काठमाडौं । अहिले देशभर ८९८ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त छ । मृत्यु भएका, राजीनामा दिएका, निर्वाचन नै नभएका र जिल्ला समन्वय समिति गठन हुँदा रिक्त हुन पुगेको पदमा पदपूर्ति नहुँदा जनप्रतिनिधिको ठूलो संख्या रिक्त हुन गएको हो ।
देशका ७७ जिल्लामा ९ सदस्यीय जिल्ला समन्वय समिति छ, ती सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाट चयन हुने हुन् । त्यस अनुसार ७७ जिल्लाका स्थानीय तहमा गरी ६ सय ९३ जनप्रतिनिधि जिल्ला समन्वय समितिमा चयन भएका कारण स्थानीय तहमा ती पद रिक्त भएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिमा चुनिएर गएको हकमा कसेले के गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएका कारण ती निर्वाचन हुनुपर्ने पदहरु लामो समयदेखि रिक्त रहँदै आएको निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले बताए ।
यसैगरी, देशभर १७५ दलित कोटाको वडा सदस्यहरुको पद रिक्त रहेको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जनाएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा वडामा रहने ४ मध्ये २ महिला र उक्त २ मध्ये १ जना दलित सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यही व्यवस्थाअनुसार दलित समुदायको बसोबास नभएका वा अन्य कारणले दलित सदस्य कोटामा उम्मेदवारी नै नपरेको जनाइएको छ । दलित सदस्यको उम्मेदवारी नपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन ।
७५३ वटा स्थानीय तहमा ६ हजार ७ सय ४३ वडा रहेका छन् । तीमध्ये १८ वडाअध्यक्षको पद रिक्त छ । १४ वडाअध्यक्षको मृत्यु भएको, २ जनाको जिल्ला समन्वय समितिमा बढुवा भएको, १ जनाले राजीनामा दिएका हुन् र अर्का एक जना जेलमा छन् ।
सोलुखुम्बुको दूधकुण्ड नगरपालिकामा भने कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी नै परेको थिएन । दूधकुण्ड नगरपालिकाबाहेक १८ वडाअध्यक्षको पद रिक्त रहेको निर्वाचन आयोगको कार्यलयबाट प्राप्त सूचनामा उल्लेख छ ।
सुनसरी धरान उपमहानगरपालिका मेयर तारा सुब्बा र संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग कटुवालको मृत्यु भएको छ । अन्य बिभिन्न गाउँपालिका, कार्यपालिका सदस्यहरु पदहरु पनि मृत्यु, जिल्ला समन्वय समितिमा बढुवा भएको जस्ता कारणले खाली रहेका छन् ।
यस्तै, भक्तपुर र बागलुङका १/१ प्रदेशसभा सदस्यको मृत्यु भएको छ । यी सबै गरी कुल ३० स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविहीन रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन भएको करिब २ बर्ष हुन लाग्यो । तर, उम्मेदवारी नै नपरेको १७५ दलित सदस्य र सोलुखुम्बुको दूधकुण्ड नगरपालिकामा अर्को निर्वाचन मार्फत पदपुर्ति किन गरिएन भन्ने चसो संसदीय समितिले देखाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले भने कानूनी जटिलताका कारण निर्वाचन गर्न नसकेको बताएको छ । ‘स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छैन’, यादवले अगाडि भने, ‘कहाँ कुन पद खाली छ भन्ने अध्ययन गर्ने अधिकार पनि आयोगमा छैन । त्यसकारण निर्वाचन आयोगले कहाँ कुन पद रिक्त छ भनेर आधिकारिक तथ्याङ्क पनि दिन सक्दैन ।
तथापि, निर्वाचन आयोगले अनौपचारिक रुपमा जनप्रतिनिधि खाली रहेका ठाउँका सन्दर्भमा जानकारी लिने गरेको यादवले उल्लेख गरे ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारले मिति तोक्ने भन्ने उल्लेख छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनमा भने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य पद खाली भई उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएमा निर्वाचन आयोगले नै उपनिर्वाचनको मिति तोक्न सक्ने उल्लेख छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा वडाअध्यक्षको उपनिर्वाचन हुन सक्ने ब्यवस्था रहेको तर, वडा सदस्यको उपनिर्वाचन हुने कि नहुने भन्नेमा कुनै ब्यवस्था नहुँदा पनि उक्त ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले उल्लेख गरे ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (वादल) ले उपनिर्वाचन गराउन कानूनी र संवैधानिक जटिलता फुकाउने बताए । ‘स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन गराउने सम्बन्धमा आवश्यक ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ’, थापाले भने, ‘अब बस्ने संसदको बैठकबाट पारित गर्ने योजना छ । त्यसपछि रहेका केही कानुनी जटिलता हट्छ ।’
केही नेपाल ऐन संशोधान मार्फत उपनिर्वाचन गराउने सन्दर्भमा देखिएका कानुनी जटिलता हटाइने र उक्त संशोधन सदनबाट पारित भएपछि उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने लगायतका तयारी सुरु गरिने गृहमन्त्री थापाले बताए ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आगामी वैशाखसम्म प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त पदमा निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठले प्रतिनिधिमूलक लोकतान्त्रिक पदहरु लामो समयसम्म रिक्त रहनु उपयुक्त नभएको भन्दै यथाशीघ्र मतदानको व्यवस्था (उपनिर्वाचन) गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकी हुन् ।
