काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा प्रदेश प्रहरीसँगको समन्वयमा नेपाल प्रहरीले गर्ने गरी ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण, र समन्वय पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९’ प्रतिनिधिसभाबाट मा पारित गरिएको छ ।सदनमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएकामा सदनमा सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । उक्त विधेयकमाथिको दफाबार छलफलपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि उपत्यकाको सुरक्षा प्रदेश प्रहरीसँगको समन्वयमा नेपाल प्रहरीले गर्ने गरी सहमति जुटेको थियो । उक्त सहमतिसहितको प्रतिवेदनमाथि सदनमा छलफल भएको थियो ।
विधेयकको दफा ४ बाट मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्ताव गरिएको दफा १० क को उपदफा २ पछि उपदफा ३ थप गरी ‘यस दफा बमोजिम कार्य सम्पादन गर्दा नेपाल प्रहरीले प्रदेश प्रहरीसँग समन्वय गर्नेछ’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ । उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद खगराज अधिकारीले समितिमा व्यापक रुपमा छलफल र सहमतिमा प्रतिवेदन तयार पारिएको र सोहीअनुसार सदनमा प्रस्तुत भएको जानकारी दिनुभयो ।
सांसद मनकुमारी जिसीले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सहकार्य र सहअस्तित्वलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले १६ वर्षमा पेन्सनको व्यवस्था गर्न प्रहरीबाट माग आएको भन्दै गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । सांसद प्रेम सुवालले ऐन कार्यान्वयन नहुँदै संशोधन विधेयक आएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । छलफलमा सांसद भरतकुमार शाह, यशोदा गुरुङ सुवेदीलगायतले भाग लिनुभएको थियो ।
विधेयक पारित गर्नुअघि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाणले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी शान्ति, सुरक्षार शुसासनका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने सङ्गठन भएको बताउनुभयो । उहाँले अपराधका प्रकृृति र नयाँ नयाँ घटना बढिरहेकाले त्यसको सामना, अभियुक्तको खोजी र काराबाहीका लागि प्रहरीमाथि रहेको चुनौती सामना गर्न प्रहरी सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
विधेयकमा प्रदेश प्रहरीलाई कमजोर पार्न नखोजिएको स्पष्ट पार्दै उहाँले आन्तरिक र बाह्य कारणले सुरक्षा चुनौती आउनसक्नेतर्फ सरकार सचेत रहेको पनि बताउनुभयो । नेपालमा महानगरीय प्रहरीको अवधारणा अघि बढे पनि अहिलेसम्म अर्धन्यायिक अधिकार प्रहरीलाई नदिइएको जानकारी गराउँदै गृहमन्त्री खाणले उक्त अधिकार महानगरीय प्रहरीलाई दिने कुरा विभिन्न मुलुकमा अभ्यासमा रहेको र नेपालमा पनि रुपान्तरण गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल प्रहरीमा सुरक्षाको जिम्मा रहँदा प्रदेश प्रहरीसँग समन्वय गर्ने कुरा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएर आएको जानकारी दिँदै उहाँले नेपाल प्रहरी १६ र १८ वर्षमा पेन्सनमा जान सक्ने कुरा सकारात्मक रहेको र त्यसका लागि आवश्यक अध्ययन भइरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयोे । प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ ।
