Nepali date


सोमवार, मंसिर ३०, २०७६

एकल जातिय राज्य नेपाल र गण्डकी प्रदेशको उद्देश्य

पेम्बा शेर्पा ,गण्डकी प्रदेश कसरी नामाकरण गरियो भनेर सरसर्ति १ दशक पछाडी फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ । २०६४ सालमा बनेको पहिलो सविंधान सभामा पहिचान पक्षधरहरूको बहुमत थियो ।

समाजको अग्रगामी रूपान्तरण एवं सम्पुर्ण उत्पिडित समुदायहरूको मुक्तिका निम्ती जातिय , क्षेत्रिय र लैगिंक आधारमा राज्यको पुनसंरचना गर्ने सहमति सबै राजनितिक दलबिच भएको थियो । तर नश्लवादी यथास्तिथीवादी शक्तिहरूले त्यसलाई कार्यन्वयन हुन नदिन त्यसको विरूद्दमा अघोषित मोर्चाबन्दी गरे र आफ्नो असली रूप देखाउदै पहिचान सहितको सघिंयतालाई जातिय राज्यको सज्ञां दिदै बाहुनवादी मिडीयाको माध्यम द्वारा दुश्प्रचार गरे साम्प्रदायिकताको पराकाष्ठा नाघे । नानाथरी बहानाबाजी गर्दै “ राज्य पुनसरंचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितीले “ तयार पारेको १४ प्रदेश का साथै “राज्य पुनसंरचना सुझाव उच्चस्तरिय आयोग २०६८ “ ले सिफारिस गरेको ११ प्रदेश लाई लत्याईदिए । पहिचान गुमेका हरूलाई पहिचान , अल्पसख्यंकहरूलाई स्वायत्त क्षेत्र एवं सम्पुर्णलाई समान राजनितिक अधिकार दिने सघिंयतालाई कुनै हालतमा बन्न नदिन अनेक बखेडा झिक्दै र एकपछि अर्को षडयन्त्र रच्दै निन्दनिय र अलोकतान्त्रिक तरिकाले पहिलो सविंधान सभा नै अन्तमा विघठन गराए । र नयाँ ग्राण्ड डिजाईन सहित सम्पुर्ण नश्लवादी शाषक- प्रशाषकहरू सगंठित भई दोस्रो संविधान सभाको नाटक मन्चन गरे र पहिचान पक्षधर हरूलाई निरन्तर पाखा लगाउदै ७ प्रदेश घोषणा गर्न सफल भए त्यसपश्चात फेरी त्यही प्रपन्च दोहर्याउदै उल्टोपाल्टो खालको स्थानिय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचनको खेलाद्वारा आफ्ना कार्यकर्ताहरू सबैतिर भर्ति गरे । र त्यसैको प्रतिफल हाल दुई तिहाईको कृत्रिम भेल सृजना गरी तमु र मगरहरूको पहिचान र सभ्यतालाई गण्डकी नदीमा बगाउने हेतुले गण्डकी प्रदेश नामाकरण भएको हो ।

सतहमा विविधतालाई थोरै समेटिएको देखिएपनी अन्तस्तलमा पुगेर हेर्ने हो भने एकल जातिय राज्य नेपाल र गण्डकी प्रदेशले पुन् तिनै शाषकहरूलाई भुमि , साधन , स्रोत , मान र शान को मालिक बनाई बाकीलाई दास , श्रमिक र कारिन्दा बनाउने छ । प्रदेश सन्चालनका निम्ति सम्झौता र साझेदारी गर्न सक्ने योग्य मानव समुदाय लाई नभई निर्जिव नदिनाला र डाडांपाखाहरूलाई आधार बनाई फेरीपनी विभेद र उत्पिडन लाई कायमै राखिएको छ ।

यसरी उत्पिडन र विभेदको बिऊ रोपेर विखण्डन र द्वन्द उमार्नाले कदापी स्थायी शान्ती र समृद्दी हासिल हुदैन । नेपाल जातिय , भाषिक तथा क्षेत्रिय स्वायत्तमा आधारित गणराज्य भएकाले प्रदेशहरूको नामाकरण गर्दा समुदायगत सघनता र बाहुल्यता , जनसाख्यिंक निरन्तरता , भाषिक एकरूपता एवं भौगोलिक र एेतिहासिक निरन्तरतालाई आधार मानी पहिचान सहितको आधारमा हुनुपर्दछ अनिमात्र सम्पुर्ण जनता राजनैतिक अधिकार सम्पन्न हुन्छन र त्यसपछि स्थायी शान्ती कायम गर्दै पुजीं र प्रविधीको परिचालन गर्दै दिगो विकास र समृद्दि हासिल गर्न सकिन्छ ।

अध्यक्ष  नेफेसो , जापान , उपाध्यक्ष  नेफिन , जापान

फेसबुकबाट तपाइको प्रतिक्रिया