Nepali date


आइतवार, जेष्ठ १८, २०७७

जेल छलेर विदेशतिर

घटना १

प्रहरीको खोजी सूचीमा थिए, मोरङ पथरीशनिश्चरे–१० का ३८ वर्षीय विनोद घिमिरे र ४० वर्षीय हरि भनिने हिरण्यबहादुर मगर। जबरजस्ती करणी मुद्दामा जिल्ला अदालतले तीन÷तीन वर्ष जेल सजाय सुनाएपछि उनीहरू १८ वर्षदेखि फरार थिए। घिमिरेबाट पीडितलाई आधा अंश दिलाउने फैसलासमेत २०६९ माघ ४ गते भएको थियो।

भोजपुर साङपाङकी २० वर्षीया युवती २०५८ फागुन २१ गते बिहान साबिक बयरवन गाविस(९ को जंगलमा सामूहिक बलात्कारमा परेकी थिइन्। त्यही बेला पक्राउ परेका पथरीशनिश्चरे(१० का जीवन कटुवाल, विष्णु खतिवडा र जीवन राई तीन÷तीन वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरी छुटिसकेका छन्। मुख्य दोषी घिमिरे र मगर भने पक्राउ परेका थिएनन्।

इलाका प्रहरी पथरी प्रमुख डीएसपी दिलीप गिरीले अदालतले पठाएको फरार प्रतिवादीको लगत हेरे। त्यसमा घिमिरे र मगरको नाम समावेश थियो। गिरी नेतृत्वकै टोलीले दुवै जनालाई पक्राउ गर्‍यो। तर, सामूहिक बलात्कारपछि फरार रहेका दोषी दुवै वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएको खुलेको उनी सुनाउँछन्।

प्रहरीबाट छलिँदै उनीहरू भारत, दुबई, साउदी अरब र कतारसम्म पुगेको खुलेको उनी सुनाउँछन्। घटनालगत्तै भारत भागेका घिमिरेले दिल्ली पुगेर गाडी धुने काम गरे। कोलकातामा तीन वर्ष चलचित्र हलमा झाडु लगाउने काम गरेपछि २०६३ मा फर्किएर दुबई गएको खुलेको उनको भनाइ छ।

‘तीन वर्ष दुबईमा बिताएर नेपाल फर्किएपछि बिहे गरेछन्’, उनी भन्छन्, ‘बिहे गरेर दुबई छिरेका उनी डेढ वर्षपछि नेपाल फर्किएर साउदी पुगे।’ साउदीबाट २०७१ मा फर्किएर विदेशमा कमाएको पैसाले पथरीशनिश्चरे(१ मा कार्पेट पसल सञ्चालन गरे। त्यहींबाट पक्राउ परेका घिमिरेका श्रीमती र एक छोरी छन्।

औरहीमा तीन वर्ष लुकिछिपी बसेका मगरले भने २०६१ मा बिहे गरे। मिस्त्री काम गर्ने उनी २०६२ मा कतार गएर २०६६ मा फर्किए। उनी गाउँबाटै पक्राउ परे। उनका श्रीमती कुवेत र छोरा पथरीशनिश्चरेमै छन्। दुवै दोषीलाई कैद सजाय भुक्तानका लागि अदालतले बिहीबार कारागार चलान गरेको छ।

घटना २

जिल्ला अदालत चितवनले कानेपोखरी-४ का ३८ वर्षीय भोलाबहादुर धिमाललाई १३ वर्षअघि सवारी ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर गरी दुई वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। काठमाडौंबाट काँकडभित्तातर्फ आउँदै गरेको उनले चलाएको बा.१ ज ८९९४ नम्बरको माइक्रो २०६२ भदौ २५ गते ट्रकसँग ठोक्किँदा चितवनको भण्डारामा दुई यात्रुको मृत्यु भएको थियो ।

अदालत दोषी ठहर गर्छ। प्रहरी खोजिरहन्छ। अपराधी भने आउजाउ गरिरहन्छन् । प्रहरीले फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाएपछि अदालतले २०६३ कात्तिक २६ गते दोषी ठहर गर्‍यो । अदालतमा उपस्थितसमेत नभएका उनी फैसलापछि पासपोर्ट बनाएर विदेश गएको खुलेको छ। २०६५ मा साउदी पुगेर २०६८ मा फर्किएका उनी फेरि २०६९ मा कतार गई २०७१ सम्म उतै रहे। नेपाल फर्किएपछि तीन वर्षअघि उनले बा.५ख ३६२८ म्बरको माइक्रो किनेर चलाउन थालेको खुलेको थियो ।

डीएसपी गिरी नेतृत्वकै टोलीले गत पुस २५ गते उनलाई पक्राउ गर्‍यो। कैद सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने व्यक्तिले पाँच वर्ष विदेशमै बिताएको खुलेको गिरीको भनाइ छ। यी तीन जना मात्र होइन, अदालतले दोषी ठहर गरेका तर पक्राउ नपरेका धेरै अपराधी विदेशतिरै हुन सक्ने अनुमान प्रहरीको छ। अपराधीको आवतजावत रोक्न तथा उनीहरूको पासपोर्ट, भिसालगायत कागजात हेर्न अध्यागमन विभागको एउटा डेस्क त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा क्रियाशील छ।

