विकराल रूप लिन नसकोस् भनेर काम गरिरहेका छौँ : प्रधानमन्त्री ओली

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को विश्वव्यापी सङ्क्रमणबाट बच्न नेपालमा सुरक्षाका उपाय अवलम्बनसहित रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका काम भइरहेका छन् । सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन जारी गरेको छ भने परीक्षणको दायरालाई जिल्ला–जिल्लामा विस्तार गरेको छ । सरकारले जारी गरेको लकडाउनलाई सबै दल, नागरिक क्षेत्र र आम जनताले समर्थन गरेका छन् । बाध्यात्मक यस लकडाउनका कारण समग्र आर्थिक गतिविधि र खासगरी ज्यालादारी, श्रमिक र गरिखाने वर्ग समस्यामा परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले उपचार नपाएर रोग वा खान नपाएर भोकका कारण कुनै पनि नागरिक मर्नु नपर्ने घोषणा गर्दै आएको तर सम्बन्धित तहमा कार्यान्वयन तथा समन्वयका क्षेत्रमा कतिपय गुनासो र कमजोरीहरु देखिएका छन् । यिनै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग राससले शनिबार साँझ गरेको कुराकानी :-

विश्वका कतिपय मुलुकको तुलनामा नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रणमै भए पनि पछिल्लो समयमा आएका रिपोर्टहरुले सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको देखाएको छ, यसले कतै समयमा परीक्षण नगरेका कारण सङ्ख्या बढेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि खडा गरेको छ । तपाईँ स्वयंको मूल्याङ्कनचाहिँ के छ ?

  • कोरोना भाइरस आज विश्वमै मानव जातिले भोगेको गम्भीर प्रतिकूलता हो । यस भयावह महामारीले सिङ्गो विश्वलाई यसले लपेटेको छ । यो शताब्दिऔँपछिको एक गम्भीर चुनौती हो । यस सङ्मणबाट सुरक्षित हुन नेपालले बेलैमा रोकथामका उपायहरु अवलम्बन गरेको थियो । विदेशबाट हवाईमार्ग आउने नागरिकलाई हामीले अझै अगाडि रोक्न सक्ने थियौँ तर हामी विश्व व्यवस्थाभन्दा अलग्गै वा एक्लै अघि बढ्न सक्ने स्थिति पनि थिएन । कतिपय मुलुकले उडानहरु नरोकेको समयमा नेपालमा मात्रै रोकिँदा किन रोकियो ? भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्ने थियो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेशविन्दु र सीमानाका बन्द तथा आवश्यक स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएकाले नेपालमा यस महामारीले विशाल रूप लिनसकेको छैन । जे होस्, हामीले बन्दाबन्दी जारी गर्‍यौँ । सामाजिक दूरी कायम गरी अन्य सचेतना अपनाउँदै स्वास्थ्य सुरक्षा, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका मापदण्डको पालना, हाम्रा सिकाइहरुलाई लिएर परीक्षण र उपचारका काममा हामीले तदारुकता दिएका छौँ । म विस्तृत तथ्याङ्कमा जान चाहन्न तर अहिलेसम्म सङ्क्रमित भएका ३० मध्ये दुई जना उपचारपछि निको भएर फर्किएका छन् । सङ्क्रमितमध्ये एक जनाबाहेक सबै विदेशबाट नेपाल आउँदा सङ्क्रमित भएको देखिएको छ ।

यो कुनै पूर्वसङ्केतबिना आएकाले हामी कसैले यसको रोकथामका लागि पूर्वाभ्यास र तयारी गर्न पाउने कुनै भएन । विश्वका ठूला–ठूला शक्तिशाली मुलुकलाई पनि लपेटिरहेको छ । नेपालमा अहिले कोभिड–१९ परीक्षणलाई ७७ जिल्लामा नै विस्तार गरिएको छ । सबै ठाउँमा स्वास्थ्य सामग्री र जनशक्ति पुर्‍याइएको तथा सङ्क्रमित र सङ्क्रमण सम्भावितको खोजीखोजी आरडिटी र पिसीआर दुवै परीक्षणलाई तीव्रता दिइएको छ, जबकि पहिलो सङ्क्रमितको ‘केस’लाई हामीले हङकङबाट परीक्षण गरेका थियौँ । दोस्रो सङ्क्रमतिपछि मात्रै नेपालमा परीक्षण गराउन थाल्यौँ । 

लकडाउन त आवश्यक नै देखिन्छ तर यसबाट परेका अरु असर पनि देखिन थालेका छन् । हुन त, विश्वका ठूला मुलुकमा पनि यो समस्याको विषय भएको छ । के लकडाउनलाई फरकरुपमा वा खुकुलो पार्ने सोच्नुभएको छ ?

