काठमाडौं,२७ भदौ । म्यानमार भएको हिंसापछि त्यहाँको अल्पसंख्यक मुस्लिम रोहिंग्या भारतको बाटो हुँदै नेपाल आउनेक्रम बढेको छ । बंगलादेश र भारतको पश्चिम बंगाल हुँदै रोहिंग्या मुस्लिम समुदायका केही सदस्य शरणार्थीका रुपमा नेपाल आउँदा त्यसबारे भारतीय मौनताले उसको भूमिका ‘शंकास्पद’ देखिएको छ ।
आफ्नो भूमी हुँदै तेश्रो देश जानेक्रमलाई नरोक्नु र त्यसबारे सामान्य सोधपुछसमेत नगर्दा भारत सरकारले रोहिंग्या शरणार्थीको नेपाल प्रवेशलाई प्रबद्र्धन गरेको देखिएको छ । ‘हाम्रो सिमा जोडिएको राष्ट्र पनि होइन । बंगलादेशबाट भारत हुँदै नेपाल आउँदा भारत सरकारको भूमिका शंकास्पद रहेको देखिन्छ’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने,‘आफ्नो देशमा को आयो, कता गयो भन्ने जानकारी भारतलाई छैन होला भनेर कसरी भन्ने ? भारतीय मौनतामा नेपाललाई अस्थिर बनाउने आशय देखिन्छ ।
सन १९८९÷९० मा जसरी भुटानी शरणार्थी भारतको बाटो हुँदै नेपाल आएका थिए, त्यसरी नै रोहिंग्या शरणार्थी भारत हुँदै नेपाल आउने क्रम बढेको हो । आफ्नो बाटो हुँदै नेपाल आउँदा नरोकेको भारतले तिनै भुटानी शरणार्थी मेचीपुल पार गरेर फर्कन खोज्दा बल प्रयोग गरी भारत छिर्न दिएको थिएन । धेरै भुटानी शरणार्थीलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले त्यसबेला घाइते बनाएका थिए ।
दुईसाता अघिबाट रोहिने राज्यमा चर्केको हिंसाबाट तीन लाख बिस्थापित भइसकेका छन् भने दशकदेखिको द्धन्द्धबाट तीन लाख मुस्लिम मारिएका छन् । बर्मेली सेना र त्यहाँको बहुसंख्यक समुदायले रोहिग्या बिद्रोहीलाई लक्षित गरी थालेको अपरेसनबाट सुरक्षित रहन उनीहरुले बंगलादेश, भारत हुँदै नेपालसम्म आउने क्रम बढ्दै गएको हो । नेपाल आएका रोहिग्या कपन बालुवाखानीमा शरणार्थीका रुपमा बस्दै आएका छन् ।
म्यानमार सरकार र त्यहाँका सेनाले रोहिग्यालाई बंगलादेशबाट आएका गैरकानुनी आप्रबासीको व्यवहार गर्दै आएको छ भने म्यानमारमा आंतक र अशान्ति मच्चाएको दाबी गर्दै आएको छ । उनीहरुलाई नागरिक दिन समेत अस्विकार गर्दै आएको छ । उता, रोहिग्याहरुले भने आफूहरु ११ औं शताब्दीदेखि नै त्यहाँ बसोबास गर्दै आएको र स्थानीय मुस्लिम र अन्य समुदायसँग मिलेर बस्दै आएको बताउँदै आएको छ ।
नेपालसँग अन्तराष्ट्रिय सिमा नजोडिएको म्यानमार भएको हिंसाको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्दै आएको छ । रोहिंग्या शरणार्थी म्यानमारबाट सिमा जोडिएको बंगलादेशबाट भारत हुँदै बिराटनगर र काकटभिट्टाबाट काठमाडौंसम्म आएका हुन् । तीन सयको संख्यामा त्यस्ता शरणार्थी नेपालमा रहेको तथ्याङ आएको छ । तर सरकारले भने त्यसबारे औपचारिक जानकारी नआएको बताएको छ ।
यस वारेमा सरकारी स्तरबाट नेपाल भारतबीच छलफल सुरु गरेको छ तर पनी नेपाल सरकारले यस वारे आधिकारिक धारणा निकालेको छैन ।
