काठमाडौं,१६ चैत । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले सरकारले गरेको सार्वजनिक विदा कटौतीको निर्णयप्रति आपति जनाउँदै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
महासंघले आफूहरुसँग बिना छलफल सार्वजनिक बिदा कटौती गरेको भन्दै आपति जनाएको छ । महांघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले बिहीबार विज्ञप्ति निकालेर सरकारले एकलौटी ढङ्गबाट बिदा कटौती गरेकोमा विरोध जनाउँदै निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।
‘जनजाति सम्बद्ध समुदायहरुलाई कुनै प्रकारको छलफल, परामर्श नलिई बिदा कटौतीले महेन्द्रकालीन पञ्चायती व्यवस्थाको पुनरावृत्ति भएको र यसले असमानताको स्थिति सिर्जना गराई थप द्वन्द्वलाई मलजल पुग्नेछ, जुन समृद्धिको बाधक पनि हो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सोही माग राखी जातीय संघसंस्थाहरुले बिहीबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्र बुझ्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले देश विकासकै लागि काम गर्नुपर्ने समय आएकोले भन्दै अनावश्यक बिदा कटौती गर्नुपरेको बताएका छन् ।
यसअघि आदिवासी जनजाति समुदायका प्रमुख चाडपर्वहरुमा दिइँदै आएको सार्वजानिक बिदालाई अबदेखि सम्बन्धित जाति, समुदाय वा भेग विशेषलाई मात्र दिने बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो । बिदा कटौतीको निर्णय फिर्ताका लागि जनजाति महासंघसहित नेपाल मगर संघ, नेपाल तामाङ घेदुङ, नेवास् देय् दबू, तमू ह्युल छोज ध्रिं ९गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्०, किरात याक्थुङ चुम्लुङ थारु कल्याणकारिणी सभालगायत जातीय संस्थाका प्रमुखहरुले समेत ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