  • यस महामारीले नेपालमा विकराल रूप लिन नसकोस् भनेर हामीले काम गरिरहेका छौँ । जनतामा स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना गराएका छौँ । सीमानाकालाई कडाइ गरेका छौँ । लुकीछिपी प्रवेश गर्नेलाई पनि हामीले कडाइ गरेका छौँ । अब लुकेर बस्ने प्रवृत्ति पनि मानिसहरुमा भएका कारण सम्भावित सङ्क्रमितलाई खोजेर परीक्षण गरी उपचार गराउनुपर्ने स्थिति छ । यद्यपि यो लुकाउन सकिने रोग होइन । यो रोग लुकाउँदा झन् विस्फोटक भएर फैलन सक्छ । जसरी आगोले भेटेपछि कसैलाई पोल्न छोड्दैन यसले पनि कुनै ठूलो, सानो, धनी गरिब र जात वा लिङ्ग भनेर चिन्दा पनि चिन्दैन । यसले सबैलाई लपेट्न सक्छ । कोरोना पनि एक प्रकारको ढडेलो हो ।

नेपाल सरकारले मानवीय मूल्य र तिनको जीवनरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ, यसमा हामी राजनीति गर्दैनौँ, अर्थतन्त्रको नाफाघाटा हेर्दैनौँ, नेपाली जनता, मानव र नागरिक बचाउनेतिर मात्र हाम्रो ध्यान छ । यसबाट कसैको ज्यान नजाओस् र बिरामीले राम्रोसँग उपचार पाओस् भनेर पहलहरु गरेका छौँ । लकडाउन पनि त्यसैको उपज हो । मानिस बचेमा अर्थतन्त्र पुनः उठाउन सकिन्छ । अर्को वर्ष आर्थिक उपार्जन गर्न सकिन्छ तर यस वर्ष मानिस मरेका अर्को वर्ष उठाउन सकिन्न । बालबच्चाका अभिभावक गुमेर टुहुरा भए भने हामीले तिनलाई अर्को वर्ष अभिभावक उपलब्ध गराउन सक्दैनौँ । बूढाबूढी गुमे पनि हामीले छोराछोरीलाई सहारा दिलाउन सक्दैनौँ ।

लकडाउन घोषणाको झण्डै एक महिना पुग्न लागेको छ । यो अझै कहिलेसम्म लम्बिन्छ ? यसको विकल्पमा अरु कुनै उपाय सोचिरहनुभएको छ ?

  • लकडाउन एउटा विधि हो । यो सरकारलाई चाहिएको विषय होइन । हामीले सामाजिक दूरी कायम, मास्क लगाउनेलगायत अरु उपाय पनि गरिरहेका छौँ । परिस्थिति हेरेर स्थिति सहज भएपछि हाम्रा आर्थिक गतिविधि क्रमशः अगाडि बढ्नेछन् । कोरोनाका कारण उत्पन्न आतङ्क समाप्त पार्नुपर्छ । कतिपय मुलुकमा हामीले देख्यौँ, बाकसमा लगेर लाशमाथि लाश पुरिएको छ । के हामी पनि खाल्डोमा लाशमाथि लाश पुरिएको हेर्न चाहान्छौँ ? यसले आतङ्क सिर्जना भएमा त्यसले ल्याउने डिप्रेशन र क्षतिको आँकलन गरेका छौँ ? ठूला भनिएकै मुलुकमा सङ्क्रमित सङ्ख्या बढेपछि अस्पतालमा उपचार गर्न नसकेर सडकमै पाल टाँगेर भेन्टिलेटर राखेर उपचार गराइएको छ । यस्तो स्थितिमा पुग्नुको साटो लकडाउन सहनु नै उपयुक्त हो । त्यसैले लकडाउन गरेर सरकारले जनतालाई दुःख दियो भन्न मिल्दैन ।

