काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक खर्चलाई लैङ्गिक सापेक्षताको आधारमा अघि बढाइने बताएका छन् । शुक्रबार बसेको संसदको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री अब विकास खर्चलाई लैङ्गिक चेतसहित अघि बढाइने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘अब हामीले गर्ने सार्वजनिक खर्चमा लैङ्गिक चेत आउनुपर्छ । पहिलाको जस्तो विकास खर्च लैङ्गिक निरपेक्ष हुने होइन, लैङ्गिक सापेक्षताको आलोकमा लैजाने, जेण्डर कोडिङ गरेर स्थापना गर्ने प्रयास गर्नेछौं ।’
अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अधुरा तर अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिए । ‘यस पटकको बजेटमा पहिले नै विनियोजित भएका तर सम्पन्न हुन नसकेका, ७०–८० प्रतिशत काम भइसकेका योजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ उनले भने ।
उनका अनुसार खानेपानी आयोजनामा पनि ७०–८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेका योजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी यही वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सिंचाइ आयोजनालाई दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्न आग्रह गरिएको उनले बताए ।
त्यस्तै, विद्युत् प्रसारण लाइनतर्फ १३ वटा ट्रान्समिसन लाइनलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै उनले ती आयोजना यही वर्ष सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट छुट्याइएको जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले ऋण लिएर उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्नसके आर्थिक वृद्धि बढ्ने धारणा राखे । ‘ऋण पनि लिइरहेका छौं, तिरिरहेका पनि छौं । तर लिएको ऋणले उत्पादनमुखी गतिविधि प्रवाह गर्न सकियो भने जीडीपी पनि बढिरहेको हुन्छ,’ उनले भने ।
उनले कोभिड–१९ महामारी र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कारण नेपालले ठूलो परिमाणमा ऋण लिनुपरेको उल्लेख गर्दै अनावश्यक पूर्वाधारमा गरिएको खर्चप्रति आलोचना भएको स्वीकार गरे । ‘हामीले ऋण लिएपछि उत्पादन बढाउँछौं कि बढाउँदैनौं र त्यसले आर्थिक वृद्धि बढाउँछ कि बढाउँदैन भन्ने मुख्य कुरा हो,’ उनले भने ।
बैठकमा समिति सदस्य कमला पन्तले कोभिडपछि अझै सुधार हुन नसकेको अर्थतन्त्रलाई स्पष्ट सैद्धान्तिक आधार आवश्यक रहेको बताइन् । उनले अर्थमन्त्रीलाई प्राथमिकता निर्धारणमा गम्भीर हुन आग्रह गरिन् ।
