शनिबार, बैशाख ०८, २०८१

श्रमिकको पारिश्रमिक चौध प्रतिशतले वृद्धि

नुवाकोट, ७ असोज । नुवाकोटमा कार्यरत श्रमिकको पारिश्रमिक १४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

निर्माण सामग्री ढुवानी, मेसिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्यालादर निर्धारण समितिले श्रमिकको श्रेणी विभाजन गरी यसअघि कायम पारिश्रमिक शुल्कमा १४ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो ।

समितिले दैनिक पारिश्रमिक लिएर काम गर्ने सबैको शुल्क १४ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेअनुसार नयाँ शुल्क निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

समितिको निर्णयानुसार दक्ष कामदारको प्रति आठ घण्टाको पारिश्रमिक रु एक हजार ८० निर्धारण गरिएको समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदीशराज बरालले जानकारी दिनुभयो ।

“यसअघि पाउँदै आएका रु एक हजार कम भएको महसुस गरी वृद्धि गरिएको छ,” प्रजिअ बरालले भन्नुभयो, “बढ्दो बजार महँगी, कामदारको अभाव र श्रमिकको उचित पारिश्रमिकको पक्षमा समर्थन गर्दै शुल्क वृद्धिको निर्णय गरिएको हो ।”

निर्माण पक्षसँग सम्बन्धित अन्य श्रेणीका दक्ष कामदारको पारिश्रमिक वृद्धि गरी प्रतिआठ घण्टाको रु ८५० निर्धारण गरिएको छ । दक्ष कामदारका रुपमा वर्गीकरण गरिएको ज्यामी, डकर्मी, सिकर्मी, अपरेटरलगायतका श्रमिकको पारिश्रमिक यसअघि रु ८१५ रहेको थियो ।

समितिले अर्धदक्ष कामदारको प्रतिआठ घण्टाको रु ६६० निर्धारण गरेको छ । अर्धदक्ष कामदारलाई रु ६०० र हलुका श्रेणीमा सूचीकृत ज्यालादारी श्रमिकको ज्यालादर रु ४६० निर्धारण गरिएको समितिका अध्यक्ष एवं प्रजिअ बरालले जानकारी दिनुभयो ।

समितिले सडकमा काम गर्ने ‘लेन्थ वर्कर’को ज्यालादर रु ४३० निर्माण सुपरभाइजरको रु ५३०, लाइट सवारी चालकको रु ६०० र सहयोगी कार्यकर्ताको रु ४९५ निर्धारण गरिएको छ ।

समितिले निर्माण सामग्रीको मूल्य दर भने अहिले कायम रहेको शुल्क यथावत् रहने निर्णय गरेको छ । समितिको निर्णयले निर्माण सामग्री खरिद, सामानको ढुवानी, फलाम तथा काठको पोल, भू–संरक्षणसम्बन्धी काम, बोटबिरुवा, काठ–दाउरा, इँटालगायतको मूल्य यथावत् गरिएको छ ।

निर्माण सामग्रीको ढुवानी, मेसिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्यालादर रेट निर्धारणका लागि समितिले प्राविधिक कार्यालयका इञ्जिनियर उषेश श्रेष्ठ संयोजक एउटा कार्यदल बनाएको थियो । तीन महिनाको अध्ययन र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित राष्ट्रिय मूल्य सूची दरको विश्लेषणका आधारमा कार्यदलले प्रस्ताव गरेको शुल्क निर्धारणलाई सदर गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।