त्यसलाई कुनै राजनीतिको मुद्दा बनाउनु हुँदैन । यो सरकारले लकडाउन गरेको छ भन्ने विषय होइन, जतना जोगाउन गरिएको विषय हो । यो यहाँ मात्र होइन विश्वमै लागू भइरहेको छ । विश्वका कतिपय मुलुकका जहाँ प्रभावकारी लकडाउन छैन, त्यहाँ बढी मानवीय क्षति भएको छ । महामारीलाई रोक्ने सन्दर्भमा अर्थतन्त्र, राजनीतिक विचार र राजनीतिक प्रणालीका आधारमा जोडेर हेर्नु हुँदैन । म विश्व समुदायलाई पनि के आह्वान गर्न चाहन्छु भने यसका विरुद्ध विश्व समुदाय एकताबद्ध भएर सतर्क र राष्ट्रिय एकताका साथ हामी जुट्नुपर्छ । यो राजनीतिभन्दा माथिको कुरा हो । यस सन्दर्भमा म संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्तेनिओ गुटेरेसले यसै गरेको आग्रहलाई पालना गरौँ भन्ने जोडदार समर्थन गर्न चाहन्छु । आगामी मे ५ (वैशाख २३) मा असंलग्न मुुलुकहरुको सङ्गठन (नाम) ले चाल्ने कदमको पनि समर्थन गरी हामीले साझा शत्रुविरुद्ध एक हुन विश्व समुदायलाई आह्वान गर्दैछौँ ।

लकडाउन खुकुलो पार्दै जाने होइन, अन्त्य नै गर्ने हो । त्योभन्दा पहिला कोरोनाको अन्त्य हुनुपर्छ । मान्छेको जीवन बचाउनुपर्छ । हामीले भाइरसले भयावहको स्थिति नलिओस् भन्ने हो । एउटा कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने कोरोनाको स्थिति सहज भएपछि हाम्रा जिल्ला–जिल्लामा स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारको विकास र जनशक्तिको पर्याप्ततामा आमूल सुधार भएको हुनेछ । यही बीचमा हामीले अरु बिरामीको पनि हेरविचार गरिरहेका छौँ ।

म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहान्छु, अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ भनेर मानवीय मूल्यलाई पछाडि पार्न सकिँदैन । मान्छे बाँचेमा न अर्थतन्त्र र समृद्धिको अर्थ रहन्छ । मान्छे नै नरहेन स्थिति हुन नदिनका लागि लकडाउन गरिएको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । भावुक भएर आवागमनलाई खुकुलो पार्नु हुँदैन । हामीले सकेसम्म छिट्टै लकडाउन हटोस् भन्ने चाहन्छौँ । सङ्क्रमितलाई विदेशबाट छिर्न नदिने अवसर सिर्जना हुन दिँदैनौँ ।

कोभिड–१९ को उपचारका औषधि वा खोपको त विकास भएको छैन तर,पिपिइदेखि अन्य परीक्षणका सामग्रीको पनि राम्रोसँग व्यवस्थापन हुनसकेको छैन ।अर्कातिर खरिदको विषय पनि विवादमा छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

  • हामीले कतिपय होटलमा जाँदा त्यहाँ एक प्रकारको धुन बजिरहेको सुन्छौँ । त्यो सुमधुर धुन हो तर नेपालमा एकथरि कर्कस धुन मात्र निकालिरहने समूह छन् । मैले पटक–पटक भनेको छु, मेरो र यो सरकारको भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धताका बारेमा, म भ्रष्टार गर्दिनँ र हुन दिन्न भनेर । मैले शेषपछि हुने गरी मेरो र श्रीमतीको नामको सम्पत्ति ट्रष्टका नाममा दान गरिसकेको छु । मेरो श्रीमतीले ३३ वर्ष बैंकमा काम गरेर बचत गरेको र अहिले मेरो तलब नै मेरो सम्पत्ति हो । मलाई पैसा कमाउनु छैन । म कमाउन यहाँ आएको होइन, देश बनाउन आएको हुँ । म बोली र व्यवहारमा प्रतिबद्ध छु ।

