प्रदेश सरकारलाई गाइड गर्ने कानुन बनाउनुपर्‍यो भनेको हुँ : गुरुङ

पोखरा,३ असोज । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ प्रदेशलाई अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरेको भन्दै केन्द्र सरकारमाथि कडा रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशको अधिकार खुम्च्याइएको भन्दै पार्टी नेतृत्व र सरकारको पटाक्षेपमात्रै गरेका छैनन्, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको भेलासमेत गरेर दबाव दिए ।

निडर र हक्की नेताका रुपमा चिनिएका गुरुङ किन केन्द्र सरकारसँग पौठेजोरी खेल्दैछन् त ? गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग गरेको कुराकानीः

प्रदेशलाई डमरु बनाउन खोजियो, कि अधिकार दिनुपर्‍यो कि संविधान संशोधन गर भन्नु भएको छ । प्रदेशलाई बलियो बनाउने कुरामा कहाँनेर गाँठो परिरहेको हो ?

गाँठो त हाम्रो मानसिकतामा छ । ब्युरोक्रेसी र कतिपय हाम्रा नेताको मानसिकतामा छ । खुला दिलले सहयोग नगर्ने, जाँगर नचलाइदिने काम भइरहेको छ ।

अहिलेको संघीय सरकार २ सय ५० वर्षदेखि चलिआएका जतिपनि कर्मचारी छन्, उसैको मातहत छ । स्थानीय निकायमा पहिले पनि थोरैथोरै थिए तर गुजारा चलिरहेको छ । तर, हामी त नयाँ भयौं, हामीसँग त केही छैन ।

कर्मचारीको विन्यास गर्ने जिम्मा केन्द्र सरकारलाई छ । भौतिक पूर्वाधार सम्पतिको बाँडफाँट गर्ने अधिकार उसैलाई छ । सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सरकारमा रहे पनि प्रदेश प्रहरीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा उसैलाई दिइएको छ । कतिपय ऐन कानुन पनि केन्द्र सरकारकै छ । पानी र कानुन बग्ने माथिबाटै हो, तलबाट बग्दैन । तर, हाम्रो ताल काशी जाने कुतीको बाटो जस्तो छ ।

हामी चाँडै सम्पतिको बाँडफाँट गरिदेऊ, चाँडो कर्मचारी र कार्यालयको बाँडफाँड गरिदेऊ, योजनाको वर्गीकरण गरिदेऊ भनिरहेको छौं । स्थानीय तहले हेर्ने साना आयोजना भनेर कतिसम्मलाई हेर्ने, प्रदेशले हेर्ने मझौला आयोजना भनेर कतिसम्मलाई मान्ने र संघले हेर्ने ठूलो आयोजना कुन-कुन हुन् ? छिनोफानो नगरेका कारण बजेट कार्यान्वयनमै समस्या आइसक्यो । सबै कुरा हामीले गरिदिनु पर्ने अनि हामीलाई नै दोष लगाउने भनेर भन्न पाउँदैन केन्द्र सरकारले । संघीयता सफल बनाउने हो भने डमरु बनाएर हुँदैन, अधिकार दिनुपर्छ भनेको हुँ ।

तर, तपाईंले त मुख्यमन्त्रीहरुको भेला गरेर केन्द्र सरकारलाई घेराबन्दी गरौं भन्नुभयो…

मैले हाम्रो प्रवृति र चरित्रको कुरा गरेको हुँ । साँच्चै अप्ठ्यारो नपर्दासम्म, जनताले मारमुङ्गी नखाएसम्म्म, रगत नबगाएसम्म कुन चाहिँ काम भएको छ ? निर्मला पन्तको घटना हेर्नुस्, राष्ट्र र समाजलाई नै कलंकित गर्ने घटना भएको छ । तर, गलत अनुसन्धान भयो भनेर जनताले जुलुस निकालेपछि, आन्दोलनमा बालकले ज्यान गुमाएपछि बल्ल सरकारले गलत काम गर्नेलाई झिकाउने, अर्कालाई पठाउने, अनुसन्धान थाल्ने काम गर्‍यो । यही काम पहिल्यै किन नगरेको ? अहिले पनि किनभने हाम्रो मानसिकता र शैली नै त्यस्तै छ, आफू अप्ठ्यारोमा नपरेसम्म ठीक ढंगले काम गर्ने बानी नै छैन । यसले अप्ठ्यारो पारेको छ ।

