काठमाण्डौ । राष्ट्रिय योजना आयोगले वि.सं. २०९९ सम्ममा नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउने सरकारको लक्ष्यको आधार योजनाको रुपमा १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय लक्ष्यलाई पुरा गर्ने गरेर पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौंदा तयार पारिएको हो । केही बिज्ञले मस्यौंदा महत्वकांक्षी भनेका छन् भने केही बिज्ञले समृद्ध नेपालको आधार भनेका छन् ।
हाल मूलुकको प्रतिव्यक्ति आय एकहजार चार अमेरिकी डलर छ भने कूल ग्राहस्थ उत्पादन ३० खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ छ । गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २१ दशमलव ६ प्रतिशत छ । तर जति नै योजना बने पनि राजनीतिक परिवर्तन आएपनि दलित समुदाय र गरिबीको अवस्था जस्ताको त्यस्तै रहेको दलित गैह्रसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष भक्तबहादुर विश्वकर्माको तर्क छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ सम्म कार्यान्वयन हुने दीर्घकालीन सोंचसहितको १५ औँ पञ्चबर्षे योजनाको मस्यौदा–आधारपत्रले यस्ता समस्या समाधान गर्ने, योजना आयोगको भनाइ छ । यो योजनाले ६ वटा क्षेत्र समेटेको छ ।
जसमा उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति र पर्यटन, पूर्वाधार, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, सामाजिक, पूर्वाधार, लोकतन्त्र र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित रहेका छन् । कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना मात्रै तयार पारेको आयोगका उपाध्यक्ष डा.पुष्पराज कँडेल बताउनुहुन्छ ।
१५ औँ योजना अवधिमा १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गरिने, तीनवटा सञ्चालन गर्ने र २ वटा शुरु गर्ने लक्ष्य छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले समाजवाद उन्मुख १५ औं योजना ल्याएको बताइरहँदा विज्ञहरुले भने परम्परागत योजना ल्याएको भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।
पुर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला पनि यसैमध्येको एक हुनुुहुन्छ । पञ्चवर्षे योजना एकातिर र सरकारको योजना र बजेट पार्टी पिच्छे फरक फरक हुने परिपाटी पुरानो हो । अझ सुशासन कायम नभएको अवस्थामा नयाँ योजना कसरी कार्यान्वयन हुने भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ ।
विगतकै परम्परागत शैलीमा योजना अघि सारिएको भन्नुहुन्छ, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी । नेपालमा पञ्चवर्षे योजनाको थालनी वि.सं. २०१३ मा शुरु भएको हो । यसबीचमा नौ वटा पञ्चवर्षीय र पाँच वटा त्रिवर्षीय आवधिक योजना लागू भइरहेका छन् । तर ती योजना जस्तै कार्यान्वयनमा समस्या आउने योजना नबनोस् भन्ने नागरिकको चाहना छ ।
