काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट गैरकानुनीरुपमा हटाइएको भन्दै पुनर्वहालीको माग गर्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
मंगलबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै छलफलका लागि बोलाउने आदेश गरेको हो । शाक्य आफूलाई गैरकानुनी तरिकाले हटाइएको भन्दै पुनर्वहालीको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए
। इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । उनलाई अघिल्लो सरकारले ४ वर्षको लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको विशेषज्ञ पदमा सरुवा गरेको थियो ।
