काठमाडौं । एमालेले सरकार निर्वाचनको आधार बनाउनेतिर नभइ उल्टो बाटो हिँडिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि संविधान पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरुलाई एकजुट हुन अपील गरेको छ ।
केन्द्रीय कमिटीको तीन दिनसम्म काठमाडौंमा चलेको बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गर्दै संविधानको रक्षाका लागि एक हुने उल्लेख गरेको छ । बैठकले शुक्रबार पारित गरेको २२ बुँदे प्रस्तावमा एमाले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि उभिएको पार्टी भएको र ताजा जनादेश लिने कुरामा स्पष्ट भए पनि अहिले परिस्थिति त्यतातर्फ नरहेको उल्लेख गरेको छ ।
‘मुलुकको प्रमुख राजनीतिक पार्टी र लोकतन्त्रको प्राप्ति एवं रक्षाका लागि अग्रपङ्क्तिमा उभिएको पार्टी हुनुको नाताले नेकपा (एमाले) ताजा जनादेश लिने, आवधिक रूपमा जनअनुमोदित हुने र निर्वाचनको प्रतिष्पर्धामा सहभागी हुँदै जनादेश प्राप्त हुँदा सरकार सञ्चालन गर्ने एवं त्यसो नहुँदा जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने मान्यतामा अविचलित छ’ एमाले बैठकले पारित गरेको प्रस्तावमा छ ।
तर निर्वाचनको कार्यादेश प्राप्त गरेको वर्तमान सरकार निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतिर होइन, अनिर्वाचित सत्ता लम्ब्याउँने दिशामा उद्यत् देखिइरहेको एमालेको निष्कर्ष छ । ‘निर्वाचनको मूल पक्षका रूपमा दलहरूसँग संवाद, परामर्श र सहकार्य त परै छाडौं, सम्पर्क समेत गर्न चाहिरहेको छैन’ एमालेले भनेको छ,’उल्टै निषेध र मुठभेडको बाटोमा हिँडिरहेको छ । नेताहरूलाई स्थान हद तोक्ने, राहदानी रद्द गर्ने, शान्तिपूर्ण कार्यक्रमलाई निषेध गर्ने, मिडिया ट्रायल गर्दै चरित्र हत्या गर्ने काम गरिरहेको छ ।
विशेषगरी एमालेका अध्यक्षमाथि झुठा आरोपमा मुद्दा चलाउन र जसरी भए पनि गिरफ्तार गर्ने दुष्प्रयाशमा सरकार लागिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारको संरक्षणमा रहेका सन्देहास्पद पात्रहरू खुलेआम राजनीतिक नेताहरूमाथि भौतिक हमलाका लागि दुरूत्साहन गर्ने, पार्टीहरूलाई चुनावमा भाग लिन नदिने, उनीहरूले जिते परिणाम खारेज गर्ने र नेताहरूलाई विभिन्न मुद्दा लगाएर बाहिरै निस्कनै नदिने धम्की दिइरहेको एमालेको निष्कर्ष छ । यस्ता गतिविधि हुँदा पनि सरकार मौन रहेकोमा एमालेले आश्चर्य व्यक्त गरेको छ ।
प्रहरीबाट लुटिएका हजारौं थान हतियार र गोलीगठ्ठा बाहिरै राखेर, हजारौँ कैदीहरूलाई खुलेआम हिँड्न र पुनः आपराधिक काममा लाग्न छुट दिने काम भइरहेको वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक दलहरू कसरी निर्भयतापूर्वक जनता समक्ष जान सक्छन् ?’ एमालेको सरकारलाई प्रश्न छ,’मतदाताहरू निर्धक्कसँग मतदान केन्द्रसम्म पुग्न सक्छन् ? सरकार यी समस्याको समाधान गर्ने र निर्वाचनको आधार बनाउनेतिर होइन, मुलुकलाई बहुआयामिक सङ्कटतिर धकेल्ने उद्यत् देखिन्छ ।
कार्यादेश विपरीत अन्य मुलुकहरूसँग मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पार्ने सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेको, राजदूतहरू फिर्ता गर्ने, नियुक्ति र बर्खास्ती लगायत तपसिलका विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेकोकोमा एमालेले आपत्ति जनाएको छ । ‘निर्वाचनको आधार बनाउनेतिर होइन, उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ’ एमालेले भनेको छ,’ निर्वाचन पनि हुन नसक्ने र प्रतिनिधिसभा पनि कायम नरहेको वर्तमान अवस्थाले राजनीतिक रिक्तता र अस्थिरताको भयावह अवस्था सिर्जना गर्ने हुनाले नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको यो बैठक असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढङ्गले विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दछ ।
प्रतिनिधि पुनर्स्थापनाले मात्रै मुलुकलाई लोकतन्त्रको बाटोमा फर्काउन सक्छ भन्ने स्पष्ट मान्यता रहेको उल्लेख गर्दै एमालेले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, संविधान, अर्थतन्त्र र सामाजिक प्रबन्धहरू नै सङ्कटमा परिरहेको, नेपाली जनताले लामो सङ्घर्ष पश्चात् हासिल गरेका उपलब्धिहरू नै धरापमा परेको वर्तमान चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई बोध गर्दै मुलुकलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा फर्काउन संविधानका पक्षधर सबै शक्तिहरू, संसदमा रहेका दलहरू, सबै लोकतान्त्रिक र देशभक्त नागरिक तथा आम जनसमुदायलाई आपसी संवाद, सहकार्यका लागि आह्वान गरेको छ ।
