विवादको प्रकृति हेरेर मात्रै न्यायिक समितिले विवाद मिलाउन पाउने

काठमाडौ । न्यायिक समितिले नयाँ आर्थिक वर्षमा न्यायिक समितिहरुले मिलाउन पाउने विवादका विषयमा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा तालिम दिने तयारी रहेको कानुन न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङ्गले बताएका छन् ।
स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरुले मिलाउन सक्ने विवादको विषयमा नमुना कानुन बनाएर पठाईसकिएको भएपनि थप तालिम दिदै यसको बारेमा प्रष्टाईने मन्त्री तामाङ्गले बताए ।
स्थानीय तहले दुवै पक्ष मिल्न चाहेमा जातीय छुवाछुत, महिला हिंसा लगाएतका घटना मिलाउने अधिकार भएको पनि उनले बताए । तर यस्ता विवादमा विवादको प्रकृति फौजद्धारी हो कि देवानी प्रकृतिको हो भन्ने विषयमा भने न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरु सजग हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।