ईयूको प्रतिबेदनलाई अवमूल्यन नगर्न जनजाति महासंघको चेतावनी

काठमाडौं,८ चैत । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनको समर्थन गरेको छ ।
ईयूको सिफारिसको आलोचना गर्दै सरकारले विज्ञप्ति निकालेकामा महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
बिहीबार आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले विज्ञप्ति जारी गर्दै खसआर्यको आरक्षण खारेज गर्नु पर्ने बताएका छन् । ईयूको प्रतिवेदनले वर्तमान राजनीतिक अवस्था र समावेशीकरणलाई सही रुपमा औल्याएको भन्दै महासंघले ‘प्रतिवेदनको सुन्दर पक्षको अवमूल्यन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले गोलमटोल ढंगले उत्तेजनामा आएर प्रतिवेदन गलत भएको टिप्पणी गर्नु दुःखद’ भएको बताएको छ ।
जनजाति महासंघले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउन सरकारसँग माग समेत गरेको छ ।