खाली कुरा के हो भने पहिले–पहिलो भएका भ्रष्टाचारका मुद्दालाई यो सरकारले छानबिन र कारवाही गरेको हुँदा यही सरकारले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने ढङ्गले कुप्रचार गर्ने गरिएको छ । जस्तो बालुवाटारको ललिता निवास प्रकरण विगतमै भएको हो । हामीले चाँजबुझ अघि बढायौँ । वाइडबडी प्रकरणको कुरा पहिल्यै शुरु भएको हो । ३८ केजी सुन प्रकरणमा हाल करिब ७३ जना कारागारमा छन् । धेरैलाई मुद्दा लागेको बताउँदै २२–२४ जनालाई जिउँदै पोल्ने पनि पहिले सांसद भएर बसेका थिए । तिनीहरु छानबिन आएपछि शासन सुव्यवस्था नभएको र भ्रष्टाचार भएको भनी आरोप लगाइएको छ । तर सबै अनियमितता एकै पटक नरोकिन सक्छन् । सुशासन लामो यात्रा हो ।

प्रधानमन्त्री अहिले पहिलेको जस्तो खरिद बिक्रीको कारोवार गर्दैन । पहिला–पहिला आफूले गरेकाले त्यही सम्झिएर वा ऐनामा हेर्दा आफ्नो त्यही अनुहार देखेर अहिले अरुले पनि त्यही गरेको हुनुपर्छ भन्ने हल्ला चलाइरहेका छन् । स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी सम्झौता र रद्द गर्ने काम स्वास्थ्य मन्त्रालयको सम्बन्धित विभाग हो । सम्झौता रद्द भएको मैले प्रेस ब्रिफिङबाटै थाहा पाएको हुँ । त्यसका प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्लाई जोडेर प्रचार गरिनु कर्कश धुन बजाउनुजस्तै हो । यो कुरा भ्रम सिर्जना गर्ने, जनता अल्मल्याउने र सरकारलाई असफल पार्ने मनसायबाट प्रेरित हुन् । स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी त्यो सम्झौता रद्द भयो, जमानत जफत भयो र कालोसूचीमा राखियो, अनियमितता गर्नेलाई कारवाही हुन्छ । अधिकार प्राप्त निकाय र व्यक्तिले सहीरूपमा त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ । आशङ्का गर्नु अन्यथा होइन, छानबिन हुँदा गलत पाइए कारवाही हुन्छ तर जेमा पनि शङ्का गरेर यस्तो स्थितिमा काम गर्ने मान्छेलाई हतोत्साहित गर्नु हुँदैन ।

रोकथाम र उपचारका लागि मन्त्रिपरिषद, उच्चस्तरीय समन्वय समिति र सिसीएमसीजस्ता संयन्त्र छन् । यी निकायबीच उपयुक्त समन्वय, कार्यविभाजन र कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ ? जति बढी संयन्त्र उति बढी अन्योल हुने त होइन ? यसमा जिम्मेवारी कसको ?

  • जिम्मेवारी हामी सबैको हो । यस अभियानमा हरेक व्यक्ति एक सिपाही हो । विश्वकपहरुमा पनि हामीले देख्छौँ, फुटबलमा नि जगेडा खेलाडी हुन्छ । गोलकिपरले, स्ट्राइकर आदिले बल कहाँ जाँदैछ, कसले कसलाई पास गर्ने र जित्ने भन्ने हुन्छ । त्यसका कारण यहाँ पनि हामी सबैले आ–आफ्नो भूमिका खेल्ने हो । मन्त्रिपरिषद्ले समग्र नीतिगत निर्णय र निर्देशन दिन्छ । उच्चस्तरीय समितिले समन्वय गर्छ । सिसीएमसीले सामग्री व्यवस्थापन, प्राथमिकता निर्धारण र सूचना आदानप्रदान गर्छ । सेना, प्रहरी र निजी चिकित्सकसमेतलाई परिचालन गर्छ । यसमा कसैको भूमिकामा दोहोरोपन हुँदैन । हामीले आवश्यक जनशक्ति तयार गरेर बसेका छौँ । यी तयारी तमासा देखाउनका लागि होइन । तर सरकारले केही गर्न सकेन, तयारी केही भएन, असफल भयो जस्ता प्रचार सही छैन । यो नकरात्मकताको बिम्ब हो । यथार्थ होइन ।

लकडाउन लम्बिँदै जाँदा देशभित्र रहेका र खासगरी भारतमा रहेका कतिपय मजदुर, श्रमिक र अन्य बेरोजगार बनेका असङ्गठित क्षेत्रका मजदुर र स्वरोजगारहरु स्वदेश र घर फर्किने चाहनाले लामो दूरीको कष्टकर यात्रा तय गरिरहेका देखिन्छन् । यस स्थितिलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले के सोचिरहेको छ ?

