काठमाडौँ, ३० भदौ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७२औँ महासभामा जलवायु परिवर्तनका असर, आतंकवाद नियन्त्रण र अल्पविकसित तथा भू–परिवेष्ठित मुलुकका मुद्दालाई उठाउनुपर्ने कूटनीतिज्ञ तथा परराष्ट्रविद्हरूले सुझाव दिनुभएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालले उठाउनु पर्ने विषयका बारेमा राससले राखेको जिज्ञासामा उहाँहरूले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न विश्वको प्रयास, गरिबी उन्मूलन, आणविक हतियारमुक्त विश्व र अल्पविकसित मुलुकसँग सम्बन्धित साझा एजेण्डालाई बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आगामी असोज ३ गते त्यसतर्फ जाने कार्यक्रम रहेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जाने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणलाई स्वीकृत गरिसकेको छ ।
नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व स्थायी प्रतिनिधि डा जयराज आचार्यले आतंकवादविरुद्ध विश्व एकमत भएर लड्नुपर्ने, जलवायु परिवर्तनका असरबाट नेपालजस्ता मुलुकले भोग्नुपरेको समस्या, गरिबी निवारणमा विश्वको सामूहिक प्रभावकारी प्रयासलगायत विषयलाई नेपालले महासभामा प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
अल्पसंख्यक आदिवासी÷जानजाति समुदायको विस्थापनको समस्या समाधानका लागि विश्वको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्दै कूटनीतिज्ञ आचार्यले भन्नुभयो, “आणविक हतियारमुक्त विश्वका लागि नेपालले जोडदाररुपमा कुरा उठाउनुपर्छ ।”
नेपालले सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता लिएपछि महासभामा निरन्तर सहभागिता जनाउँदै आएको छ । नेपालको तर्पmबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सबैभन्दा पहिले सन् १९६० को महासभालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।
नेपालको परराष्ट्र नीति पञ्चशीलका सिद्धान्तमा सधैँ अटल रहेको नेपालले राष्ट्रसंघको आह्वानमा झण्डै छ दशकदेखि विश्व शान्ति स्थापना कार्यमा ४० भन्दा बढी मुलुकमा नेपाली सेना खटाएर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त अधिराज्य बेलायतका पूर्व राजदूत रहिसक्नुभएका डा सुरेश चालिसेले नेपालले एशिया तथा मध्यपूर्व एशिया क्षेत्रमा देखिएको तनावपूर्ण अवस्थाको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि पहल गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“यस क्षेत्रमा देखिएको हतियारको होडबाजी नेपालजस्ता साना मुलुकका लागि चिन्ताजनक अवस्था भएकाले यसमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ”, परराष्ट्रविद् चालिसेले भन्नुभयो ।
उहाँले सन् २०२२ सम्म नेपालले अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकको स्तरमा पुग्न गरेको प्रयासमा प्राप्त भएका सफलताका बारेमा विश्व जगत्लाई जानकारी गराउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपालले संविधानसभाबाट संविधान जारी गरी संविधानअनुसार स्थानीय तहका दुई चरणका निर्वाचन सम्पन्न गर्नाका साथै संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका निर्वाचनको मिति घोषणा गरी निर्वाचनको तयारीमा जुटेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाको यो विदेश भ्रमण हुन लागेको हो ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार परिषद्को सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको सन्दर्भमा र यसअघिका ७०औँ र ७१औँ महासभामा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीस्तरमा भ्रमण नभएकाले प्रधानमन्त्री देउवाको यो भ्रमणलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाका परराष्ट्र सल्लाहकार डा दिनेश भट्टराईले राष्ट्रसंघको सदस्य भएको नाताले नेपालले विश्वका विभिन्न भागमा घटेका घटना र नेपाल आफूले हासिल गरेका राजनीतिक सफलताका बारेमा विश्वलाई अवगत गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।
परराष्ट्र सल्लाहकार भट्टराईले भन्नुभयो, “नेपालले संविधानसभाबाट संविधान जारी गरी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको र यो प्रक्रियालाई समावेशीरुपमा कसरी अघि बढाइरहेको छ भन्ने सन्देश विश्वलाई दिनुपर्छ ।”
नेपालले सशस्त्र द्वन्द्वलाई वार्ता र संवादका माध्यमबाट शान्तिपूर्ण संवैधानिक प्रक्रियामा कसरी अवतरण गर्न सफल भयो र त्यसपछि हरेक क्षेत्रमा समावेशितालाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने सन्देश विश्वका लागि प्रेरणादायी हुने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले राष्ट्रिय हितलाई सर्वाेपरि राखेर छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई विश्वासमा आधारित बनाएर विश्व समुदायको सद्भाव, सहयोग र समर्थनबाटै मुलुकको विकास, गरिबी उन्मूलन आर्थिक समृद्धि पछौटेपन कसरी हटाउने भन्नेमा नेपालको परराष्ट्र नीति केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । रासस
