काठमाडौ,२१ फाल्गुन । प्रदेश नं ४ को नामाकरण तमुवान प्रदेश लगायत पाँचवटा माग राख्दै तमुवान संयुक्त संघर्ष समितिले आइतवार मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङ र सभामूख नेत्रनाथ अधिकारीलाई ज्ञापन-पत्र वुझाएको छ ।
सघंर्ष समितिका संयोजक रेशम गुरुङको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेको टोलीलाई मुख्यमन्त्री गुरुङले ४ नं प्रदेशको नामाकरण तमुवान राख्न सक्ने अवस्थामा नरहेको घुमाउरो जबाफ दिनु भयो । केन्द्रीय राज्य सत्ताले पनि आफू विवादित नहुन नामाकरणको जिम्मा प्रदेशलाई लगाएको प्रतिक्रिया उहाँले दिनुभयो । ज्ञपन—पत्र वुझ्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले अतिबादी मुद्दाहरु पुरा गर्न सक्ने अवस्थामा छैन, संविधानले दिएका भाषिक अधिकार, राज्यसत्तामा पहुँच जस्ता कुराहरु नीति निर्माण गर्दा प्राथामिकतामा राख्दै घुसाउन सकिने धारणा राख्नु भयो ।
सरकारी वोलिचालिको भाषा गुरुङ र मगर वनाऊ भनेपनि ति भाषाको लिपी नै तयार नहुदा समस्या रहेको समेत प्रतिक्राया, मुख्यमन्त्री गुरुङले दिनु भयो । जनजातिहरुको आन्दोलन चर्किएकै वेला वि.स. २०६९ जेठ १४ गते तीन ठूला दलका शिर्ष नेताले पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्ने सहमति गरेका थियो, त्यो वेला म पनि आन्दोलनकारीको भूमिकामै थिए, तर आज्दोलन कमजोर हुदै गयो,हामी एकीकृत हुन सकेनौ, दोस्रो संविधानवाट पहिचानका आधारमा नामाकरण हटायो मुख्यमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो — अहिले संविधानवाट प्राप्त अधिकार उपयोग गर्दै वलियो वन्दै जाँउ र पछि अरुवढी शक्तिशाली वनेपछि अन्य अधिकार प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
जनजाति आन्दोलनवाट नै उठेको हुँ, मलाई अधिकारका बारेमा भनिराख्नु पर्ने अवस्था छैन, भन्दै मुख्य मन्त्रि गुरुङले प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकार समेत हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौ ,हाम्रा खोलानालामा विदेशीले ठूलाठूलो आयोजना संचालन गरेका छन् तर स्थानीयले त्यसको उपभोग गर्न पाउने अधिकार पाएका छैनन् ।
त्यस्तै प्रदेश नं ४ का सभामूख नेत्रनाथ अधिकारीले ज्ञापन पत्र वुझ्दै मागको वारेमा आफू सकरात्मक रहेको छ, उक्त माग आफूले संसदको पैठकमा राख्ने आश्वासन दिनुभायो । संघर्ष समितिले वुझाएको ज्ञापन पत्रमा प्रदेश नं ४ को नामाकरण तमुवान प्रदेश हुनुपर्ने, यस क्षेत्रको भूगोलभित्र ऐतिहासिक थाकथलो भएका सीमान्तकृत, कम जनसंख्या भएका आदिवासी जनजाति समुदायहरु कुमाल, चेपाङ, छन्त्याल, ताङ्वे, तीन गाउँले थकाली, दराई दुरा,बोटे, थकाली, बराम, बाह्गाउँउले, भूजेल, लार्के, ल्होपा, सियार आदिका लागि संविधान प्रद्धत विशेष, संरक्षित स्वायत्त क्षेत्र तयगरी यथासिग्र संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै अन्य मागहरुमा खस नेपाली भाषावाहेक थप एक भन्दा वढी भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा पनाउनु पर्ने, माध्यामिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म मातृभाषा शिक्षालाई अनिवार्य, यस प्रदेशका राज्यसत्ताका हरेक अंग र तहमा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक एवं समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको ठोस ऐन, कानून र नीति तय गर्नुपर्ने माग छ ।
त्यसैगरी अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं १६९ र आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र २००७ दुबैको नेपाल पक्षराष्ट्र भएकाले आदिवासीका लागी स्वशासन, आत्मनिर्णयको अधिकार, भूमि माथिको पहिलो अधिकार प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको अधिकार, प्रथाजनित कानून, भाष, शिक्षा, विकास विस्थापन लगायतका सवालहरुलाई सम्वोधन हुने गरी पदेशको ऐन, कानून , नीति र कार्यक्रमहरु निर्धारण गर्नुपर्ने माग छन् ।
