राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धका रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरूद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश र लिखित जवाफ माग्दै तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्चले अध्यादेशको औचित्यबारे जवाफ दिन सबै विपक्षीहरुका नाममा आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल, सकुन्तला भुसाल, निवेश लम्साललगायतले भदौ ४ गते दायर गरेको रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।

सरकारले गत भदौ २ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभा अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेशले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि आवश्यक केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्यालाई घटाएर दुईमध्ये एकमा २० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

यही अध्यादेशपछि नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीबाट विभाजन भएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल गठन भएको छ । कानुन व्यवसायीहरूले अध्यादेश नेपालको संविधानले गरेका विभिन्न व्यवस्थासँग बाझिने भन्दै बदर गर्न माग गरेका थिए ।