प्रतिष्ठान विघटन गर्न खोजेको भन्दै जनजातिहरु आक्रोसित

काठमाडौं, १६ माघ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान विघटन नगर्न माग गरेको छ ।

आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक, भाषिक, शैक्षिक विकासका लागि स्थापित प्रतिष्ठान सरकारले विघटन गर्न खोजेको भन्दै महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

काठमाडौंमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले प्रतिष्ठान आदिवासी जनजातिको हकहितका लागि महत्वपूर्ण निकाय भएको भन्दै विघटन नगर्न महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले बताउनुभयो ।

प्रतिष्ठान आदिवासी जनजातिकोको आन्दोलनबाट प्राप्त भएको भन्दै महासंघका पूर्वमहासचिव तथा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनका प्रवक्ता डा. ओम गुरुङले सरकार जनजातिप्रति थप अनुदार बन्दै गएको बताउनुभयो ।

महासंघले प्रदेशदेखि सबै संरचना बनाउने काममा आदिवासी जनजातिको प्रत्यक्ष सहभागितामा गर्न समेत माग गरेको छ ।

पूरा विज्ञप्ति–
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ
संघीय परिषद सचिवालय
कुसुसन्ती, ललितपुर
मिति ः २०७३ माघ १६ गते
प्रेस विज्ञप्ति
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट संघीयता कार्यान्वयनको नाममा विभिन्न विषयहरूसँग केन्द्रित रही सम्बन्धित सबै मन्त्रालयहरूमा परिपत्र गरिएकोमा नेपाल सरकार, स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सम्बन्धमा नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरूको साझा संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नेपालको कूल आवादीको ३७ प्रतिशत भन्दा बढी आदिवासी जनजातिहरूको लामो समयको आन्दोलन र त्यागले स्थापित एक मात्र सरकारी निकाय आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान रहने कि नरहने भन्ने विषय आफैंमा गम्भीर हो र यस सम्बन्धमा अधिकार र सरोकार स्वयम् आदिवासी जनजाति समुदायसँग जोडिएको कुरा स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि आदिवासी जनजातिहरूको साझा संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ बेखबर हुनु दुःखद र आधिकारिक रुपले सुचनाको अधिकारबाट वञ्चित हुनु आपत्ति र खेदजनक छ ।
नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम प्रशासन पनि पुनःर्संरचना गरेर कार्य सम्पादन गर्ने गराउने बहानामा विभिन्न मन्त्रालय मातहतका समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान आदिजस्ता ऐतिहासिक निकायहरू परिवर्तित सन्दर्भमा रहने कि नरहने सम्बन्धमा के गर्न उपयुक्त हुन्छ? भनि सम्बन्धितसँग नेपाल सरकारले कम्तीमा परामर्श, छलफल पनि गर्न नखोज्नु तथा अधिकार र सरोकारवाला समुदायहरू बेखबर हुनुपरेकोमा समेत आपत्तिजनक छ ।
२०६२÷६३ को १९ दिने जनआन्दोलन, १२ वर्षे जनयुद्ध, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेश विद्रोह, थरुहट, लिम्बुवान, ताम्सालिङ, तमुवान, मगरात, खसान, शेर्पा आन्दोलन, दलित आन्दोलन, महिला आन्दोलन, बादी आन्दोलनलगायत पहिचानजनित आन्दोलनका न्यायपूर्ण आन्दोलनहरूको प्रतिफल स्वरुप प्राप्त गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व मुलभुत उपलब्धीहरू भएको जगजाहेर नै छ । तर नेपालको संविधान–२०७२ले आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलितका मूलभूत मुद्धाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेन । र उनीहरू संविधान जारी भए देखि नै संविधान अस्वीकार गरिरहेका छन् ।
संविधानमा प्रदत अधिकारहरूको क्रियान्वयनको सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडावर्ग, उपेक्षित तथा उत्पीडित क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक पुरातात्विक सम्पदा, भाषा, संस्कृति, कला, साहित्य आदिको सम्बद्र्धन, उत्थान र विकासका निमित्त विभिन्न आन्दोलन र बलिदानको जगमा गठन गरिएका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठानलगायत निकायहरूको निरन्तरतासहित कानुनतः थप बलियो बनाउन राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्ने बेलामा झन्भन्दा झन् उदासिन र विभेदकारी बनिरहेको छ । संविधानतः प्रदेशहरूको संरचनामा प्रवेशसँगै विभिन्न विकास समिति, बोर्ड र प्रतिष्ठान लगायतका निकायहरूलाई केन्द्र, प्रदेश, नगर र गाँउपालिकासम्म बिस्तार गर्न राज्यको गम्भीर ध्यान पुगोस् र यसतर्फ सरकार गम्भीर बन्न नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जोड्दार माग गर्दछ ।

१. आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको कार्य सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था, जनशक्ति र उपलब्ध आर्थिक शंसाधनका आधारमा केन्द्रीय स्तरमा केन्द्रीय समन्वयकारी निकाय रहने गरी सेवाग्राहीको आवादी, पूर्वाधार विकासजन्य सुविधा र आर्थिक स्रोतका आधारमा आ.व. २०७२÷७३ मा प्रदेश नंं. १ र ३ मा २ वटासम्म प्रादेशिक शाखा कार्यालयहरू र आ.व. २०७३÷७४ मा प्रदेश नं. ४ मा एक प्रदेश शाखा कार्यालय, प्रदेश नं. २ र ५ का लागि एक प्रदेश शाखा कार्यालय, प्रदेश नं. ६ र ७ का लागि एक प्रदेश शाखा कार्यालय स्थापना गर्न महासंघ जोड्दार माग गर्दछ ।

२. प्रादेशिक संरचना नबनेसम्म र संघीय सरकारी सेवाको गठन नभएसम्म प्रतिष्ठान ऐनमा संघीयताको मर्मअनुरुप संशोधन गरी यसको सञ्चालक परिषद्लाई कामकाजी र चुस्त बनाउने, कार्य समितिलाई प्राज्ञिक, विज्ञतायुक्त र प्रभावकारी बनाउने, काम, कर्तव्य र अधिकार केन्द्र र प्रदेश कार्यालयबीच विभाजन गर्ने, प्रादेशिक सन्यन्त्र बनाउने, आवश्यकताअनुसार जनशक्ति बिस्तार गर्ने र प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउने लगायतका व्यवस्थाहरू गर्न समेत महासंघ जोड्दार माग गर्दछौं ।

३. संविधानमा उल्लेखित आदिवासी जनजाति आयोगलाई आदिवासी जनजातिको पहिचान र अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संबर्धन गर्ने, अधिकार उपभोग गर्न पाए÷नपाएको अनुगमन गरी अधिकार उल्लंघन भएका घटनाहरूको छानबिन तथा अनुसन्धान गर्ने र उल्लंघनकर्तालाई दण्डित गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने, नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र घोषणापत्रहरूमा उल्लिखित आदिवासी÷जनजातिका अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्धन भए÷नभएको अनुगमन गर्ने र नभएको भए सो कार्यका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व÷सहभागिता राज्यका अंगहरूमा भए नभएको निगरानी गर्ने समेतको काम, कत्र्तव्य र अधिकार सहितको आदिवासी जनजाति आयोग स्थापना र त्यसको पनि प्रादेशिक शाखाहरू रहने व्यवस्था होस् भन्ने समेत ध्यानाकार्षण गराउन चाहन्छौं ।

४. आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधिमूलक साझा संस्थाहरूलाई जानकारी, परामर्श र स्वीकृति बिना नेपाल सरकारले खारेजको बाटोमा अघि बढे संविधान नै अस्वीकार गरिरहेका आदिवासी जनजातिहरू जुनसुकै मूल्य चुकाउने स्पष्ट पार्न चाहन्छौं । नयाँ संविधानप्रति आक्रोश व्यक्त गरिरहेको र स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमाथि समेत आदिवासी जनजातिहरू थप आक्रोशित भइरहेको बेला सरकारले आदिवासी जनजाति आयोग देखाउँदै प्रशासनिक पुनर्संरचना र संविधान क्रियान्वयनको नाममा प्रतिष्ठान खारेजको गरेमा यसैसँग सम्बन्धित भएर महासंघ र यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति संस्थाहरू जुनसुकै आन्दोलन गर्न बाध्य हुने समेत नेपाल सरकारलाई अवगत गराउन चाहन्छौं । अन्ततः नयाँ संविधान र प्रस्तावित स्थानीय तहको संख्या र सिमानाप्रति आक्रोशित भइरहेका आदिवासी जनजातिको एक मात्र सरकारी निकाय आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान पनि समाप्त पारेर आदिवासी जनजातिको पहिचान नै नामेट पार्न सरकार उद्धत देखिने र आयोग पनि अधिकारबिहिन बन्ने संकेतको कारण आदिवासी जनजातिहरूलाई थप उत्तेजित बनाएर आगोमा घिउ नथप्न नेपाल सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छौं । सरकारले प्रतिष्ठान खारेज गर्न उद्धत भएमा त्यसका विरुद्ध नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जुनसुकै खाले आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रम गर्ने समेत थप स्पष्ट पार्न चाहन्छौं र त्यसबाट उत्पन्न परिणामको सम्पूर्ण जिम्मेवार नेपाल सरकार स्वयम् हुनेछ ।

धन्यवाद ।
जय आदिवासी जनजाति ।
नित्यानन्द ताजपुरिया                                                      जगत बराम
महासचिव                                                                      अध्यक्ष