डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता एक महिनाभित्र असुल गर्न लेखा समितिको निर्देशन

काठमाडौँ । सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधावापत विद्युत् लिने तर त्यसको महसुल नतिर्ने उद्योगीबाट १ महिनाभित्र कानुनअनुसार असुलउपर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आइतबारको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएर महसुल नतिर्नेबाट एक महिनाभित्र रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समिति सदस्य मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनको सुझावअनुसार समितिले उक्त निर्णय लिएको हो ।

समिति सभापति भरतकुमार शाहले एक महिनाभित्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड सुविधाको १० अर्ब १४ करोड ८ लाख ३० हजार रुपैयाँ असुल गर्न निर्णय भएको जानकारी दिए । समितिको बैठकमा सांसद सूर्य पाठकले उपसमितिको प्रतिवेदन पास गर्नुपर्ने र बक्यौता उठाउन निर्देशन दिनुपर्ने बताएका थिए ।

बैठकमा सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले तिर्नुपर्ने रकम वर्षौंसम्म नतिरेकाले ब्याज र हर्जनासहित उठाउनुपर्ने बताए । सांसद राजन केसीले समितिले आफ्ना निर्देशन कडाइका साथ पालना भए नभएकोबारे पनि चासो राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

फेसबुकबाट तपाइको प्रतिक्रिया