  • वास्तवमा विचारहीन र आग्रहपूर्ण ढङ्गले जे मा पनि विरोध र दुष्प्रचार झुठ र अमर्यादित प्रस्तुति गरिनु एकाध मान्छेको कर्कश धुन हो । यसरी आलोचना गर्नु त्यो उनीहरुको प्रवृत्ति हो । अमर्यादित शैलीमा गरिने आरोपले आरोपकर्ताहरुको सांस्कृतिकस्तर देखाउँछ तर जनताको जीवनरक्षा गर्ने आफ्नो जिम्मेवारीमा सरकार पछि पर्दैन । यसमा सबैको साथ र समर्थन छ ।

लकडाउन लम्बिँदै जाँदा मजदूर, श्रमिक र अन्य बेरोजगारहरु काठमाडौंबाट गाउँ जान वा भारतबाट स्वदेश फर्कने क्रममा लामो पैदलयात्रा तय गर्नुपरेको कष्टपूर्ण दृश्य देखिएमा छिटो माध्यमबाट सम्बन्धित निकायमा सूचना दिऊँ । हेल्लो सरकार छ । या अरु माध्यम हुन सक्छन् । सिसीएमसीमा २० जना मान्छे २४सै घण्टा स्ट्याण्डबाइ बसिरहेका छन् । त्यहाँ खबर गरौँ । बिजोग दृश्यमा रमाइलो मान्नेभन्दा पनि यसलाई रचनात्मकरूपमा समाधान गर्न लाग्न सकिन्छ । प्रहरीलाई थाहा नदिइ एकाएक धादिङको सडकमा केही यात्रु कसरी देखिए ? अनि प्रहरी र सिडिओलाई थाहा नभएको घटनामा त्यहाँ पहिल्यै काठमाडौंदेखि पत्रकार कसरी पुगे ? के यो रहस्यपूर्ण छैन र ?

त्यसकारण सञ्चारमाध्यमले पनि यस्तो स्थितिमा अघिल्लो दिन लिइएको भिडियो भोलिपल्ट देखाउनुभन्दा तत्कालै सूचना दिएर सहयोग गर्न सक्छ । सरकारलाई गालीको फेहरिस्तभन्दा छिटो सूचनाका माध्यमबाट सरकारलाई सूचना दिन आग्रह गर्दै त्यस्तो स्थितिमा यात्रु र मजदूरहरु परेको थाहा पाएलगत्तै सरकारले बाटामा खाना खुवाउने र सुरक्षितरूपमा गन्तव्यमा पठाउने प्रबन्ध गरेको छ । यस्तो बेलामा सरकारलाई विरोध गर्न अस्त्रहरु तयार गरेर कसैले पनि खेल्नु हुँदैन । नेपालमा रोग या भोकले कोही मर्नु पर्दैन । यो देश भीखमङ्गाहरुको देश होइन । गरिखानेको देश हो । विशेष परिस्थिति भएकाले आमजनतालाई असुविधा भएको कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ । पहिला त भाइरस रोगबाट जीवन बचाउनुपर्छ भनेर एकजुट भइ लाग्नुपर्छ । हामीले राहत वितरणलाई पनि निरन्तरता दिएका छौँ । त्यहाँ कुनै अपर्याप्ता छ भने हेर्न सकिन्छ ।

लकडाउनका बेला दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था नियमित गर्नुपर्ने दायित्वलाई पूरा गर्न कस्तो प्रबन्ध भइरहेको छ ?

