शुक्रबार, साउन ०४, २०८१

संवैधानिक दायित्वबाट भाग्दै दलहरू

टेनिस रोका । सरकार र प्रमुख राजनीतिक दल संविधानमै उल्लिखित व्यवस्थाबाट पन्छिने दाउमा लागेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेर प्रदेश र संघको निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्नेमा सरकार र प्रमुख राजनीतिक दल संविधान संशोधन गरेर पुरानै निर्वाचन क्षेत्रलाई कायम गर्ने चलखेलमा लागेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सार्वजनिक रूपमा नखुलाए पनि भित्रभित्रै अन्तरिम संविधानको व्यवस्था जस्तै २ सय ४० क्षेत्र मानेर जानेमा सहमति जनाइसकेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र पनि २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र मान्न तयार देखिए पनि समावेशी र समानुपातिक व्यवस्था भने हटाउन नहुने अडानमा छ ।

संविधानमै उल्लिखित संघमा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्ने व्यवस्थालाई नै संविधान संशोधन गरेर पुरानै २ सय ४० क्षेत्र मानेर जान दलहरू अग्रसर बने पनि सार्वजनिक गरेका छैनन् । आगामी ७ माघभित्र प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप सरकारले तत्काल निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्नुपर्नेमा सरकारले आयोग गठन गर्न आलटाल गरिरहेको छ । उल्टै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नै २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार बनाएर अघि बढ्न सबैभन्दा बढी चासो देखाएका छन् ।

निर्वाचन निर्धारण आयोग गठन गर्न

सरकारको आलटाल

संशोधनमार्फत संविधानको नयाँ व्यवस्था हटाउने र पुरानै संरचना लागू गर्ने चलखेल

प्रमुख राजनीतिक दलले २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई संविधान अनुसार १ सय ६५ मा झार्दा समस्या हुने कारण देखाउँदै संविधानको कार्यादेशबाट पन्छिने खेलमा लागेका हुन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले आफूहरू संवैधानिक व्यवस्थाबाट पन्छिन नखोजेको र कांग्रेस एमालेले भने पुरानै संरचनातर्फ जान खोजेको आरोप लगाउँदै तत्काल निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्न माग गरे ।

सरकारको नेतृत्वसमेत गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले केही दिनअगाडि नेकपा एमालेसँगको छलफलमा २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रकै आधारमा अघि बढ्न प्रस्ताव गरेको थियो । एमालेले समानुपातिक हटाएर २ सय ४० मान्ने हो भने आफूहरू तयार रहेको जनाउ दिएको बताइएको छ । सत्तारूढ संसद्को तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भने समावेशी र समानुपातिक अधिकार कटौती गरेर कुनै पनि हालतमा २ सय ४० लाई मान्न नसकिने जनाएको छ । तर, २ सय ४० मा समानुपातिक र समावेशिता अपनाइए त्यसैलाई मानेर जान सकिने माओवादी केन्द्रले समेत स्पष्ट संकेत गरेको छ ।

‘संविधानले महिलाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, आदिवासी जनजाति, मधेसी, पछाडि पारिएको क्षेत्रको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ,’ माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले भनिन्, ‘समावेशी र समानुपातिक प्रणाली कटाएर क्षेत्र संख्या घटबढ गर्ने निर्णय पार्टीले मान्दैन ।’

प्रवक्ता भुसालले राज्यको पुनःसंरचनाको विषयमा बहस चलिरहेको बेला समावेशी र समानुपातिक विषय हटाएर २ सय ४० मा नै फर्कनु खोज्नु एकात्मक राज्यको मानसिकताबाट पछि हट्न नसक्नु भएको टिप्पणीसमेत गरिन् ।

कानुनका ज्ञातासमेत रहेका माओवादी सांसद रामनारायण बिडारीले आयोग गठन नगर्दासम्म प्रदेश र संघको निर्वाचन हुनै नसक्ने र संविधानको कार्यान्वयनमा समेत चुनौती हुने भन्दै चाँडो आयोग गठन गर्नुपर्ने बताए । माओवादी अर्का प्रभावशाली एक नेताले भने दलहरूबीच २ सय ४० क्षेत्रलाई मानेर जान भित्रभित्रै सहमति जुटेको तर समानुपातिक व्यवस्था राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा मात्र विवाद रहेको बताए ।

‘नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न दलहरू संविधानको व्यवस्थाबाट पछि हट्न खोजेकै हुन्, ती नेताले भने, ‘भित्रभित्रै तीन दल नै सहमत छन् तर समानुपातिक व्यवस्थाका विषयमा कुरा मिलेको छैन, राष्ट्रिय सभामा समानुपातिक व्यवस्था राखेर जाऔं भनेर पनि छलफल भइरहेको छ ।’
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ भने यो विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न सुझाव दिए । ‘हाम्रो स्पष्ट लाइन छ, यो संविधान जसरी पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ, पाँच वर्ष आठ महिना लगाएर बनाएको संविधान चलाउन थाल्यो भने फेरि अर्को विवाद उत्पन्न हुन्छ अर्को सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ,’ नेम्वाङले भने, ‘संविधानलाई नचलाई कार्यान्वयनमा लागौं ।’

संविधानको धारा ८४ को उपधारा १ (क) मा नेपाललाई भूगोल र जनसंख्याको आधारमा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने १ सय ६५ सदस्य रहने उल्लेख छ । संघको क्षेत्रको दोब्बर प्रदेशमा हुने समेत संविधानमा उल्लेख छ । दलहरूले संशोधनमार्फत संख्या घटबड गरेमा सांसदहरूको संख्या बढ्ने र देशलाई व्ययभार थपिनेछ ।@टेनिस रोका / राजधानी