काठमाडौं । कवाडी व्यवसायमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) कार्यान्वयन र राजस्व चुहावटको विषय अर्थ समितिको बैठकमा उठेको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा कवाडी क्षेत्रलाई पूर्णरूपमा करको दायरामा ल्याउन माग गरिएको हो ।
बैठकमा सांसद सागर भुसालले कवाडी व्यवसाय अहिले देशकै ठूलो संकलन हुने क्षेत्रमध्ये एक भएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट राज्यले अपेक्षित राजस्व उठाउन नसकेको बताएका थिए ।
उनले भने, कवाडी व्यवसायलाई अनिवार्य भ्याटमा ल्याइयो भने वार्षिक अर्बौँ राजस्व उठाउन सक्छौँ ।’ सांसद भुसालले उठाएको प्रश्नपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कवाडी क्षेत्रमा भ्याट लाग्ने व्यवस्था रहे पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको स्वीकार गरे ।
कवाडी क्षेत्रमा भ्याट र कर प्रशासनको विषय पछिल्लो समय बहस हुँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयले ध्यान नदिँदा यस क्षेत्रमा अर्बौँको राजश्व गुमिरहेको समाचारहरू आएका छन् । यी समाचारहरूले कवाडी कारोबारको ठूलो हिस्सा अझै अनौपचारिक रहेको र त्यसबाट राज्यले ठूलो राजस्व गुमाइरहेको विषय उजागर गरेको छ ।
विशेषगरी कवाडी संकलन असङ्गठित क्षेत्रबाट हुने भएकाले भ्याट बिल प्राप्त गर्न कठिन हुने तर उद्योगहरूले कर प्रशासनको दबाब खेप्नुपर्ने अवस्था रहेको उद्योगीहरूको गुनासो छ ।
