टोकियो । जापानमा पहिलो पटक विदेशी नीति सम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय बैठक बसेको छ। प्रधानमन्त्री सानाए ताकाईचीले केही विदेशीहरूद्वारा गरिएका अवैध गतिविधिहरूका कारण जापानी नागरिकहरूमा असुरक्षा र अन्यायको भावना बढिरहेको भन्दै नियमहरूको पुनरावलोकन गरी सुधार गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। सन् २०२६ जनवरीसम्म नीति सम्बन्धी मौलिक मूल विचार तयार गर्न आदेश दिनुभएको हो।
प्रधानमन्त्री निवासमा आयोजना गरिएकोयो बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँगै प्रमुख मन्त्रीहरु, मुख्यसचिव किहारो, र विदेशीसँगको सुव्यवस्थित सहअस्तित्व समाज प्रवर्द्धनका जिम्मेवार मन्त्री ओनोदा पनि सहभागी थिए। यो विषय सत्तारुढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी र जापान इशिन नो काईबीच भएको गठबन्धन सम्झौतामा पनि प्रमुख एजेन्डाका रूपमा समावेश गरिएको थियो, जसअनुसार नियम तोड्ने विदेशीहरूमाथि कडा कारबाही गरिनेछ।
जनसंख्या घट्दै जाँदा केही क्षेत्रमा विदेशी श्रमिकको आवश्यकता बढेको सत्य हो। तर, केही विदेशीहरूले कानुन उल्लंघन गर्दा र नियम तोड्दा नागरिकहरूमा असन्तोष र असुरक्षा उत्पन्न भएको पनि यथार्थ हो। सरकारले विदेशी विरोधी सोचबाट अलग रही दृढतापूर्वक जिम्मेवार कदम चाल्ने बताईएको छ। ताकाईचीले – देशको भूमिसम्बन्धी स्वामित्व, उपयोग र व्यवस्थापनका विषयमा पनि ध्यान दिँदै विदेशीहरूका लागि विद्यमान नियमहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो।
मन्त्री ओनोदाले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग भन्नुभयो( प्रवेश(नियन्त्रण र बसोबास अनुमति प्रणालीको पारदर्शिता, ओभरटुरिज्म नियन्त्रण, विदेशी अपराध नियन्त्रण, र विदेशीहरूद्वारा अचल सम्पत्ति खरिदको वास्तविकता बुझ्ने तथा यसको नियमन प्रणाली तय गर्ने विषयमा सरकार छिटो निर्णयतर्फ उन्मुख भएकोछ।
