काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलगायत दुई मन्त्रीहरू मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा संलग्न रहेको निष्कर्ष निकाल्दै कानून बनाएर भए पनि उनीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
जेनजी आन्दोलनका दुई दिनको घटनाबारे अध्ययन गर्न गठन भएको समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले भूतप्रभावी (पहिलेका घटनामा पनि आकर्षित हुनसक्ने कानुन) बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, सञ्चार एवं सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता भनेको छ ।
मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।
स्मरण रहोस्, कार्की तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष हुन् । उनी नेतृत्वको आयोगले पनि जेनजी आन्दोलनमा जोडिएका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।
आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिसमा भनेको छ, ‘निजहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल कुनै कानुनमा नदेखिँदा मानवता र मानव अधिकारको कसुरमा पाश्चात्यदर्शी कानुन बनाएर पनि साजय गर्न सकिने सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको हुँदा नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन आयो ।’
२०७० सालमा सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा कानुन निर्माण गरेर भएपनि दोषीहरूलाई कारबाही गर्न सकिने नजिर प्रतिपादन गरेको थियो । आयोगले नयाँ कानुन निर्माण गरी तीनै जना लगायतलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।
मानव अधिकार आयोगले मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग, अवधारणा र नेपालको आवश्यकता भनी अब बन्ने कानूनमा राख्नुपर्ने प्रावधानहरू पनि सिफारिस गरेको हो । उसले अब बन्ने कानूनमा समावेश गर्नुपर्ने सातवटा विषयवस्तु समेत सिफारिस गरेको छ ।
