काठमाडौ । नयाँ संविधान अनुसार मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने मध्ये ३७ वटा कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको छ ।
विषयगत मन्त्रालयलाई आवश्यक कानुनको मस्यौदा बनाउन असार मसान्तसम्मको समयसीमा दिएको भए पनि सबै मन्त्रालयबाट मस्यौदा नआएको कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले बताउनुभयो ।
सबै मन्त्रालयलाई कानुनको मस्यौदा बनाउनका लागि अर्को एक चरणको समयसीमा दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिदै मन्त्री तामाङले त्यतिगर्दा पनि नआए कानुन मन्त्रालयले नै सबै मन्त्रालयको तर्फबाट मस्यौदा बनाएर अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
आगामी असोज ३ भित्रमा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि समयमै कानुन निर्माण भइसक्नुपर्छ । एक सय १० कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा हालसम्म ७३ वटा मात्रै पारित भएको छ ।
