Nepali date


शनिबार, अशोज ४, २०७६

ओली-प्रचण्डलाई मिलेर जाने वातावरण बनाउनु पर्छ : पासाङ्ग शेर्पा

पासाङ्ग शेर्पा नेकपा माओवादी केन्द्रीय सचिवालय सदस्य हुन् । २०२४ सालमा ताप्लेजुङ्गको तात्कालीन पापुङ्ग गाउँ विकास समितिमा जन्मिएका हुन् । २०३६ सालबाट अनेरास्ववियु हुँदै राजनीति सुरु गरेका पासाङ्ग लामो समय एमालेको राजनीति गरेका नेता हुन् । उनी एमाले परित्याग गरेपछि नयाँ शक्ति पार्टी हुँदै अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य छन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको केन्द्रीय अध्यक्ष भएर सामाजिक आन्दोलनको अगुवाई समेत गरिसकेका शेर्पासँग गरेको कुराकानी :

तपाई लामो समयदेखि राजनीतिमा हुनुहुन्छ । त्यस्तै आदिवासी जनजातिको आन्दोलनलाई छाता संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अध्यक्ष नै भएर अगुवाई गर्नुभयो । यो यात्रा कसरी सुरु भयो ?

गाउँ तहमा बस्नेलाई केन्द्रको संरचना र शक्तिबारे महसुस नहुँदो रहेछ । मलाई पनि थिएन । गाउँ र जिल्ला तहमा बस्नेले राज्य सत्ताको मुख्य केन्द्रबिन्दु र शक्ति केन्द्रलाई देखेकै हुँदैन । त्यसकारणले गर्दा राज्यले गरेका दमन, विभेद, अन्याय र अत्याचारहरू उसले महसुस नै गरेको हुँदैन । नगरिँदो पनि रहेछ । सिंहदरबार, काठमाडौंका ठूला-ठूला अफिसहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालय, प्रहरी हेड क्वार्टर, आर्मी हेडक्वार्टर, पार्टी कार्यालयहरू, केन्द्रीय कार्यालयहरू अनि विभिन्न संघसंस्थाहरुको केन्द्रीय संरचनाहरू र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था आइएनजिओहरुको संरचनाहरू नदेखे–नजानेसम्म कुनै पनि जातीय, भाषिक, साँस्कृति उत्पीडनहरु महसुस नै हुँदैन ।

जिल्लामा बस्दाखेरी मलाई पनि त्यो महसुस हुँदैनथ्यो । तर, जब म काठमाडौं आएर यी सबै हेर्ने, बुझ्न मौका पाए, पार्टीका सबै केन्द्रीय कार्यालयहरू र नेताहरूसँग संगत गर्ने मौका पाए । यस्तै विभिन्न एनजिओ-आइएनजिओमा बसेर शक्तिको हालीमुहाली गर्नेहरुको कामको शैली हेर्ने मौका पाए । त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने संरचनागत रूपमा नै आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला र पछाडि परेका क्षेत्र, समुदाय उत्पीडनमा परेका छन् भन्ने ठहर भएपछि म आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा सक्रिय भएर लागेको हुँ ।

तपाईले जनजाति महासंघको अध्यक्ष भएर आदिवासीको सवाल र मुद्दाको नेतृत्व गर्नुभयो । तपाईको कार्यकालमा आदिवासी जनजातिको क्षेत्रमा के मुद्दा उठान भए, कति उपलब्धि भएर र अहिले आदिवासीको मुद्दा कुन ठाउँमा पुगेको महसुस गर्नुहुन्छ ?

म आफै जनजाति महासंघको अध्यक्ष हुँदा केही गर्न सकिएन, यो भन्दा धेरै काम गरिन्थ्यो तर, सकिएन जस्तो मात्रै लागिरहन्थ्यो । यो पनि पुगेन, त्यो पनि पुगेन भन्ने मात्र लागिरहन्थ्यो । तर, अहिले आएर हेर्दाखेरी चाहिँ, धेरै साथीहरूले भन्दाखेरी मलाई पनि अनुभूति हुन्छ, पासाङ्ग शेर्पा चार्ही जनजाति महासंघको अध्यक्ष हुँदाखेरी आदिवासी जनजातिको आन्दोलन उचाइमा पुगेको थियो, त्यसपछि चाहिँ घट्दै घट्दै गएर अहिले त कमजोर जस्तो भयो भन्ने सुनिन्छ । त्यस्तो सुन्दाखेरी मैले केही न केही चाहिँ गरेछु कि भन्ने लाग्छ ।

