काठमाडौ,२२ साउन । सत्ता गठबन्धनले प्रदेश नम्बर २ मा हुने तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा आन्दोलनरत तराई-मधेसकेन्द्रित दललाई सहभागी गराउनका लागि संविधान संशोधन प्रस्तावलाई फेरि अघि बढाएको छ।
सत्तापक्षले प्रतिपक्ष, आन्दोलनरत राजपासँग संशोधनका एजेन्डा थपघट गराउन अनौपचारिक छलफल चलाएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग संशोधनका बुँदा लिखित रूपमा राखेर अनौपचारिक छलफल अघि बढाएका छन्। एमालेलाई मनाउन देउवाले पठाएको लिखित बुँदामा नागरिकता, भाषा, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व र संख्या थप उल्लेख भएको स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री देउवासँगको अनौपचारिक छलफलमा एमालेले तीनै चरणको निर्वाचनपछि मात्र संशोधन अघि बढ्न सक्ने अडान लिएको छ। कांग्रेस छिटो संशोधन गरी संविधानलाई सबै शक्तिको साझा दस्तावेज बनाउनुपर्ने अनि राजपा संशोधनबिना निर्वाचनमा नजाने अडानमा छन्।
देउवानिकट कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणले संशोधन प्रस्ताव जतिसक्दो चाँडो अनुमोदन गरी संविधानलाई सिंगो मुलुक, वर्ग र क्षेत्रको साझा दस्तावेजका रूपमा अघि बढाउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री लचकतासाथ लागिपरेको जानकारी दिए। ‘संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन देउवा सक्रिय हुनुभएको छ’, नेता खाँणले भने। फेरि सशस्त्र द्वन्द्व नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ देउवाले एमाले, राप्रपा, राजपालगायत दलसँग अनौपचारिक छलफल गरिरहेको उनले जानकारी दिए। संविधानलाई साझा दस्तावेज बनाउन लागिपरेको विषयलाई ‘चुनावी हतकन्डा वा राजनीतिक लाभ-हानि’को विषय कोहीबाट बन्न नहुने तर्क उनको छ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी तीन तहको निर्वाचन गरी संविधानसभाले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयन मुख्य मुद्दा रहेको उल्लेख गर्दै एमाले यसमै अडिग रहेको सुनाए। ‘माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई पूर्णरूपमा संविधान कार्यान्वयन भएपछि राजपाको मागअनुसार संविधान संशोधनको विषय अघि बढ्न सक्छ’, उपनेता नेम्बाङले भने, ‘माघ ७ गतेअगावै यस्तो कुरा अघि बढ्दैन, यो एमालेको बटनलाइन हो।’
यादवले भने, ‘स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने विषयलाई राजपाले महत्ववका साथ उठाएको छ।’
संशोधन नभए बहिष्कार
राजपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संशोधनबिना निर्वाचनमा सहभागी नहुने पार्टीको बटमलाइन रहेको बताएका छन्। ‘हामीसमक्ष अहिलेका प्रधानमन्त्री र यसअघिका प्रधानमन्त्रीबाट विभिन्न प्रस्ताव आए तर कार्यान्वयन भएनन्। आइतबार सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकले अर्काे निर्णय नगर्दासम्म निर्वाचनमा जान संशोधन अपरिहार्य रहेकोमा राजपा अडिग छ’, अध्यक्ष ठाकुरले भने।
पदाधिकारी बैठकमा निर्वाचनको वातावरण बनाउनका लागि मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या, हिंसा, आगजनी, तोडफोडलगायत घटनामा राहत तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग उठेको छ। आन्दोलनमा मारिएकालाई सहिद घोषणा गर्ने, घाइतेको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने र आन्दोलनकारीमाथि लागेका मुद्दा खारेजी गर्नेलगायत सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै पदाधिकारीले आक्रोश पोखेका थिए ।
