एसिड आक्रमणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था कमजोर हुँदा यस्तो घटनाहरु भइरहेका भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले एसिड आक्रमणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र दण्ड सजायलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सोमबार बसेको समितिको बैठकले एसिड आक्रमणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र दण्ड सजायलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएकोले सम्वन्धित विद्यमान कानूनमा आवश्यक संशोधन गर्ने कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै कानून संशोधनका लागी आवश्यक समन्वयका लागि महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय महिला आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

उत्पीडनसम्वन्धी उजुरीहरु प्राथमिकतामा नपर्ने र उत्पीडन सम्वन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभाव पनि रहेको देखिएकोले, उत्पीडितलाई उजुरी दिन उत्प्रेरित गर्न, यस्ता उजुरीहरु प्रति संवेदनशिल भई तुरुन्तै सम्वोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । बैठकले एसिड खरिद बिक्रि कार्यलाई नियन्त्रण एवं व्यवस्थित गर्न र खरिदकर्ताको विस्तृत विवरण अनिवार्यरुपमा अभिलेखिकरण गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको समिति सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिइन् ।

बैठकमा एसिड आक्रमणबाट घाइते भएकाहरुले कमजोर कानूनकै कारण आफूहरुमाथि एसिड आक्रमण भएको गुनासो गरेका थिए । एसिड आक्रमणमा परेकी मुस्कान खातुनले आफूहरुलाई एसिड प्रहार भएको र त्यसको प्रभाव आफ्ना अविभावकहरुमाथि जीवनभर पर्ने बताइन् । त्यस्तै एसिड आक्रमणमा परेकी संगीता मगरले एसिड बेच्नेलाई अपराधीलाई जन्मकैद हुनुपर्ने माग गरिन् ।

बैठकमा समिति सदस्यहरुले एसिड आक्रमणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था कमजोेर हुँदा यस्तो घटनाहरु भइरहेका भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बैठकले एसिड पीडितहरुको उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न, सीपमुलक तालिम उपलव्ध गराउन, सरकारी सेवाका रोजगारीमा प्राथमिकता दिन तथा यस्ता व्यक्तिहरुको जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउन र सामाजिक पुनस्र्थापना सम्बन्धमा कार्यक्रम तुरुन्त तयार गरी कार्यान्वयन गर्न÷गराउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।