जापानले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्मा अफ्रिकालाई स्थान दिलाउन जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले आफुले प्रयास गर्र्ने बताउनुभएको छ ।
“सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सदस्यताका माध्यमबाट प्रतिनिधित्व हुन नसक्नुले अफ्रिकामाथि भएको ऐतिहासिक अन्यायको समाधान गर्न जापान आफ्नो दृढता दोहो¥याउँछ,” किशिदाले ट्युनिसमा आयोजित अफ्रिकी विकाससम्बन्धी टोकियो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “शान्ति र स्थिरताका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सुरक्षा परिषद्मा सुधारमार्फत् समग्र राष्ट्रसङ्घलाई बलियो बनाउन जरूरी छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ‘सत्यको क्षण’को सामना गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सन् २०२३ र सन् २०२४ का लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्मा अस्थायी सदस्यताका लागि गत जुनमा निर्वाचित भएका पाँच देशमध्ये जापान पनि एक हो ।
केही दिनअघि कोभिड–१९ को सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि टोकियोबाट प्रत्यक्ष भिडियोमा बोल्दै किशिदाले आगामी तीन वर्षमा अफ्रिकामा करिब ३० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो ।
लामो खडेरीका कारण संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मौसममामिला निकायले यसै साता ‘अभूतपूर्व मानवीय विपत्ति’ निम्त्याउने चेतावनी दिएको बेला जापानले ‘हर्न अफ अफ्रिका’का लागि विशेष दूत नियुक्त गर्ने पनि घोषणा उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ ।
माली, नाइजर र बुर्किना फासोबीचको विवादग्रस्त तर सुनको धनी लिप्टाको–गोर्मा त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा जापानले ८३ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने किशिदाले बताउनु भएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “यो सहायताको उद्देश्य ‘बासिन्दा र स्थानीय अधिकारीहरू बीच राम्रो सहयोग विकास गर्नु’ र यस क्षेत्रका ५० लाख बासिन्दाहरूको लागि प्रशासनिक सेवाहरू सुधार गर्न मद्दत गर्नु हो ।
जापानी प्रधानमन्त्रीले प्रहरी अधिकारीहरूलाई तालिम दिन र महाद्वीपभरि ‘निष्पक्ष र पारदर्शी’ निर्वाचनलाई समर्थन गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अफ्रिकामा कानूनको शासनको लागि जापानले समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद् १५ सदस्य राष्ट्र मिलेर बनेको छ, जसमध्ये संयुक्त राज्य अमेरिका, रुस, चीन, फ्रान्स र बेलायतगरी पाँच राष्ट्र स्थायी र भिटो अधिकार सम्पन्न छन् ।
अन्य १० स्थानहरू अन्य देशहरूले दुई वर्षको कार्यकालका लागि छान्छन् भने पाँच स्थानहरू प्रत्येक वर्ष घोषणा गरिन्छ ।