मुख्यमन्त्रीहरुको भेला पनि त्यस्तै हो । संघलाई नै सहयोग गर्न, सुझाव दिन साझा चौतारीमा बसेका हौं । तर उस (केन्द्र)ले भने घेराबन्दी गरेको सम्झन्छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीले अन्तरप्रदेश परिषदको बैठक बोलाइसक्नु भएको थियो । तपाईंले मुख्यमन्त्रीहरुको भेला गरेर सार्वजनिक दबाव सृजना गर्न खोज्नुभयो भन्छन् नि ?

अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक स्थगित भएर संघीय सरकारको इज्जत बढेको छैन । यसले संघीयता कार्यान्वयनमा झन् ढिलाइ गरेको छ । बैठक स्थगितको कारण जेसुकै होला तर, हामीले परिषदको बैठक नियमित गर्नुपर्‍यो भनेका हौं । त्यसलाई गाइड गर्ने कानुन बनाउनुपर्‍यो, कार्यविधि बनाउनुपर्‍यो । त्यसको सचिवालय गठन गर्नुपर्‍यो । प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री सभामुख, उपसभामुख केही कामले संघमा जानुपर्‍यो भने कोसँग जाने, कहाँ बस्ने ? अहिलेसम्म ब्यवस्था छैन । त्यसको ब्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गलत छ र ?

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग गठन नभएकै कारण आजसम्म प्राकृतिक स्रोत, चलअचल सम्पति बाँडफाँट हुन सकेको छैन । हिजो जिविसमा अड्किएको सम्पति आजसम्म खर्च भएको छैन । मामुली कुरा हो नि त्यो । यो सबै कुरा किन भएको छैन भने नियमित अन्तरप्रदेश परिषदको बैठक नबसेर । समस्या एक्स्पोज नै हुन पाएन । नमिलेका धेरै पाटा छन् । त्यो मिलाउने ठाउँ भनेकै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग हो, अन्तर प्रदेश परिषद हो । हाम्रा कुरा संघलाई भन्न बैठक भेला हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

होला, बैठक नबसी हल्लाखल्ला नगरी पनि हामी आफ्नो कुरा भन्न सक्थ्यौं । तर, त्यही कुरा बैठक बसेर गर्दा बेठिक, अनि लुसुक्क भेटेर भन्दा ठीक हुने हुन्छ र ?

मुख्यमन्त्रीको भेलामा तपाईहरुले प्रधानमन्त्रीलाई निम्तो पनि दिनु भएको थियो । उहाँले अस्विकारमात्रै गर्नुभएन, परिषदको बैठक नै स्थगित गर्नुभयो । किन त्यसो भयो होला ?

आजका दिनसम्म मलाई कसैले पनि तैंले यसो गर्नुपर्ने, यसो किन गरिस् ? यो भएन, त्यो भएन भनेर भनेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीसँग गफ वा फोनवार्ता नभएको पनि धेरै भयो । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार वा अरु सचिवले पनि अन्तरप्रदेेश परिषद बैठक स्थगित गर्नुको कारण भन्नु भएको छैन ।

तर, बाघ कराउने र बाख्रा हराउने एकै पटक जस्तो भयो । पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरुको भेला हुनु र दुई दिनपछि हुने अन्तर प्रदेश परिषद बैठक स्थगित हुनुलाई आ-आफ्नो हिसाबले बुझिरहेका छन् । अन्तर प्रदेश परिषद संवैधानिक व्यवस्था हो । त्यही बैठकमा सहभागी हुनुअघि मुख्यमन्त्रीहरु भेला हुनु के ठूलो कुरा भयो ?

