काठमाडौं,४ भदौ । नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता तथा आदिवासी जनजाति पत्रकारकी अगुवा महिला नेतृ मीरा राजभण्डारी अमात्यले नेपाल पत्रकार महासंघ लेखा समिति सदस्य उम्मेदवारमा दिनु भएको छ ।
आठ वर्षको मेरो त्यो अध्ययनले के देखायो भने प्रेस स्वतन्त्रतका जति सुकै नारा र नीतिहरु राज्यले बनाएपनि व्यवहारमा लागु गर्न आफनो उम्मेद्धारी रहेको राजभण्डारीको भनाई छ ।
उनको चुनावी एजेण्डा यस्ता छन्
विस्तृत शान्ति संझौतापछि नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता तथा आदिवासी जनजाति पत्रकारको अवस्था बारे हालै मात्र मेरो एक पुस्तक सार्वजनिक भएको छ । आठ वर्षको मेरो त्यो अध्ययनले के देखायो भने प्रेस स्वतन्त्रतका जति सुकै नारा र नीतिहरु राज्यले बनाएपनि व्यवहारमा त्यो लागु हुन सकेको अवस्था छैन । हो केही कमी कमजोरी पत्रकारिता क्षेत्रमै पनि छन् तर समग्रमा त्यो मात्र कारण भने होईन । प्रेस जहिले पनि समाज र राज्य सयंन्त्रको आलोचक र समालोचक हुने गर्छ यो पत्रकारिताको स्वाभाविक धर्म हो । तर प्रेसलाई समालोचक भन्दा पनि आलोचककै नजरले हेरिने गरेको छ समाज र राज्य संयन्त्रले । पत्रकारिताको महत्व समाजले बुझन सक्ने बनाउन र यसको मर्यादा लाई बढाउन आवश्यक नीति र त्यसको कार्यान्वयन गराउन पत्रकार माहासंघमा यसपाली मेरो उम्मेदवारी रहेको छ ।
अर्कोतफै पत्रकार महासंघमा पत्रकार महिलाको सहभागिता कम छ । अध्ययनले समग्र नेपाल भरीनै महिलाको उपस्थिति अत्यन्त न्युन भएको देखाएको छ। समग्रमा भन्नु पर्दा पत्रकारका हक अधिकारहरु सुनिश्चत गराउन आवश्यक आवाजहरुमा पत्रकार महिलाका आवाज कम हुने गर्छ । संख्यात्मक हिसावले कम भएकाे कारणले त्यस्तो भएको हो । तसर्थ पत्रकारका भौतिक सुरक्षा लगायत बाच्न पुग्ने पारिश्रमिक कै सवालमा पनि महिला आवाज बुलन्द हुन सकेको छैन । पत्रकार महिलाका दोहोरो भुमिका पत्रकार महासंघमा हुन सकेको कम मात्रामा छ । महिलाहरु स्स्वाभाविकरुपले जिम्मेवार हुन्छन् र उनीहरुका आवाजलाइ विशेष प्राथमिकता पनि दिने गरेको छ राज्यले अहिलेको माहौलमा । तसर्थ पत्रकारलाई स्वतन्त्र र निस्पक्ष रुपमा काम गर्ने वातावरणका लागि आवश्यक नीतिहरु बनाउन र राज्य सम्म पु¥याउन महिलाबाट आवाज बुलन्द गनै पत्रकार महासंघमा मेरो उम्मेदवारी दिदैछु । 
हालै मात्र मेरो एक कार्यपत्र महिला पत्रकारको अवस्था र चुनौति विषयमा प्रेस काउन्सील नेपालमा प्रस्तुत गरेकी थिएं । त्यो अध्ययनले के देखायो भने पत्रकार महिलाको उपस्थिति कम हुनाका कारण पेशागत सुरक्षाको सुनिश्चतता पनि हो । विषेश गरी महिलाहरु श्रीमानको पेशा फरक हुनाका कारण श्रीमान जता सरुवा भए उतै जानुपर्ने, सुत्केरी अघि र पछिका महिलाका शारिरिक कठिनाईका समयमा महिला मैत्रिय बातावरण संचार गृहहरुमा नहुने वा नदिने, सुत्केरी पश्चात नानी स्याहारका लागि शिशु केन्द्रहरु संचार गृहमा नहुनाका कारण बाध्य भएर यो क्षेत्र बाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ ।
यो समस्या सरकारी संचार गृहमा भन्दा नीजि संचार गृहहरुमा छ । नेपाल सरकारले अहिले महिला कर्मचारी हरुलाई दिदै आएका जति पनि सेवा सुविधारहरु छन् तिनिहरुलाई संचार माध्ययममा कार्यरत पत्रकारहरु महिलालाई पनि दिलाउन आवश्यक नीति निर्माणमा मेरो खास भुमिका रहने छ । अर्कोतर्फ महिला पत्रकार व्यवशायिक हुन नसकेकै कारण पनि उनिहरुको पेशागत शुरक्षा सुनिश्चित हुन सकेको छैन । तसर्थ उनीहरुलाई व्यवासायिक बनाउन आवश्यक तालिमका लागि नीतिहरु बनाउन आवश्यक छ । पत्रकार महिलाका भौतिक शुरक्षा, लैगिक मैत्रिय वातावरण तथा उनीहरुको नीतिगत तहमा पहुंचका लागि के कस्ता योजना र नीति आवश्यक छन् त्यसको निमार्ण गर्न ताथ कार्यन्वयन गराउनमा मेरो पहिलो प्राथमिकता रहने छ ।
एजेण्डा
- पत्रकारकाे व्यवाशायिकताका लागि आवश्यक नीति निमार्ण सहित आवश्यक तालिम तथा अध्यनका लागि पहल गर्ने
- मानव विकास तथा समग्र राष्ट्र विकासका लागि पत्रकारको खास भुमिका रहने हुनाले यो क्षेत्रको मर्यादा र महत्वलाई आम समुदायमा बोध गराउन र विगतमा खस्केको पत्रकारिताप्रतिको मर्यादा र विश्वासलाई परिवर्तन गरी पत्रकारिताप्रतिको विश्वास र मर्यादा बढाउन पत्रकारतिामा पारदर्शि र मर्यािदत बनाउन आवश्यक नीति बनाउन पहल गर्ने ।
- पत्रकारका भौतिक शुरक्षाको सुनिश्चत गर्न आवश्यक नीति निर्माणमा पहल गर्ने ।
- न्युनतम पारिश्रमिक तोक्ने काम बारम्बार भई रह्यो तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न भएका कठिनाईहरुको अध्ययन गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन आवश्यक पहल गर्ने ।
- पत्रकारितालाई स्वच्छ र निस्पक्ष बनाउन यस क्षेत्रमा लाग्ने पत्रकारहरुको न्युनतम आवश्यक शैक्षिक योग्यता र अनुभवका लागि आवश्यक निती निर्माणका लागि प्राथमिकता दिने ।
- पत्रकार महिलाहरुले महिलाका मानव अधिकार सुनिश्चत गराउन उनीहरुका कलम चलाउने गर्छन । तर्सथ उनीहरुकाे उपस्थिति न्युजरुम देखि नीतिगत तहसम्म बढाउन आवश्यक नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गराउन पहल गर्ने ।
- मोफसलमा पत्रकार महिलाकाे उपस्थिति बढाउन र व्यवाशायिक बनाउन आवश्यक नीति तथा तालिमको व्यवस्था गर्न आवश्यक नीति निमार्ण गर्ने ।
