काठमाडौं,२९ पुस । सरकारले निजामती सेवाका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश लिने बाटो खुला गरिदिएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अवकाश लिने कर्मचारीलाई सात वर्षको पेन्सन रकम अग्रिम उपलब्ध गराइदिने बाटो खुलाईदिएको हो ।
केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय सरकारमा समायोजन हुन नचाहने कमर्चारीको निम्ति त्यस्तो अवसर श्रृजना भएको हो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अवकाशको सूचना शुक्रबार नै राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । अबकासमा सहभागी हुन चाहनेले ४५ दिनभित्र आवेदन दिनसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले समायोजनमा जान नचाहने वा अनुकूल नभएका तथा सेवा अवधि २० वर्ष र उमेर ५० पुगेका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश रोज्न सक्ने बताउनु भयो ।
सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार तीन तहका सरकारमा कर्मचारीको स्थायी प्रबन्ध मिलाउने कदमको रुपमा अवकाशको प्रावधान अघि सारेको छ । समायोजनमा जान चाहने कर्मचारीले प्राथमिकताअनुसार विभिन्न विकल्प रोज्नुपर्नेछ । त्यसपछि नियुक्तिको जेष्ठता र बसोबासको आधारमा समायोजनको निर्णय गरिने अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सरकारी स्वामित्वका समिति र संस्थानले स्वेच्छिक अवकाशको निम्ति बेलाबखत आकर्षक रकम सहितको योजना ल्याउने गरेका छन् । तर निजामती सेवामा सात वर्षको पेन्सन रकम एकमुष्ट दिने प्रस्ताव कति कर्मचारीको निम्ति आकर्षक होला भन्ने अझै प्रष्ट भइसकेको छैन ।
निजामती किताबखानाकाअनुसार निजामती सेवामा रहेका ८५ हजारजति कर्मचारी मध्य स्वेच्छिक अवकाश लिन योग्य २० वर्ष सेवा अवधि र ५० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीको संख्या करिब २२ हजार छ । तीमध्ये १० हजार जतिले स्वेच्छिक अवकाशको अवसर रोज्ने अनुमान सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छ । कर्मचारीको इच्छामा ल्याएको स्वेच्छिक अवकास योजनाले राज्यलाई कम्तिमा ५० अर्व भार थपिने अनुमान गरिएको छ ।