  • हामीले आपूर्ति व्यवस्थाका उचित प्रबन्धका लागि खरिद केन्द्रहरु खडा गरेका छौँ । मूल्यवृद्धि हुन दिएको छैनौँ । इन्डक्सन चुल्होको प्रयोगमा प्रोत्साहन गरिएको छ । मुलुकमा अनिकालको स्थिति छैन । अखाद्य वस्तु बिक्री गर्नेलाई कारवाही गरिएको छ । यो गरिब, निमुखा सबैको सरकार हो । यहाँ बाँच्ने स्थिति सबैको हुन्छ । नत्र किन जनता आवास कार्यक्रमजस्ता कार्यक्रम ल्याउँथ्यो ?

भारतमा रहेका कतिपय नेपाली स्वदेश फर्कन पाऊँ भनिरहेका छन् । कोही सीमामा अलपत्र छन् । खाडीलगायत मुलुकमा पनि श्रमिक नेपालीहरुको अवस्था गम्भीर हुँदै आएको छ । यसबारे केही सोच्नुभएको छ ?

  • स्वदेश आउन पाउनुपर्छ । तर देशभक्ति उम्लिने कतिबेला ? हामी उहाँहरुलाई कोरोनारहित अवस्थामा स्वदेश फर्काउन चाहन्छौँ । के सङ्क्रमितलाई धमाधम ल्याएर गाउँगाउँ पठाएर अरु मान्छे सोत्तर बनाउनुपर्छ भन्ने हो रु हामीले सीमामा अलपत्र परेकालाई इच्छाअनुसार होटलमा वा क्वारेन्टाइन राख्न भनेका छौँ । केही मानिस होटलमा नबस्ने, क्वारेन्टाइनमा नजाने अनि दशगजामा सुत्ने गरेको पनि पाइयो । नेपालीलाई पारि पनि खानबस्न व्यवस्थाका लागि हामी सम्बन्धित सरकारसँग कुरा भएको छ । अनि जसरी पनि आउनुपर्ने रु हामी भारतको सङ्क्रमणको स्थिति हेरेर मात्रै सीमा खुलाउँछौँ । सुदूरपश्चिमलाई कोरोनाको इपिसेन्टर हुन दिँदैनौँ । यस्तो बेलामा संविधानको किताब हेरेर हिँडडुलको अधिकार खोज्ने होइन, कोरोनबाट बच्ने हो ।

मैले नेपालीहरु रहेका विभिन्न मुलुकका समकक्षीसँग चरणबद्धरूपमा कुरा गरिरहेको छु । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि विभिन्न सरकार प्रमुखसँग कुरा गरेको छु । र अन्य संयन्त्रले सम्बन्धित तहमा कुरा गरिरहेका छन् । त्यहाँका सरकारले त्यहाँ रहेका श्रमिक र विद्यार्थी नेपालीलाई आवश्यक उचित प्रबन्ध गछौँ भनेका छन्, त्यसकारण आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन ।

श्रमिक र गरिखाने वर्गका लागि तत्कालीन राहतका कुरा त आयो तर आर्थिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने भएकाले यसबारे आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट कस्तो सम्बोधनको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ?

  • मैले अघि पनि भनेँ, हामी नेपालीलाई खाने, बस्ने र बाँच्ने प्रबन्ध गछौँ । अहिले कोरोना सङ्कट नआएको भए बेग्लै स्थिति हुन्थ्यो । हाम्रा अघि बढिरहेका विकास र समृद्धिका कामले रफ्तार लिइरहेका हुन्थे । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा कायमै छ तर अब कोरोनामुक्त देशले मात्रै समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । पहिलो सुनिश्चिता जनताको जीवन हो । यसबीचमा कठिनाइ व्यहोरेर मानिसको जीवन बचाउनुपर्छ । अर्थतन्त्रमा योगदान नै नगरेका वर्गलाई पनि उनीहरुको बाँच्ने हिस्सा छ भन्ने अनुभूति दिलाउनुपर्छ । गरिब, विपन्न, उद्यमी, व्यापारी सबैलाई यसको असर पर्छ ।

हामीले समृद्धिका लागि जुन रफ्तारका साथ काम गर्ने सोचेका थियौँ, त्यो गति धीमा त हुने नै भयो । आगामी दिनमा मजदूर, श्रमिक, किसान, उद्यमी, व्यावसायी सबैलाई बाँच्ने हिस्सा रहन्छ । अहिलेको सङ्कटबाट पार्ने असरलाई विचार गरेर उपयुक्त नीति र कार्यक्रम ल्याइनेछ ।

सरकारले यी काम त गरिरहेको छ । कोरोना भाइरसको सामनाका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठनको कुरा पनि आएको छ तर तपाईँले किन त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभयो ?