मसँगै सबै मुख्यमन्त्रीहरुले भनेका छौं, पोखराको भेला त सुरुवात मात्र हो । यो निरन्तरताको प्रारम्भ हो । तीन-तीन महिना वा चार-चार महिनामा नियमित बैठक गर्छौं । पहिलोपटक मैले आयोजना गरें, दोष मैमाथि थुपारिएको छ ।

तर, दोषमात्रै ममाथि थुपारियो, मैले गल्ती गरेछु भन्ने मलाई पटक्कै लागेको छैन । यस्ता भेला अब सबै प्रदेशमा हुन्छ । जति धेरै समस्या थाहा हुन्छ, उति धेरै समाधान खोज्न सजिलो हुन्छ । फेरि, संघीयता भनेको सम्वादको प्रणाली हो, सहकार्यको प्रणाली हो भन्ने भलीभाँती बुझेरै भेला गरेका हौं ।

यो पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पार्टीकै स्थायी कमिटी सदस्य छ । सरकार चौतर्फी घेराबन्दीमा परिरहेका बेला यसले पनि के घेराबन्दी गरिरहेको होला भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई लागेको हुनसक्छ । तर, हामीले घेराबन्दी गर्न होइन, सरकारमाथि किन घेराबन्दी भइरहेको छ ? किन प्रदेशका मन्त्री सांसद असन्तुष्ट छन् ? भन्ने बुझ्न भेला गरेका हौं । यो बैठकले धेरै कुरा उजागर गरेको छ ।

तपाईं पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य पनि हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री ओलीसँग सधैं निकट भएर पार्टीमा काम गर्नुभयो तर, संघीयताको सन्दर्भमा कुरा मिलेन, होइन ?

उहाँसँग कुरा नमिलेको वा दूरी बढेको होइन । मेरो स्वभाव नै अलि फरक छ । म कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेको केपी ओलीका कारणले होइन । मदन भण्डारी वा पुष्पलालका कारणले पनि होइन । म झापा अन्दोलनबाट प्रभावित भएको हुँ ।

जतिबेला म अस्कलमा पढ्दै थिएँ । समाजमा विसंगती, भेदभाव, गरिवी थियो । मलाई स्कुल पढाउने हेडसरले भन्नुहुन्थ्यो, ‘बाबु शोभियत संघको कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ अलि नरम खालको हुन्छ रे, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी अलि कडा खालको हुन्छ रे तर, व्यवस्था त कम्युनिस्टकै राम्रो ।’ मलाई कताकता त्यही कुराले छोयो । अनि कम्युनिस्टलाई बुझ्न, कम्युनिस्ट चरित्रलाई जान्न म पनि कम्युनिस्ट भएँ । कुनै नेताका कारणले कम्युनिस्ट भएको होइन ।

मैले बुझेको के हो भने कम्युनिस्ट पार्टीमा आफूलाई लागेको कुरा बोल्न पाइन्छ, सद्दे कुरा गर्न पाइन्छ, ब्यविचार दिन पाइँदैन, नैतिकवान बन्नुपर्छ । मान्छे हुनुमा सबैभन्दा गर्व गर्न कम्युनिस्ट हुनुपर्छ भन्ने बुझेरै कम्युनिस्ट भएको हुँ ।

हिजो पहिचानको आन्दोलनका सन्दर्भमा पनि पार्टी (तत्कालीन एमाले) मा डिस्कोर्स सुरु गर्नेमध्ये एक हुँ । त्यसबेला पार्टीले सुरुमा हाम्रो मुद्दा समर्थन गर्‍यो । बीचमा पोलिटिकल कोर्स फेरिँदै गयो । पार्टीले समयमै हेक्का दिलाएन र म लागिरहेँ । अनि मलाई यो पार्टीको नीतिविरुद्ध लाग्यो भनियो । म पार्टीको नीति विरुद्ध थिइनँ, बरु पार्टीले अघोषित रुपमा आफ्नो कोर्स परिवर्तन गरेको थियो । त्यो बेला पनि नेताहरुसँग मेरो फरक मत देखियो । तर, नेताहरु रिसाउँछन् भनेर म आफ्ना कुरा र सत्यबाट कहिल्यै विमुख भएको छैन ।

