काठमाडौँ । सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले नीतिगत निर्णयको प्रक्रियामा सहभागी कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनमा आबद्धता दिन नहुनेमा जोड दिएका छन् ।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफलमा सत्ता साझेदार दलका मुख्य सचेतक र प्रमुख सचेतकले नीतिगत निर्णयमा सहभागी हुने कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको आबद्धताबाट टाढै राख्नु उचित हुने बताए ।
नेकपा (एमाले)का मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा कर्मचारी ट्रेड युनियनको भूमिकाको सम्मान गर्दै आजका सन्दर्भमा ट्रेड युनियनको व्यवस्थामा फरक ढङ्गबाट सोच्नुपर्ने बताए ।
“पेसागत हकहितसँग जोडिएका विषयमा उहाँहरु (कर्मचारी) लाई बन्देज लगाउनु उपयुक्त हुँदैन”, प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भने, “नीतिगत निर्णयको प्रक्रियामा सहभागी हुने शाखा अधिकृतलाई ट्रेड युनियनमा राख्ने कि नराख्ने बहस गरौँ ।”
उनले उपसचिव र सहसचिव बन्नका लागि शाखा अधिकृत सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी कम भएका कार्यालय रोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
“शाखा अधिकृतबाट ‘डेलिभरी’को अपेक्षा गरिन्छ, उपसचिव र सहसचिवको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सामान्यतया निजामती सेवा बाहिरका उम्मेदवार कमै मात्र उत्तीर्ण भएका छन्”, उनले भने, “सहसचिव र उपसचिवको खुला प्रतिस्पर्धालाई रोकौँ, व्यक्तिगत वृत्तिविकासमा मात्रै ध्यान दिने अवस्थाले नागरिकको सेवा प्रवाहमा असर गरिरहेको छ, अब ‘ब्याच’ सिष्टमबाट मात्रै बढुवा गरौँ ।”
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले संवैधानिक आयोग, कूटनीतिक नियोगलगायत संस्था पूर्वकर्मचारीको ‘क्लब’ जस्तो देखिएको उल्लेख गर्दै अवकाश प्राप्त कर्मचारीको अन्य निकायमा पुनः नियुक्तिमा ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
