काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ लागू गर्नेसहित नौ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयले दिने सेवा प्रवाहलाई थप प्रभारकारी बनाउनका लागि त्यस्तो निर्देशन गरेको हो ।
मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा चालु आवमै विद्यमान बजेटबाट नै एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्दै आगामी आवका लागि सुधार कार्य गर्न आवश्यक न्यूनतम बजेट माग गर्न पनि भनिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रचलित कानुनबमोजिम जिल्लामा शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गर्दै जनताको जीउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता, सुशासन सुदृढीकरण तथा विकास व्यवस्थापनमा सहजीकरणजस्ता महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकासमेत गृहमन्त्रालयले स्मरण गराइएको छ ।
निर्देशनमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पदबहाली गरेको दिन मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकाय मूलतः जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरू एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन भएको र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट गत चैत १३ गते स्वीकृत शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिकको विश्वास जित्ने गरी गुणात्मक सुधार, सुशासन सुदृढीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण समेतका विषयलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेलगायत विषय उल्लेख रहेको छ ।
मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार गरिएको निर्देशनमा भनिएको छ, “जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह भइरहेका सेवाहरूलाई सुधार गरी जनताको अपेक्षाअनुरूप सहज र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने सिलसिलामा हाल कतिपय जिल्लामा कार्यान्वयनमा ल्याइएका सृजनात्मक तथा नवप्रवद्र्धनात्मक उपायहरू जस्तै टोकन प्रणाली, नागरिक सुनुवाइ प्रणाली, नयाँ नागरिकताको अनलाइन सिफारिस, निःशुल्क सहायता कक्षलगायतका सुधारलाई थप व्यापक र संस्थागत गर्दै गृहमन्त्रीको निर्देशन र एकसय कार्यसूचीको मूल भावनाअनुरूप सुधारका कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाउने सिलसिलामा ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ यथाशीघ्र लागू गर्न आवश्यक छ ।”