अहिले संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पनि नेताहरुसँग मेरो पनि केही जोडकोण मिलेको छैन । यदि नेताहरुले पृथ्वीसुब्बाले पार्टीको विरोध गरिरहेको छ भन्नुहुन्छ भने उहाँहरुले पार्टीको आन्तरिक जनवादको कुरा या दुई लाइनको संघर्षको कुरा नबुझेको भनेर म बबुराले कसरी भन्न सक्छु र हैन ? दुई लाइन संघर्षको कुरा गर्दा पार्टीको आन्तरिक जीवन व्यवस्थित हुनुपर्‍यो । यतिबेला दुई पार्टी मिलेपछि झन् सम्हालिनसक्नु भएको छ, राम्रो व्यवस्थित हुनसकेको छैन । हामीले आफ्ना कुरा राख्ने प्लेटर्फम नपाउने स्थिति आएर बाहिरभन्दा अहो यो त अध्यक्षकै विरुद्ध, प्रधानमन्त्रीकै विरुद्ध, पार्टीकै विरुद्धमा लाग्यो भन्ने देखिन सक्छ तर, यो मूल अवधारणाभित्रैको कुरा हो ।

मैले संघीयतालाई कार्यान्वयन अलि छिटो गरौं, व्यवस्थित गरौं, मन लगाएरै गरौं भनेको मात्र हो गर्नैपर्ने भएपछि मन नलगाई-नलगाई किन गर्ने मात्र भनेको हुँ । उहाँहरुले हामीले गरिरहेकै छौं भन्नुभएको छ ।

तर, प्रधानमन्त्री नेताहरुले यो त केन्द्र सरकारविरुद्ध लाग्यो भन्ने पर्‍यो भने अझ अप्ठ्यारो हुँदैन ?

मलाई कुनै स्वार्थ र लोभ छैन । नेताहरुलाई मन नपर्ने कुरा गर्‍यो भने भोलि मेरो राजनीतिक जीवन धरापमा पर्छ कि भन्ने सोचेकै छैन । मैले ठीक काम गरेको छु । मेरो छैठौं इन्द्रियले पनि के भन्छ भने, ‘अन्यायसामू कहिल्यै नझुक । सत्य कुरा बोल । जति आपत परे पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा नलाग ।’

मेरो बुबाले पनि भन्नुहुन्थ्यो, ‘इमान नछोड, बेइमान नबन । बेइमान गर्ने र इमान बेच्ने काम कहिल्यै नगर ।’ आज मैले जे मुद्दा उठाइरहेको छु इमानपूर्वक संघीयता कार्यान्वयनका पक्षमा उठाइरहेको छु । पार्टी, प्रदेश सरकार र जनताकै पक्षमा उठाएको आवाज हो । लोकतन्त्र, गणतन्त्रकै पक्षमा छ ।

कतिपय भविश्य डामाडोल हुन्छ, नेताहरुले लाठो लगाएर लेखेट्छन् भनेर सुरुमै हिँड्नुभयो । कतिले नयाँ पार्टी खोले, कति अर्को पार्टीमा लागे । म त यहीँ बसेर लडिरहेको छु । ठीक ठाउँमा बसेर ठीकसँग लडेकै कारण यो ठाउँसम्म आइपुगेको हुँ जस्तो लाग्छ । त्यसैले संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति हाँसको बीचमा बकुल्लाजस्तो लाहुरेको छोरो उभिएको छ । भोलि योभन्दा ठूलो पोस्टमा पुगेँ भने मेरो यही कार्यशैलीकै कारण पुग्छु भन्ने विश्वास छ । यदि कुनै नेताले नबनाएर नै नहुनेरहेछ भने चित्तै बुझाउनु पर्ला ।

गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा दिइयो तर, अहिले तपाईं आफैं हाम्रा कार्यालयहरु पञ्चायतकालमा भन्दा पनि खुम्च्याइयो भन्न थाल्नु भएको छ । आक्रोश कहाँनेर हो ?

अहिलेसम्म कार्यक्रम र योजनाको वर्गीकरण भएन । विजुलीको कुरा गर्दा प्रदेशले कति मेगावाटसम्म उत्पादन गर्न पाउने ? ठूला आयोजना भनेको कतिसम्म हो ? मझौला र साना भनेको कतिसम्म हो ? वर्गीकरण गर्नुपर्‍यो । त्यसरी नै सडक, खानेपानी, सिँचाइ हरेक योजनाको वर्गीकरण हुनुपर्‍यो । योजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा कस्ता-कस्ता, कति कार्यालय चाहिन्छ ? स्थानीय तहमा कति संरचना चाहिन्छ भन्ने अन्योल छ । यही अन्योलमा कर्मचारीले खेलिरहेका छन् । धेरै अधिकार तल किन दिने भन्ने मानसिकता छ ।