पहिलो कुरा नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक राज्यसत्तालाई वार्तामा घुँडा टेकाएको मेरो कार्यकालमा हो । तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको साझा संगठनले आन्दोलन गरेपश्चात् राज्यले वार्ताका लागि आह्वान गरेको नेपालमा पहिलो पटक । त्यो आफैमा ऐतिहासिक थियो भन्ने लाग्छ । मेरै कार्यकालमा आइएलओ सन्धि १६९ जो चाही आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारका लागि तयार पारिएको अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेज हो । त्यो नेपाल सरकारले अनुमोदन गर्‍या छ ।

यो संसारभरका आदिवासी जनजातिहरूको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । अर्को के पनि गरेको छ भने संयुक्त राष्ट्र संघले आदिवासी अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धीमा पक्ष राष्ट्र भएर नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ । यी दुई अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजमा नेपाललाई त्यसको पक्षमा उभ्याउने र अनुमोदन गर्ने कामका लागि म अध्यक्ष हुँदाखेरी जनजाति महासंघले पहल गरेको थियो । त्यो सफल पनि भयो । महासंघ र मेरै पहल संविधानसभाभित्र आदिवासी जनजाति सभासदहरुको ककस बनाइयो । ककसलाई आदिवासी जनजाति महासंघले सबैखाले सहयोग पुर्‍यायो ।

दलीय स्वार्थ भन्दा माथि उठेर जनजाति सभासदहरु आदिवासीको मुद्दामा उभिएको नेपालमा यो ऐतिहासिक काम हो । यो ऐतिहासिक काम मेरो पालामा भयो । पछिल्लो पटक यो हुन सकेन । म अध्यक्ष भएर आउँदा ३४ जिल्लामा मात्र महासंघको शाखा थियो, मैले ६४ जिल्लामा महासंघलाई पु¥याए । अन्तर्राष्ट्रिय शाखाहरू बनाउन सफल भए । त्यसपछि मात्र राज्य र अन्तराीष्ट्रय संघसंस्थाले महासंघलाई एउटा शक्तिको रूपमा पहिचान गरेको हो । आदिवासीले प्राप्त गरेको ऐतिहासिक उपलब्धि मेरो कार्यकालमै भएको हो ।

मेरो कार्यकालमा विवाद भएको कुरो चाहिँ आदिवासी महासँघमा राजनीति घुसायो भन्ने हो । तर, यो हुन आवश्यक थियो यो सामाजिक मुद्दा मात्रै नरहेकाले राजनीतिक दलले चासो नराखेको खण्डमा यस्तो एजेण्डा सम्बोधन हुन सक्दैन ।

तपाईले संविधान सभाभित्र आदिवासी जनजातिका संसदहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएर ककस बनाउनु भयो । संविधानमा आफ्ना एजेण्डा समावेश गराउन दबाब दिनु भयो । त्यस पछाडि तपाइहरूले लक्षित गरेको समुदायको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृति क्षेत्रमा के–के परिवर्तन देखिए ?

यो कुरो आदिवासी महासंघको नेतृत्वसँग जोडिन्छ । मैले आइएलओ १६९ लाई राज्यबाट अनुमोदन गराएको सर्वविधितै छ । आदिवासी संयुक्त राष्ट्र घोषणा–पत्रको पक्षमा नेपाल सरकारलाई उभ्याएकै हो । तर, दुर्भाग्य नै ठान्नु पर्छ । कार्यान्वयन गर्ने समयमा महासंघ छोडिसकेको थिएँ । कार्यान्वयन गराउने अरू साथीहरूको जिम्मामा पुग्यो । कार्यान्वयन त्यति प्रभावकारी बन्न सकेन ।