हवाई मार्ग भएर अपराधी भाग्ने वा नेपाल छिर्न सक्ने सम्भावनालाई ख्याल गरेर रोक्नु उसको जिम्मेवारी हो । भिसा भए÷नभएको हेरेर देशबाहिर जान वा देशभित्र प्रवेश गर्न अनुमतिका साथै भिसाको म्याद सकिएका विदेशीलाई नियन्त्रणमा लिई पठाउनेसम्मको कार्य अध्यागमको जिम्मेवारीमा पर्छ।

पूर्वडीएसपी रामजी कटुवाल अभिलेख व्यवस्थापनमा प्रहरी र अध्यागमनको कमजोरीको फाइदा उठाएर अपराधमा संलग्नहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको पाइएको बताउँछन् । कमजोर सुरक्षा संयन्त्रका कारण अपराधी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै विभिन्न मुलुक छिर्ने गरेको उनी सुनाउँछन् । उनका अनुसार ‘क्रिमिनल रेकर्ड सिस्टम’ लथालिंग हुँदा दोषी ठहर व्यक्ति प्रहरी र अदालतको फैसला छल्दै पटक-पटक विदेश पुग्छन्।

‘कुनै पनि अपराधमा संलग्न पक्राउ नपरे फरार प्रतिवादीका रूपमा मुद्दा दर्तापछि अदातलले फैसला गर्छ’, उनी भन्छन्, ‘जघन्य अपराधमा संलग्नहरू पासपोर्ट बनाएर सहज रूपमा विदेश जानु भनेको सुरक्षा प्रणालीमा चुनौती थपिनु हो।’

सूचना विश्लेषण गर्ने प्रहरीको कार्यप्रणालीमा पनि समस्या रहेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘हवाई रुट प्रयोग गरेर ठूला अपराधी सजिलै बाहिरिएका घटना थाहा पाएपछि प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत सम्बन्धित देशबाट पक्राउ गरी ल्याएका धेरै घटना छन्।’

अध्यागमनको जिम्मा प्रहरीलाई दिँदा अपराधी विदेश भाग्न सक्ने सम्भावना कम हुने उनको तर्क छ। ‘अन्य मुलुकमा प्रहरीलाई अध्यागमनको जिम्मा दिइएको हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘नेपालमा भने सम्बन्धित विषयमा तालिमै नलिएकालाई जिम्मेवारी दिइएपछि अपराधीहरू सहजै पासपोर्टमा छाप लगाएर गइरहन्छन्।’

पूर्वएआईजी पशुपति उपाध्याय अपराधीबारे प्रहरीबाट परिपत्र हुन नसक्दा पनि यस्ता घटना हुने गरेको बताउँछन्। ‘अदालतले दोषी करार गरेको व्यक्तिको जानकारी प्रहरीलाई हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘यस्ता व्यक्ति विदेश जानुआउनु भनेको चानचुने कुरा हैन।’ विदेश उड्न लाग्दा रोक्न नसक्नुमा अध्यागमन र विमानस्थल प्रहरीको ठूलो लापरवाही देखिने उनको बुझाइ छ। ‘सहजै उम्किनेहरूले अरू ठूला अपराध गराउन सक्छन्’, उनी भन्छन्, ‘यस्ता कुरामा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय जरुरी छ।’

प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्री अदालतबाट समयमै फैसलाको विवरण उपलब्ध भए अपराधी विदेश जान नपाउने बताउँछन्। ‘अदालतबाट भएका निर्णयको जानकारी समयमै विमानस्थल प्रहरीमा पुग्दैन’, उनी भन्छन्, ‘त्यही भएर पक्राउ पर्नुपर्नेहरू विदेश उडिरहेको पाइन्छ।’ अदालतबाट तत्काल जानकारी प्राप्त गर्ने संयन्त्र निर्माणमा लागेको उनको भनाइ छ।

दोहोरो परिचयका कारण पनि अपराधी पक्राउ गर्न समस्या हुने गरेको उनी सुनाउँछन्। ‘एउटा नामले अपराध गरेको हुन्छ’, उनी भन्छन्,, ‘अर्को नाम र ठेगानामा पासपोर्ट बनाएर विदेश गइदिए भने यकिन गर्न नसक्दा अपराधी पक्राउ पर्दैनन्।’

अध्यागमन विभाग प्रमुख ईश्वराज पौडेल अभिलेख व्यवस्थापनको कमजोरीकै कारण अपराधी विमानस्थलबाट सहज रूपमा जाने÷आउने गरेको स्वीकार गर्छन्। ‘अदालतको फैसलाको लिखित जानकारी तत्काल प्राप्त भए अपराधीलाई कालोसूचीमा राखेर रोक्न सकिन्थ्यो’, उनी भन्छन्, ‘जानकारी भएका ३ हजारभन्दा बढी अपराधीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।’ कालोसूचीमा रहेका अपराधी विदेश गएको पाइयो भने छानबिन गरेर त्यसमा मिलेमतो गर्नेलाई नछाडिने उनको भनाइ छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्मा अपराधीले पासपोर्ट बनाएर सहज रूपमा विदेश जाने÷आउने गरेको विषय गम्भीर भएको बताउँछन्। यसलाई रोक्न सबै निकायबीच समन्वयको पहल गरिने उनको भनाइ छ। अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ।

फेसबुकबाट तपाइको प्रतिक्रिया