पञ्चायत र बहुदलमा सबै जिल्लामा कार्यालय थिए । खानेपानीका सबै जिल्लामा कार्यालय थिए । अहिले ११ जिल्लामा ५ वटामात्रै भए । केन्दि्रकृत शासन भएका बेला बरु जिल्ला-जिल्लामा कार्यालय थियो, अहिले संघीयतामा झन् ३-४ वटा जिल्ला हेर्ने एउटा कार्यालय भयो भने जनताले यसलाई कसरी बुझ्ने ? घरघरै सिंहदरबार पुर्‍याउने भनेको ३ वटा जिल्लामा एउटा कार्यालय आयो भन्ने भए नि जनताले । कृषिको हिजो ११ जिल्लामा कार्यालय थियो, अहिले ५ वटा छ, सिँचाइको ६ वटा र स्वास्थ्यका ५ वटा छन् । यसरी त जनताले झन् दुःख पाउने भए नि । आधारभूत कार्यालय घटाउने होइन, साविकको जिल्लामा रहनुपर्छ । अन्यथा संघीयताकै अपमान हुन्न र ?

तर, तपाईंहरु आफैं सीडीओको अधिकार कटौती गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठाइरहनु भएको छ…

प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)को काम, कर्तव्य र अधिकार आज पनि हिजोको शासनप्रणाली अनुसारै छ । शासन प्रणाली बदलिसक्दा पनि सीडीओको अधिकार कसरी हिजोकै हुनसक्छ भन्ने प्रश्न हो । नागरिकता, पासपोर्टको सिफारिस र सिमानासम्बन्धी भूमिका आज पनि सीडीओको रहन सक्छ ।

तर, शान्ति सुरक्षाको प्रमुख सीडीओ, प्रशासनिक अड्डा प्रमुख पनि सीडीओ, जिल्लामा भ्रष्टाचार, सार्वजनिक मुद्दा हर्ने हाकिम पनि सीडीओ, आपूर्ति तथा बजार ब्यवस्थापन गर्ने पनि सीडीओ, जिल्लाको विकास निर्माणको हाकिम पनि उही, यो त संघीयताको मर्मअनुसार त भएन । आज जिल्लाको विकास निर्माणको नेतृत्व पालिका प्रमुखले गर्छ, उनीहरुको समन्वय जिल्ला समन्वय प्रमुखले गर्छ भने विकासमा सीडीओको हिजैको अधिकार कसरी रहनसक्छ ? तर, संविधानले यो सबै अधिकार सीडीओलाई नै छ भन्छ ।

शान्ति सुव्यवस्थाको जिम्मा प्रदेशमा आएपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश प्रहरी र त्यसमातहत जिल्लाका प्रहरी रहने भए । अब जिल्लाको शान्ति, सुरक्षाको कमाण्डर सीडीओ हुने कि प्रदेशको गृहमन्त्री वा गृहसचिव ? प्रदेशका गृहमन्त्रीले यो काम गर भन्ने, सीडीओले नगर भन्ने भयो भने प्रहरीले के गर्ने ? यो बेलैमा सोचिनुपर्छ भनेको हुँ मैले । चेन अफ कमान्ड एउटै हुनुपर्‍यो । कि प्रशासक अर्कै राख्ने हामीलाई इजाजत देऊ, होइन भने स्थानीय प्रशासन ऐन संशोधन गरेर मिलाउनुपर्‍यो भनेका हौं ।

प्रदेशका सांसद मात्र होइन, मन्त्री र मुख्यन्त्रीहरुले नै अधिकार भएन भन्ने र जनताले विकासको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । यसले प्रदेशको अस्तिस्वमाथि प्रश्न उठ्दैन ?

