काठमाडौ । कुनै पनि कानुन निर्माण गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालासंग छलफल नगरेको भन्दै सिमान्तकृत वर्गका सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् ।
संघीय संसदले २ सयभन्दा बढी कानुन निर्माण गरेर २०७५ लाई इतिहासमै सबभन्दा धेरै कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको वर्ष भएको दावी गरेपनि सिमान्तकृत वर्गका अगुवाहरुले भने गुनासो गरेका हुन् । कानुन निर्माणमा आदीबासी जनजातीलाई उपेक्षा गरिएको आदिबासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा कार्यरत राम मादेनले मातृसन्देश डट कमसँग बताउनुभयो ।
संविधानमा खाद्य, भूमि, आवास, अनिवार्य शिक्षा, रोजगारी, छुवाछुत, बालबालिका तथा श्रम ऐन निर्माण गर्दा दलित समुदायसंग छलफल नगरिएकोमा राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष गणेश बिकको गुनासो छ ।त्यस्तै आदिवासी, जनजाति र दलित समुदायको मात्रै होइन, नीतिनिर्माणमा सहभागी नबनाएकोमा मधेसी समुदायको पनि विरोध छ ।
कानुन निर्माणमा मधेशी समुदायमािथ तेस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार भएको आरोप लगाउँदै मधेशका जानकार एवम् राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्णले गुनासो गर्नुभयो ।
आगामी दिनमा सरोकारवाला प्रतिनिधिको विचारलाई पनि प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता भने संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घर्तीको छ । जनसंख्याको आधारमा संसदमा खस–आर्यको सबैभन्दा बढी ३१ दशमलव २ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।
आदिवासी जनजाति २८ दशमलव ७, मधेसी १५ दशमलव ३, दलित १३ दशमलव ८, थारु ६ दशमलव ६ र मुस्लिम समुदायको ४ दशमलव ४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । तर नीति, नियम, कानुन बनाउँदा संसद्को प्रतिनिधित्वसँगै त्यसभन्दा बाहिरको विचार र सुझावलाई पनि मनन गनुपर्ने सिमान्तकृत समुदायका अगुवाहरूको सुझाव छ ।
