कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकमा शुक्रबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको बलिदान र सङ्घर्षको आधारमा निर्मित नेपालको संविधानले सबैलाई समान अधिकारका साथै सबैको प्रतिस्पर्धा र क्षमता प्रदर्शनको अवसर गरेकाले यसको रक्षा, कार्यान्वयन तथा देश र जनताको हितमा आवश्यक संशोधन सरकारको कर्तव्य भएको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकार गठनपूर्व नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबीच भएको सात बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको बुँदा समावेश गरिएको स्मरण गराउँदै संविधान संशोधन रहर वा लहडमा नभई राष्ट्रिय आवश्यकतालाई हेरेर गरिने विषय भएको उल्लेख गरे ।
‘हामीले ल्याएको गणतन्त्रको व्यवस्थामा राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रबन्ध गरिएको छ । जन्मँदै कोही श्रेष्ठ र कोही रैती हुने प्रणाली सदाका लागि अन्त्य गरेका छौँ । यस प्रणालीमा नागरिक सर्वाेच्चता सबैभन्दा माथि हुन्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘व्यवस्था र अवस्थामा परिवर्तनसँगै अब हामी विकासका सन्दर्भमा आधुनिक ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिलेको सरकारको ध्यान जनतालाई सूचना र प्रविधिको सहायतामा सहज र सरलरुपमा सुविधान उत्पन्न होस् भन्नेमा छ ।’
उनले जनतालाई केन्द्रमा राखेर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने हिसाबले जानुपर्छ भन्दै सातै प्रदेशसँगको संवाद र छलफलका आधारमा आगामी बजेटमा उचित सम्बोधन गरिने उल्लेख गरे ।
उनले दुई ठूला दल र अन्य सहयोगी दलको समर्थनमा संसद्मा लगभग दुई तिहाइको जनमत रहेकाले आफूहरु समझदारीका साथ देशको समृद्धिका लागि काम गर्न तत्पर भएको बताए । उनले आगामी निर्वाचनसम्म यो सहयात्रा नटुट्ने बताए ।