यो कुरा जनताले नबुझेर हो । ब्युरोक्रेसीलाई संघीयताप्रति विश्वास नलागेर पनि हो । हिजोदेखि नै रहेको स्थानीय र संघीय सरकारको बीचमा आएको नयाँ संरचनाको मर्म नबुझेर पनि यस्तो भएको हो । संघीयताका पक्षधरले जनतालाई बुझाउन नसकेर पनि यस्तो आवाज आउन थालेका होलान् ।

अर्को कुरा, हामीले संविधानमै प्रदेश सरकारलाई धेरै अधिकार हुनुपर्थ्यो, त्यो भएन । मधेससँग अलिबढी त्रसित भएर प्रदेशलाई अधिकार कम गरौं र स्थानीय तहलाई धेरै दिऊँ भन्नेभयो । तर, आज त प्रदेशले काम गर्न कर्मचारी नै आएनन् । स्थानीय निकायहरुमा त धेरथोर जे भएपनि हिजैदेखि कर्मचारी थिए । प्रदेशलाई त बजेट कार्यान्वयन गर्न जिल्ला र क्षेत्रमा कार्यालय चाहियो, कर्मचारी चाहियो । ६ महिनाको शिशुबाट केही पाइन भनेर गुनासो गर्नु गलत हुन्छ । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अड्डा, अदालत भनेको घर हो । कार्यालय, कर्मचारी, प्रहरी भनेका हातखुट्टा हुन् । घर र हातखुट्टै नचलेको, अझ भन्दा चल्न नदिएको शिशुले केही गरेन भनेर अब रुने ?

केन्द्रीय राजनीतिमा खाइखेली गरेको मान्छे, कहाँबाट प्रदेशमा आए र प्रदेशलाई यो अधिकार देऊ, त्यो अधिकार देऊ भन्नुपर्‍यो भन्ने त लागेको त छैन नि ?

केही अधिकार पाइएन, कराउनुमात्रै परेको छ, कस्तो ठाउँमा आइएछ भनेर एक प्रतिशत पनि गिल्टी फिल भएको छैन । धेरै सोचेरै मुख्यमन्त्री हुन आएको हुँ । नत्र केन्द्र सरकारमा मन्त्री त म यसै पनि हुन्थें होला । तपाईंहरुलाई पनि लाग्छ होला नि, यसले कुनै महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाउँथ्यो भन्ने त ।

संघीयता कार्यान्वयन गर्न संघमा भन्दा प्रदेशमा आएर सक्छु भनेरै आएको हुँ । यहाँ प्रदेशको कार्यकारी प्रमुख भएपछि आफ्नै भिजनअनुसार चल्न पाइन्छ । मुख्यमन्त्री हुन आएकोमा कुनै पश्चाताप छैन । कराइरहनु परेकोमा हिनतावोध पनि छैन, एक प्रतिशत पनि खुम्चिएको वा उत्साह हराएको छैन । बरु बढेको छ । मैले त भनेको छु, ‘म तल्लो तहका लागि लड्छु, मेरो लागि पनि लड्छु, नेपाली जनताका लागि लड्छु, संघीयताका पक्षमा लड्छु ।’

यो मेरो दायित्व पनि हो । एउटा मोर्चाको नेतृत्व गरेका कारण कराउँदा कसैलाई यो अधिकार नपाएर करायो, हिनतावोधले करायो भन्ने परेको हुन सक्छ । तर, त्यस्तो होइन ।

अब केही प्रदेशका कुरा गरौं, पहिचानसहितको संघीयताको लडाईं लडेको पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री भएकै प्रदेशको नाम तमुवान छोडेर गण्डकी राख्ने भन्छन् नि ?

जुनबेला हामीले पहिचानसहितको संघीयताको आन्दोलन चलाइरहेका थियौं, अहिले त्यस्तो स्थिति छैन । राजनीतिक डिस्कोर्स बदलिएर हामी यहाँसम्म आइपुगेका हौं । अब हिजोकै ठाउँमा अडिइरहनुपर्छ भन्ने छैन । मुलुकको समृद्धिका लागि लाग्ने र त्यही बेला मिलाउँदै जानुपर्छ । संविधानले अलिअलि मात्रै बोलेका विषयलाई कानुनद्वारा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, कतिपय मुद्दा समृद्धिकै माध्यमबाट पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ । पहिचान दिन सकेको भए सम्मान हुन्थ्यो तर, पहिचानले मात्रै अधिकार पाइँदो रहेनछ ।

