काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौताविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासले नेपाल–भारत विद्युत व्यापार सम्झौता खारेजीको माग गर्दै दायर रिट खारेज गरेको हो ।
सम्झौताविरुद्ध अख्तियारका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले रिट खारेजसँगै सम्झौताका सम्बन्धमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
नेपाल र भारतबीच २०८० पुस १९ मा ऊर्जा सचिवस्तरमा विद्युत व्यापार सम्झौता भएको थियो । जसमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् नेपालले भारतमा निर्यात गर्ने उल्लेख थियो ।
