काठमाडौं । अन्तरिम सरकारले लामो समयदेखि निर्यात अनुदान पाउँदै आएका उद्योग तथा निर्यातकर्तालाई अब उप्रान्त यस्तो सुविधा नदिने निर्णय गरेको छ ।यसअघि नेपालबाट भारत तथा अन्य देशमा सामान निर्यात गर्ने उद्योगी–व्यवसायीले कम्तीमा ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान पाउँदै आएका थिए ।
सरकारको यो नयाँ निर्णयले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निर्यात गरिसकेका व्यवसायीले निर्यात अनुदान नपाउने भएका हुन् । सरकारको यो निर्णयप्रति उद्योगी–व्यवसायीले विज्ञप्ति नै जारी गरेर विरोध जनाएका छन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभागले बिहीबार सूचना प्रकाशित गर्दै २०८१/८२ मा निर्यात गरेकाले अनुदानका लागि पेस गरेका आवेदन यस वर्ष प्रक्रियामा नल्याइने स्पष्ट पारेको छ ।
सामान्यतया, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र सरकारले निर्यात अनुदान प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, अन्तिम समयमा आएर प्रक्रिया नै बन्द गर्ने सूचना निकालेपछि निर्यातकर्ताहरूको मनोबलमा चोट पुगेको भन्दै उद्योगी–व्यवसायीले विरोध गरेका हुन् ।
‘निर्यात अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी दोस्रो संशोधन कार्यविधि २०७९’ ले मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणीकरण गर्न चाहने निर्यातकर्ताले आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र स्वघोषणा सहित अनुसूची–३ बमोजिमको ढाँचामा विभागमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, उद्योग मन्त्रालयको ५ असोजको चलानी नम्बर ३१ को पत्रमा चालु आव थप दायित्व सिर्जना हुने गरी निवेदन लिनु उपयुक्त नदेखिएको उद्योग विभागले बिहीबार सार्वजनिक गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
यसै कारण २०८१/८२ को स्वघोषणा विवरण उद्योग विभागमा पेस नगर्ने व्यवस्था गर्न सरोकारवाला सबैलाई जानकारी गराइएको सूचनामा उल्लेख छ ।
