काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सोमबार चर्चित नक्कली भ्याटबिल प्रकरणमा फैसाला गरेको छ ।
प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले सोमबार विभिन्न पाँच कम्पनीबाट २० लाख राजश्व उठाएर राज्यकोषमा जम्मा गर्न आदेश दिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०६४–६५ देखि छलिएको र २०६७ देखि सर्वोच्चमा बिचाराधीन नक्कली भ्याटबिल प्रकरणमा आइतबार सर्वोच्चले फैसला गरेको हो। भाटभटेनी सुपर मार्केट, शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालि,अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्स, एआइटी प्राली, महेश बानियाँहरुबाट २० अर्ब राजश्व असुलेर राज्यकोषमा दाखिला गराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
यो अवधिमा भाटभटेनीले कारोबार गरेकामध्ये १ सय ५२ वटा फर्म विवादित थिए । ती सबैबाट वस्तु वा सेवा नलिई बिलबीजक मात्रै लिएकाले नक्कली कारोबार ठहर भएको थियो । त्यतिबेला २० करोड ९० लाख रुपैयाँ करयोग्य आयको घोषणा भएको थियो ।
कर प्रशासनले भाटभटेनीमाथि २०६४ देखि ०६७ सम्म २२ करोड ६७ लाखको भ्याट छली आरोपमा संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो ।
अर्को कम्पनी अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलमा राजस्व विभागले २०६६ पुस ११ मा छापा मारेको थियो । २०६५ देखि दुई वर्ष भ्याट छलेको आरोप अरुणमाथि थियो । राजस्वले कर, जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज गरी १ करोड १२ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । उसले झूटा एवं नक्कली भ्याट बिल तयार गराई ५० लाख १६ हजार रुपैयाँ कर छलेको आरोप लगाएको थियो ।
त्यस अवधिमा ३ करोड ८५ लाखको वस्तु तथा सेवा खरिदको कारोबार भएको देखाएको थियो । राजस्वले ०६७ फागुन २ गते बिगो र जरिवाना गरी १ करोड ३२ हजार कर निर्धारण गरेको थियो ।
यसरी विभिन्न कम्पनीहरुले नक्कली भ्याट बिल बनाएको खुलेपछि राजस्व विभागले एक छानविन समिति नै बनाएको थियो। अनुसन्धान हुँदै जाँदा ५ सय १८ वटा फर्मले नक्कली बिल बनाई कर छलेको घटनामा ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ भ्याट, ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आयकर र २० करोड ५० लाख रुपैयाँ अन्तशुल्क निर्धारण गरिएको थियो । यसबाट ६ अर्ब ५९ करोड कर निर्धारण भएको थियो।
सोमबार सर्वोच्चले ५ वटा कम्पनीले नक्कली भ्याट बिल बनाएर राजस्व छलेको भन्दै सो राजस्व उठाउन आदेश दिएको हो। तर, फैसलाको पूर्ण पाठ आइनसकेकाले कुन कम्पनीबाट कति असुल्ने भन्नेबारे खुलेको छैन ।