  • यो प्रश्न म तिनैलाई सोध्न चाहन्छु कि आज कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा कुन देशमा यस्तो संयन्त्र गठन भएको छ ? विश्वका कतिपय देशमा संयुक्त सरकार छन्, कुनै अल्पमतका सरकार छन् । त्यस्तो अवस्थामा पनि कुनै मुलुकमा सरकारभन्दा माथि अर्को संयन्त्र छ ? कुन प्रजातान्त्रिक वा व्यवस्थाको मुलुकको छ ? जबकि नेपालको वर्तमान सरकार दुईतिहाइ नजिकको बहुमत र जनादेशप्राप्त सरकार हो । सरकारले कोरोनाविरुद्ध चालेका कदममा सबै राजनीतिक दल, क्षेत्र र आम जनताको समर्थन र सहकार्य छ । सबैबाट आएका उपयुक्त सुझावलाई ग्रहण गर्न सरकार तयार छ । सरकारले उचित समन्वय गरिरहेको छ । सरकारले संविधान र कानूनअनुसार उत्तरदायित्व पूर्णरूपमा काम गर्छ । त्यसैका लागि जनतासँग शपथ लिएको सरकार हो यो । अब एकाध दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति बेग्लै कुरा हुन् । नागरिक समाज पनि राख्नुपर्ने भनिएको छ ? अनि कुन नागरिक राख्ने वा छुटाउने ? त्यसो भए सबै नागरिक स्वतः सदस्य रहेको एक संयन्त्र बनाऊँ, जसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्छ । अन्यथा मैले नेतृत्व गर्न, लोकप्रिय हुन वा गरेको देखाउन पाइनँ भन्ने अनाधिकृत र कुण्ठाग्रस्त मानसिकता मात्रै हो । यस्ता कुराहरुको कुनै अर्थ छैन ।

यस्तो विषम स्थितिमा सरकार र पार्टी नेतृत्व एकताबद्ध र समन्वयात्मकरूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा सरकार एकातिर पार्टी अर्कोतिर जस्तो देखिएको छ । एकतापछि पार्टीमा पूर्वसमूह वा अन्य खेमामा नाममा विवाद कायमै देखिन्छ ?

  • सरकार एकजुट छ । एकताबद्ध छ । सरकार एउटै लय र तालमा अघि बढिरहेको छ । हाम्रो प्रणालीमा पुरानो ढाँचाको कर्मचारी संयन्त्र भएकाले हाम्रो गतिसँग अभ्यस्त हुनमा बिलम्ब भएको हुनसक्छ । यद्यपि, म कर्मचारीलाई दोष दिन चाहन्न । उहाँहरुले नयाँ स्पिरिट समात्न समय लागेको हुनसक्छ । पार्टी पनि एक छ । सरकारको काममा सबै नेताको समर्थन र साथ छ ।

केहीले व्यक्तिगत कुण्ठा, अन्योल र दिशाहीनताले सदाबहार कराउने प्रवृत्ति देखिन्छ । हुटिट्याउँ प्रवृत्ति छ । ती कुराहरु कति सान्दर्भिक छन् ? तिनले आफैँलाई असान्दर्भिक बनाउँछन् । तिनले बिरामी प्रधानमन्त्रीले देश चलायो भन्छन् । मबाट यो भन्दा बढी के अपेक्षा गर्ने ? आफैँ बिरामी भएर पनि देशलाई सङ्क्रमणबाट जोगायो भन्न पनि सकिन्थ्यो । मेरो काम गर्ने बानी छ, गरिरहन्छु । म अहिले पनि दैनिक १८ घण्टा काम गर्छु । मलाई जश लिनुपर्ने वा मूल्याङ्कन होस् भन्ने भावना पनि छैन । बफादारिताका साथ देश र जनताका लागि काम गर्ने हो । अराजकतालाई लोकतन्त्र ठान्ने प्रवृत्ति ठिक होइन । त्यस्ता प्रवृत्तिले पार्टीलाई नोक्सान नगरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै नोक्सान गर्छ ।

फेसबुकबाट तपाइको प्रतिक्रिया