काठमाडौं,२७ पुस । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने नैतिक दबाव सुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि सर्वोच्च अदालतले छानविन सुरु गर्ने आदेश दिएपछि उनलाई नैतिक दबाव सुरु भएको हो ।
कानूनका जानकारहरुका अनुसार अब अदालती छानविनको प्रक्रियामा तानिएपछि प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका सामु दुई विकल्प छन् एक- आफूमाथिको छानविन पूरा नहुँदासम्म नैतिकरुपले अदालती प्रशासनको काम नगरिकन हाजिर मात्रै गर्ने वा विदामा बस्ने । दुई- कार्यकाल सकिन दुई ४ महिनाअगावै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने ।
परिमार्जित उमेर अनुसार प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको कार्यकाल आगामी बैखाख १५ गतेसम्म छ । पुरानो मिति अनुसार हो भने उनले गत साउनमै अवकाश पाइसक्ने थिए ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुृमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बुधबार प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका दुबै नागरिकताका प्रतिलिपि र शैक्षिक प्रमाणपत्र, उमेरका सम्बन्धमा न्ययापरिषदबाट भएको निर्णय र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिसमेत झिकाउनू भन्ने आदेश गरेको छ ।
अदालतको यही आदेशसँगै पराजुली छानविनको दायरामा परेका हुन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशले अझै थप बोलेको छ । आदेशको दोस्रो बुँदाले डा. शशि शर्माका सम्बन्धमा यसअघि भएको निर्णयको समेत फाइल तानेको छ । जबकि चिकित्साशास्त्रको डीन नियुक्ति सम्बन्धी सो निर्णय गोपाल पराजुलीसमेतको बेञ्चले गरेको थियो । यसबाट प्रधानन्यायाधीश पराजुली थप नैतिक दबावमा परेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशजस्तो सम्मानित व्यक्तिमाथि नै यसरी छानविन हुने भएपछि अब उनी आफैंले पेशीका लागि बेञ्च तोक्न र इजलास सञ्चालन गर्न नमिल्ने तर्क न्याय क्षेत्रमा बुधबारदेखि सुरु भएको छ । संवैधानिक कानूनका जानकार अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने- ‘प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा आसीन व्यक्तिले सार्वजनिकरुपमा उठेका प्रश्नको जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्छ र वहाँका प्रमाणपत्रहरु छानविनको घेरामा परिसकेको सन्दर्भमा नैतिक प्रश्न उठेकाले यस सम्बन्धमा उहाँले अविलम्ब उचित निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
यसैवीच उच्च अदालत बार एशोसिएसन पाटनले बुधबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायालयको गरिमा जोगाउन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले राजीनामा दिनुपर्ने घुमाउरो निश्कर्ष निकालेको छ ।