यसभित्र पनि २ वटा प्रावधान छन् । आइएलओ कन्भेनसन १६९ प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि आदिवासी जनजातिहरूको सांस्कृतिक सामाजिक हकअधिकार कायम रहन्छ भन्ने छ । सबै प्राकृतिक सम्पत्तिमाथि आदिवासी जनजातिहरूको पूर्व सुसूचित मञ्जुरी नलिई राज्यले केही गर्न पाउँदैन । त्यो प्रबधानले चाहिँ आदिवासी जनजाति महासंघको आन्दोलन सशक्त भई दिएको भए नेपालमा भएको हाइड्रो प्रोजेक्ट, सडक विस्तारलगायतका ठूला योजनामा आदिवासीका पहुँच राम्रो हुन्थ्यो ।

तर, महासंघले सशक्त रूपमा आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन नसकेकाले त्यो प्राप्त गर्न सकेन । संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र १६९ मा आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वाशासन, स्वायतता जस्ता कुरा यसले सम्बोधन गर्छ । यो चाहिँ संविधानभित्र ‘रिफ्लेक्ट’ गर्ने हो । तर, पछिलो संविधान सभामा जहाँ म पनि सभासद् भइँन् ।

त्यतिखेर म महासंघको अध्यक्ष पनि थिइनँ । सभासदहरुको भूमिका सशक्त भई दिएन । महासंघको भूमिका पनि कमजोर भएको कारण संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणा पत्र संविधानमा राम्रोसँग रिफ्लेक्ट हुनै सकेन ।

आइएलओ १६९ लाई केहीले गलत रूपमा व्याख्या गर्दै प्रयोग गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । समाजका केही अगुवा हुँ भन्नेले यसलाई कमाई खाने भाँडो बनाए भन्ने आरोप पनि लाग्छ नि के हो वास्तविकता ?

वास्तविक आदिवासी जनजातिले आइएलओ १६९ अनुभूति गर्न पाएका छैनन् नै । यसलाई बुझाउन कमी हुँदा जसले सक्यो उसले खायो प्रवृत्ति हाबी पनि भएको पाइन्छ । १६९ भन्दै हाइड्रो पावरमा ताला लगायो । केही पैसा पाएपछि छोडिदिने प्रवृत्ति मौलाएकै हो । महासंघले जनजातिको भाषा, धर्म, संस्कृति जगेर्ना गरेको पाइँदैन । यस्तो हुनु राज्यको पनि कमजोरी हो ।

राज्यले त्यही अनुसारको कानुन निर्माण गरी व्यवस्थित गरे आइएलओ १६९ को दुरुपयोग रोकिन्छ । मुलुकमा ठूल्ठूला द्वन्द्वहरूलाई व्यवस्थापन गर्न पनि आएलओ १६९ को प्रावधानले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको विभिन्न देशको अनुभव छ । १६९ लाई व्यवस्थित गर्न सके सामाजिक अपराधका घटनाहरू निराकरण गर्न ठुलो सहयोग पुग्ने थियो ।

ककसले उठाएका एजेण्डा अहिलेको संविधानमा कति समेटिए ? अहिलेको संविधान आदिवासी जनजातिको चस्माले हेर्दा कस्तो छ ?
पहिलो संविधान सभाको मस्यौदा यी सवाल प्रशस्त समेटिएका थिए । भलै प्रदेशको नामाकरण नभए पनि संरचनात्मक ढङ्गले पनि राज्यको पुनर्संरचना रिपोटमा आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासन, स्वायतता, समानुपातिक समाशेसीलाई सिद्धान्त अत्यन्तै व्यवस्थित पारेर राखिएको थियो । तर, दोस्रो संविधान सभामा त्यो अटाउन सकेन । धर्मनिरपेक्षताको कुरा त्यहीँ समाशेस थियो ।

अहिलेको जस्तो अपब्याख्या गरिएको जस्तो धर्मनिरपेक्षता होइन स्पष्ट रूपमा लेखिएको धर्मनिरपेक्ष थियो । र समानुपातिक समावेशिताको कुरो पनि पहिलेको संविधानमा उल्लेख थियो । धेरै अधिकार भएका कारण आदिवासीविरोधी शक्ति र नेताहरूले त्यो संविधान भङ्ग गरे ।

पहिलो संविधानमा एमाले, कांग्रेस, माओवादीका २१७ आदिवासी जनजातिका सांसदहरू, माओवादीका खस–आर्य सांसद र मधेसी सांसदहरू मिलेपछि २ तिहाइ बहुमत पहिचानको पक्षमा पुग्ने प्रस्ट भईसकेपछि पहिलो संविधान भङ्ग गरियो । ४१७ जना सांसदहरूले पहिचानको पक्षमा हस्ताक्षर गरे । त्यसपछि पहिचानविरोधीहरु संविधान भत्काउनेतिर लागेका हुन् ।

