परराष्ट्रले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अदालतको आदेश, न्यायको महसुस भएको छ: पन्त

काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को समायवधि र नयाँ निर्वाचन प्रक्रियाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

मुख्य न्यायधीश नृपध्वज निरौलाको आइतबार बसेको एकल इजलासले मंसिर १९ गते परराष्ट्र र एनआरएनए दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको छ । ‘उक्त दिन दुवै पक्षको बहसपछि न्यायधीश निरौलाले आइतबार जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने नदिनेबारे निर्णय गर्ने छ, ’ उच्च अदालतका रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले भने । त्यतिन्जेलसम्म एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्त नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिले निर्वाचनका प्रक्रिया जारी राख्न पाउने छ । परराष्ट्रले असोज ११ र कात्तिक १७ गते पत्राचार गरी निर्वाचनबारे विभिन्न निर्देशन दिएको थियो । ती सबै निर्देशनलाई आगामी १९ गतेसम्म कार्यान्वयन नगर्ने उच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।

एनआरएनएको निर्वाचनमाथि परराष्ट्र मन्त्रालयले निरन्तर हस्तक्षेप गर्दा नेतृत्व छनोट प्रक्रिया अनिश्चित बनिरहेको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्बन्धी विवाद रहेको भन्दै परराष्ट्रले फेरि चुनावी तालिका स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो । एनआरएनएले परराष्ट्रसंग समन्वय गरी गत शुक्रबार निर्वाचनको नयाँ मिति मंसिर २९ डिसेम्बर १५ का लागि सार्वजनिक गरेको थियो ।

परराष्ट्रले संघलाई गरेको पत्राचारअनुसार अब निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी एनआरएनएको संरक्षक परिषद्लाई तोकिएको थियो । जसको नेतृत्व एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले गरिरहेका छन । यसको अर्थ कुमार पन्त अध्यक्ष रहेको संघको वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले निर्वाचन गराउन पाउने गरि परराष्ट्रले निर्देशन दिएकोमा उच्च अदालतको आदेशले रोकिदिएको हो । ‘हामीमाथी श्रृंखलाबद्ध रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्याय गरिरहेको थियो,’ अध्यक्ष पन्तले भने, ‘उच्च अदालतको आदेशले न्यायको महसुस भएको छ ।’

पन्तका अनुसार निर्वाचन समितिको बैठक सोमबार बोलाइएको छ । ‘परराष्ट्रले निर्देशन दिएपनि हामीले निर्वाचनका गतिविधि रोकेका थिएनौं ,’ उनले भने, ‘यो आदेशपछि निर्वाचनका कार्यक्रमलाई झन् तीव्रता दिन बाटो खुला भएको बताउनु भयो ।