काठमाडौं,१७ पुस । चुनावको मौका पारेर विलासी गाडीमा १५ करोड र मतदाता शिक्षामा स्थानीय र राष्ट्रिय चुनाव गरी करिव एक अर्व रुपैयाँ खर्च गरिएको भन्ने निर्वाचन आयोगको दावीका विषयमा छानविन गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । आयोगसँग प्रयोगमा आइरहेका गाडी हुँदाहुँदै अनावश्यक खरिद गरिएको तथा मतदाता शिक्षाका लागि करोडौं रुपैयाँ छुट्याइए पनि त्यसको दुरुपयोग भएको आशंकाका बीच छानविनको माग गरिएको हो ।
निर्वाचनको मुखैमा आयोगले प्रत्येक आयुक्तका लागि करिव अढाई करोड प्रतिगोटा मुल्य वरावरका विलासी गाडी आयुक्तका लागि खरिद गरेको थियो । अघिल्ला निर्वाचनका तुलनामा गुणात्मक खर्च बृद्धि गरी निर्वाचन गराइएकाले समग्र प्रक्रियाको छानविन गर्नुपर्ने विज्ञहरुले वताएका छन् ।
‘सुशासन तथा पारदर्शिता निगरानी समिति’ गठन गर्ने तयारीमा रहेका कानुनविद् तथा पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरुले निर्वाचन सम्पन्न भए पनि प्रक्रियामा भएका भ्रष्टाचारको छानविन गरी कडा कारवाही गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन् । समिति गठनको तयारीमा रहेका एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने– अहिले हामी प्रारम्भमा छौं । समय आएपछि हामी सम्पूर्ण तथ्य सार्वजनिक गर्नेछौं ।
निर्वाचन आयोगले खरिद गरेका गाडीहरु विलासीताको सूचीमा पर्छन् । आयोगले निर्वाचनको मौका छोपेर नयाँ गाडी खरिद गर्न सरकारलाई दबाब दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिने सहमति जनाएको थियो । त्यसअनुसार आयोगले १५ करोड मुल्य वरावरका नयाँ गाडी गरेको थियो । आयुक्तहरु अहिले तिनै गाडीमा हुईंकिरहेका भेटिन्छन् ।
आयुक्तहरुले चढेका नयाँ गाडीको मुल्य प्रतिगोटा २ करोड ३२ लाख रुपैयाँ छ । नयाँ गाडी खरिद आवश्यक नभए पनि सरकारको दबाबमा अर्थले पहिले नै सहमति दिएकाले बजेट रोक्न नसकिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले वताए । मुल्य बाहेक आयोगले खरिद गरेका नयाँ गाडीको दर्ता, बीमा लगायतका लागि थप ३९ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो ।
आयोगलाई अनावश्यक गाडी खरिद गर्न दिइएको यो रकम एउटा गाउँपालिकालाई सरकारले दिएको बजेट जति नै हो । चालू आर्थिक वर्षमा एउटा गाउँपालिकालाई सरकारले १० करोड हाराहारीमा मात्र अनुदान दिएको छ ।
निर्वाचन आयुक्तहरुलाई चुनावको मौका दशैं आए जत्तिकै हुने रहेछ । ‘निर्वाचन लोकतन्त्रको अंग हो, तर आयुक्तहरुका लागि त यसपाला दशैं आएजस्तो पो रहेछ’ पारदर्शिता अभियानका सदस्यले भने, ‘गाडी खरिद मात्र होइन, मतदाता शिक्षाका नाममा झन् ठूलो भ्रष्टाचार भएको छ ।’ उनको भनाई थियो– हामीलाई थाहा छ अख्तियारले संवैधानिक निकायको भ्रष्टाचार छानविन गर्न सक्दैन तर, आयुक्तहरुको विगत एकवर्ष यताको आर्थिक हैसियतमाथि सम्पत्ती सुद्धिकरण विभागले छानविन गर्नुपर्छ ।
मतदाता शिक्षाका लागि भन्दै निर्वाचन आयोगले प्रत्येक जिल्लामा खर्च हुनेगरी करिव ५० लाखका दरले रकम विनियोजन गरेको थियो । यस हिसावले करिव ३० करोड रुपैयाँ छुट्याएर एक महिना भित्रमा खर्च गरिएको थियो । स्थानीय निर्वाचनका लागि पनि यति नै रकम छुट्याइएकाले ठूलो भ्रष्टाचारको आशंका गरिएको छ । आयोगले मतदाता शिक्षाको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी आयुक्त इला शर्मालाई दिएको थियो । निर्वाचन आयोगको मतदाता शिक्षाका वावजुद स्थानीय र केन्द्रीय निर्वाचनमा ठूलो संख्यामा मत बदर भएका थिए । वदरमत संख्या आयोगले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।@ chakrapath