अहिले पनि राष्ट्रिय पार्टी हुँ भन्दै क्षेत्रीय राजनीति गरिरहेका (कुमार लिङदेन, सञ्जुहाङ पालुङ्ग) एकजुट हुन नसकिरहेको अवस्थामा छ । तर, एक्ला एक्लै सानो स्वरमा जातीय मुद्दामा बोलिरहेका छन् । यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

अहिले आदिवासी जनजातिको मात्रै हैन समग्र उत्पीडित समुदायको आन्दोलन डिफेन्सी अवस्थामा पुगेको छ । आदिवासी जनजाति र मधेसी आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा छ । दलित र मुस्लिम आन्दोलन त हरायो भन्दा पनि हुन्छ । नेपालको राजनीति इतिहास कहिले उत्पीडितहरुको आवाज चर्को हुने, कहिले उत्पीडकको दमन चर्को हुने गरेका छन् ।

०६२–०६३ मा उत्पीडितको आवाज चर्को थियो । अहिले ०७३–०७४ मा उत्पीडकको दमन चर्को छ । तर, यी समुदायहरू माग सकिएको छैन । फेरि १०–१२ वर्षपछि परिवर्तनका आवाज उठ्ला ।

तपाई एमालेमा लामो राजनीति गरेको मान्छे नयाँ शक्ति हुँदै फेरि माओवादी केन्द्रमा आइपुग्नु भएको छ । फेरि माओवादी–एमाले एकीकरण हुँदैछ । किन यसरी पार्टी फेरिरहनु भएको ?

धेरै मान्छे भन्छन् यो पासाङको काम नै पार्टी चाहर्ने हो । यदि मेरो काम नै पार्टी चाहर्ने भए २०३६ सालबाट एमालेको राजनीति सुरु गरेको मान्छे ०६८ सालसम्म रहन्न थिए होला । धैर्यताका साथ ३२ वर्षसम्म एउटै पार्टीमा रहेर काम गरेँ । जातीय, भाषिक विवाद एमालेमा तीव्र रूपमा उत्पन्न भएपछि बस्न नसकेकै हो । ती पार्टीका नेताहरूसँग अहिले पनि मेरो घनिष्ठता उस्तै छ । व्यक्तिगत रूपमा मलाई अत्यन्तै माया गर्नु हुन्छ उहाँहरू । तर, व्यक्तिगत सम्बन्धले त भएन मुद्दाको कुरो रह्यो ।

४ वर्ष सभासद् भएर बस्दा एमालेको नजरमा म अराजक, पार्टीको अनुशासन नमान्ने सभासद् थिएँ । म आदिवासी जनजाति महासंघको नजरबाट हेर्दा एमाले नेताहरू जति प्रिय भए पनि मुद्दाको विषयमा पहिचानविरोधी, सुशासन स्वायतताविरोधी, आत्मनिर्णयको अधिकार सुन्नै नचाहने मेरो दृष्टिकोणमा आए । यस्तो अवस्थामा पार्टीमा बसिरहनु मेरो नैतिकताले दिएन ।

मेरो योजना थियो आदिवासी जनजातिमै केन्द्रीय पार्टी निर्माण गर्न सकिन्छ कि भन्ने । बेस्सरी जोड गरेँ पनि । तर, सक्ने अवस्था आएन ‘५ स’ लाई आधार बनाएर निर्माण भएको डा.बाबुराम भट्टराईको पार्टीमा गएँ जहाँ जनजाति, मधेसी सबैको अधिकारको एजेण्डा उठाएको र आदिवासी जनजाति, मधेसी र खस आर्य ३ वटा क्लष्टरबाट देश निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने लागेर बाबुरामजीसँग जोडिएको हुँ । त्यो पनि नेपाली जनताले बुझेनन् । नराम्रो त थिएन ।

