काठमाडौं । नेपाल सरकारले जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने सम्बन्धी २०६६ को निर्देशिका खारेज गरेको छ। निर्देशिका खारेज भएसँगै अब इजाजतपत्र प्राप्त सबै म्यानपावर कम्पनीले अन्य मुलुकसरह जापानमा श्रमिक पठाउन पाउने भएका छन्।
यसअघि ‘जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को)’ मार्फत मात्र सीमित म्यानपावरले श्रमिक पठाउने व्यवस्था थियो। निर्देशिका खारेजसँगै जिट्को प्रणाली पनि खारेज गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालबाट जापानमा टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम (TITP) अन्तर्गत श्रमिक पठाइँदै आएको छ। तर जापानले सन् २०२७ देखि ‘इम्प्लोयमेन्ट फर स्किल डेभलपमेन्ट (ESD)’ कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेकाले पुरानो निर्देशिका आवश्यक नरहेपछि खारेज गरिएको हो।
निर्देशिका खारेजपछि अब म्यानपावर कम्पनीहरूलाई छुट्टै सूचीकरण, नवीकरण तथा अनावश्यक भाषा परीक्षा जस्ता झन्झटिलो प्रक्रिया हटेको छ। यसलाई म्यानपावर व्यवसायीहरूले सिन्डिकेट अन्त्य र सहजता को रूपमा लिएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को पुष ११ गतेको बैठकले निर्देशिका खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। यस निर्णयले जापान रोजगारीलाई खुला, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
