काठमाडौं । बलात्कार गरेको घटना एक युवतीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेपछि बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउनुपर्ने भनी बहस भइरहेको छ ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको महिला बालबालिका तथा सामाजिम समितिले यसै विषयमा छलफल राख्यो । छलफलमा सरकारका तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मी, गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे लगायतका सरकारी अधिकारीलाई बोलाइएको थियो ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद १८ अनुसार हाडनातामा करणीमा जहिलेसुकै उजुरी लाग्छ भने त्यसबाहेकका बलात्कार, यौनजन्य हिंसा र दुर्व्यवहारमा घटना भएको एक वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्छ । नाबालिकको हकमा १८ वर्ष पुगको एक बर्षभित्र उजुरी गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । हदम्याद नाघेर दिइएको उजुरीमाथि कारबाही हुँदैन ।
मुलुकी ऐन २०२० मा बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा ३५ दिनमात्रै हदम्याद थियो । तर सर्वोच्च अदालतले प्रहरी जवान सुन्तली धामी जोडिएको एक मुद्दामा हदम्याद बढाउने गरी कानून संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि आएको मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा हदम्यादको अवधि बढाएर एक वर्ष राखिएको थियो, जसमाथि अहिले बहस भइरहेको हो । सोमबार समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरुले विशेषतः तीनथरी धारणा राखे ।
पहिलो, बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद राख्नै हुँदैन ।
दोस्रो, बालबालिकाको हकमा हदम्याद नराखौं तर, वयस्कको हकमा राखौं । बयस्कको हकमा पनि हदम्याद राखेनौं भने त्यसको दुरुपयोग हुन सक्छ ।
तेस्रो– हदम्याद राखौं तर, घटना सार्वजनिक भएपछि लागू हुने गरी ।
प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा हद म्याद राख्दै नहुने धारणा राखिन् । बलात्कार गम्भीर मावता विरोधी अपराध भएकाले हदम्याद राख्न नहुने उनको तर्क थियो । ‘हदम्याद राख्नैपर्छ भने पीडितले सार्वजानिक रुपमा भन्न सकेको मितिदेखि राख्नुपर्छ’ पाण्डेले भनिन् ।
सांसद पाण्डेको भनाइमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले समर्थन जनाउँदै थपिन्, ‘बलात्कार जस्तो मानवता विरोधी अपराधमा हदम्याद राखियो भने एक वर्षपछि फेरि अपराध गर्न सक्छ । यसकारण जबर्जस्ती करणीमा हदम्याद राखिएको कुरालाई तुरुन्तै हटाउनुपर्छ ।’
महिला हिंसाका सन्दर्भमा कार्यस्थल भनेर सरकारी र सार्वजनिक स्थललाई मात्रै उल्लेख गरिएकाले अनौपचारिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरु पीडित हुनु परिरहेको भन्दै सांसद भुसालले ऐन संशोधन गर्दा यो विषयलाई पनि सम्बोधन गर्नुुपर्ने धारणा राखिन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापाले त सुन्दरी प्रतियोगिता नै रोक्नुपर्ने बताइन् । ‘कतिसम्म कठोर हुन सक्छौं त्यति कठोर भएर निर्णय गरौं । सुन्दरी प्रतियोगिता जस्ता कार्यक्रमले विकृति फैलाएको हो भने यसलाई रोकौं’ उनले भनिन् । उनले सुन्दरी प्रतियोगिता नगर्दा राज्यलाई कति घाटा पर्छ भनेर पनि सोधिन् ।
माओवादी केन्द्रकै अर्की सांसद अञ्जना विशंखेले बालिग नभएकाहरुलाई सुन्दरी प्रतियोगितामा सामेल गर्न नहुने धारणा राखिन् । ‘बालिग नभएकालाई राजनीतिक दलको झण्डा बोकाउनु हुँदैन भन्छौैं । तर, मिस टिन बनाउने कानुन कुन आधारमा लागु गरियो ?’
बालिग नभइसकेकाहरुको सुन्दरी प्रतियोगितामा रोक लगाउनुपर्ने उनको मत छ । ‘मिस टिनमा सहभागी हुनेहरुको दिमागी हालत परिपक्व भएको हुँदैन । त्यसकारण यसलाई बन्द गर्नुपर्छ, प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ’ उनले भनिन् ।
नेकपा एमालेका सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले हदम्यादको विषय असीमित बनाउँदा विकृति आउन सक्ने खतरा औंल्याए ।