मेरो निष्कर्ष के भयो भने मैले सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउने र नयाँ शक्ति बनाउनु पनि बेला भएको रहेछ भन्नेमा पुगेँ । अब के गर्ने भन्ने अवस्थामा सत्तामा कसले डाडु पन्यूँ चलाउन सक्छ त्यसैमा बसेर आदिवासीहरूका लागि केही गर्न सक्छु भन्ने लागेर माओवादीमा आएको हुँ । माओवादीसम्ममा आउँदा मेरो विवेकले आएको हुँ । अब एमाले– माओवादी जोडिँदै छन् त्यो मेरो विवेक होइन । ममाथि आइलागेको भवितव्य हो ।

पार्टी एकतामा एमाले र माओवादीभित्र फरक विचार राख्नेहरु देखिएका छन् । यसमा तपाईको विचार के छ ?

त्यति धेरै त असन्तुष्ट छैनन् । हिजो आदिवासी र मधेसीविरोधीको रूपमा चित्रित एमालेसँग मिलेपछि विगतमा माओवादीले उठाउँदै आएको पहिचानका मुद्दाहरू ओझेलमा पर्छ कि भन्ने आशङ्का हो । यसबारे हाम्रो अध्यक्षलाई बारम्बार भनिरहेका छौ ।

सबथोकमा गर्नुहोस् आदिवासी र मधेसीको मुद्दामा सम्झौता नगर्नुहोस् भनिरहेका छौँ । उहाँले पनि सम्झौता गर्दिन भन्नु भएको छ । तर, पहिचान पक्षधर एमालेका नेताहरूसँग मिल्यौँ भने बन्ने पार्टी उत्पीडितहरुको पार्टी बन्छ भन्ने दृढताका साथ उभिएका छौँ ।

पार्टी एकताको हल्ला चलेको लामो समय भईसक्यो । जसले पार्टी नेतृत्व गर्छ आफ्नै नेता कार्यकतालाई मात्रै संरक्षण गर्ने शङ्काले एकतामा ढिला भएको हो ? कि अन्य केही कारण छन् ?

पार्टी एकतामा ३ खालको समूह देखापरेको छ । एक समूह म केपी ओलीको मात्रै हुँ भन्ने । पार्टी अध्यक्ष पनि ओली नै भए हुन्थ्यो भन्ने । अर्को पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड नै हुनुपर्छ भन्ने छन् । अनि सबै शक्ति प्रचण्डमा भई दिओस भन्ने । यो यथार्थ कुरो हो । तर, अहिले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष को बन्ने भन्ने होइन । प्रचण्ड-ओलीको समहतिमा १५ वर्षसम्म देश चलोस् भन्ने मुख्य कुरा हो ।

त्यसो भए राजनीति स्थायित्व हुन्छ । स्थायित्व भए देशमा विकास हुन्छ समृद्धि हुन्छ । अहिले मिलेका ओली–प्रचण्डलाई यसरी नै मिलेर जाने वातावरण सबैले बनाउनु पर्छ । दुवैले आफ्ना कार्यकर्ता मात्र च्याप्ने हो भने देश विकासको सपना पूरा हुँदैन । उहाँहरूले पनि पदलाई गौण मान्नु पर्छ ।

देश विकास र आर्थिक समृद्धिको नारा बोकेको अहिलेको सरकारको चुनौती र अवसर के होलान् ?

पहिलो त केपी–प्रचण्डबीचको विश्वास टुट्नु हुँदैन । बाँकी प्राविधिक कुरा हुन् । प्राविधिक भन्नाले काठमाडौंका मन्त्रीरुले धेरै आशा राख्नु हुँदैन । केन्द्रका मन्त्रीहरूले समन्वयकारी भूमिका मात्रै खेल्दै प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्छ । प्रदेश सरकारलाई नाइके ठेकेदारको रूपमा लिइए विकास केही पनि हुन सक्दैन ।

विकासको काम गर्ने नाममा अरूलाई पेलेर जाने अवस्था आउनु हुन्न । राजा महेन्द्रले पनि केही विकासका काम त गरेकै हुन् । ज्ञानेन्द्रले पनि गरेकै हुन् । तर, असफल भए । त्यो हाम्रो पुस्तामै भएको हो नि । त्यसैले अहिले जनता, केपी र प्रचण्ड सबै मिलेको खण्डमा मात्रै विकास सम्भव छ ।

@nayapage

फेसबुकबाट तपाइको प्रतिक्रिया