भारतको नागाहरुबाट नागाल्यान्ड भएको छ तर, नागाहरुले केही अधिकार पाएका छैनन् । पञ्जाबी बसेको ठाउँ पञ्जाबी भयो, तमिल बसेको ठाउँ तमिलनाडु भयो, मराठीहरु बसेको ठाउँ महाराष्ट्र भयो । तर, यहाँ त्यही सन्दर्भ मिलेन । हामीले नसकेकै हो । कुनै पार्टी विशुद्ध जातीय नाममा छैन । पार्टीमा जुनसुकै समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरेको भए पनि हृविप लाग्ने कुरा हुन्छ । संसदमा हृविप लाग्ने भयो, पार्टीले जे हृविप लगायो, त्यही नाम भएको हो ।

जे सर्वसम्मत भयो त्यसैमा समर्थन जनाएर समृद्धिमार्फत अधिकार प्राप्त गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बेला आयो । जे कुराले स्थिरता हुन्छ, समृद्धि हुन्छ त्यही गर्नुपर्ने जरुरी हुँदोरहेछ । जनजातिहरुले पनि बुझ्नुपर्छ, मैले चाहेर केही हुनेवाला थिएन ।

पछिल्लो पटक तपाईंले रेडलाइटको कुरा गरेपछि पक्षविपक्षमा राम्रै बहस सुरु भएको छ । रेडलाइट एरिया खोल्ने नखोल्ने बहस सुरु गर्ने बेला भइसकेको हो र ?

यो अहिलेको प्राथमिक एजेन्डा हुँदै होइन । यो तत्कालै नगरे पनि प्रदेशलाई केही फरक पर्दैन । पाँच वर्षभित्र गर्नुपर्ने प्राथमिकता र योजना अरु कति छन् कति ।

यो रेडलाइट एरिया राख्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बहस त १० वर्षपछि पनि गर्न सकिएला । तर, यो धन्दा अव्यवस्थित रुपमा चलिरहेको छ भने बहस थालौं मात्र भनेको हुँ । मैले चीनको उदाहरण दिएको थिएँ । चीनमा उनीहरुले आजभन्दा १५-२० वर्ष अगाडि ठूलो छलफल चलाएँ, रेडलाइट एरिया तोक्नुपर्छ कि पर्दैन ? पर्छ भने कसरी गर्ने कहाँ गर्ने तोक्ने ? हामीले पनि यस्तै बहस चलाउनुपर्छ ।

यसका धेरै आइडिया छन् । एउटा पूर्णरुपमा यौनधन्दालाई प्रतिवन्ध लगाउने, दोस्रो नियमन गर्ने, तेस्रो यो अपराधै हो भन्ने । कुन चाहिँ गर्दा ठीक हुन्छ, छलफल गरौं । रेडलाइट एरिया नबनाउने हो भने प्रतिवन्ध नै लगाउने र अपराध हो भने १०-१५-२० कति वर्षको सजाय हुनुपर्ने हो त्यो व्यवस्था गरौं भनेको हुँ । होइन भने अहिलेको पोखराकै हालत हेर्नुहोस् त ।

हुन त मैले बहस सुरु गरौं भन्दा धेरै महिलाहरु मुख्यमन्त्रीले चेलिबेटी बेचेर कर उठाउने रे भनेर ममाथि खनिनु भएको छ । मैले त्यसो भनेकै छैन । म चेलीबेटीप्रति सम्मान गर्छु । फेरि यो महिलासँग मात्रै जोडिएको विषय होइन, पुरुषसँग पनि जोडिएको छ । आज वेश्यावृत्ति महिलाले मात्रै गर्दैनन्, पुरुषले पनि गर्छ, तेस्रो लिंगी पनि होलान् । युनएनडीपीले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा १ लाख पुरुष वेश्याहरु छन् । काठमाडौंमा मात्रै १५ हजार र पोखरामा त्यो संख्या ५ हजार छ । यसले समाजमा विखण्डन ल्याएको छ । समाजमा एड्स र क्यान्सर रोगजस्तै भएर यो कुरा आइसक्यो भने समाजलाई अझै ग्रस्त गराउने कि व्यवस्थित गराउने ? खुला दिलले बहस गरौं मात्र भनेको हुँ ।@अमृत सुवेदीले/OnlineKhabar