बिहिबार, फागुन ०१, २०८१

जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न र क्षतिका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न विश्व समुदायलाई दबाब दिने अन्तर्राष्ट्रिय संवादको निष्कर्ष

काठमाडौँ । नेपालले हिमालमा जलवायु परिवर्तनले गरेको असर बारे अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौँमा दुई दिनसम्म भएको ‘अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ बिहीबार सम्पन्न भएको छ । यही जेठ ९ र १० गते भएको ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनः विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ले हिमाली र तल्लो तटीय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै संवादले यसको समाधानका लागि विश्वव्यापी रुपमा एकीकृत आवाज बुलन्द गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

संवाद सम्पन्नपछि जारी गरिएको सांराश पत्रमा पर्वतीय र तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको जीवन र जीविकोपार्जनलाई दिगो बनाउने, कार्बन उत्सर्जनमा कम योगदान गर्ने र कम सक्षम देशमा असमान प्रभाव कम गर्न एकीकृत आवाज उठाउनेलगायत विषय उल्लेख छन् ।

संवादमा नेपालसहित विभिन्न २५ देशका २५० विशेषज्ञहरुले जलवायुका असर न्युनिकरणबारे छलफल गर्नुका साथै आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए।

हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनको असर तुलनात्मक बढी हुने विषय विज्ञानले प्रमाणित भएको, खानेपानी, खाद्य आपूर्ति र जैविक विविधता जलवायु परिवर्तनबाट गम्भीर खतरामा परेकोलगायत विषय सारांशमा उल्लेख गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले जानकारी दिए ।

विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न जलवायु कार्यका लागि विश्वव्यापी सहकार्य र नेतृत्व गर्ने, जलवायुका कार्यमा समावेशी लैङ्गिक समानता, सामाजिक र अपाङ्गता समावेशीतामा ध्यान दिने सारांश पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै वित्त पहुँच र वितरणलाई गति दिने, प्रविधि विकास र हस्तान्तरण, र नागरिक समाज, युवा, स्थानीय र आदिवासी समुदायको संलग्नताका लागि साझेदारी आवश्यक रहेकामा संवादले जोड दिएको छ ।

हिमालमा द्रुत तापक्रम वृद्धि भएको, मनसुन ढाँचा परिवर्तन, हिमनदीको क्षति, कम हिउँ, हिमनदी पग्निले क्रम बढेको, हिमनदीको बढ्दो जोखिमलगायत विषयलाई विज्ञानले प्रमाणित गरेको विशेषज्ञहरुले स्पष्ट पारेका थिए । संवादले जलवायुका असर कम गर्न न्यूनीकरण, अनुकूलन, हानि नोक्सानी क्षतिपूर्ति गरी विभिन्न विकल्प समेत प्रस्तुत गरेको छ ।

पहाड र तराईमा बसोबास गर्ने समुदायहरू बीचको साझेदारी, जलवायु चुनौती सम्बोधन गर्न व्यवस्थित र एकीकृत दृष्टिकोणको आवश्यकता संवादले औल्याएको छ । त्यस्तै हिमाली देशहरूलाई उनीहरूको आवश्यकताको आधारमा जलवायु वित्त प्रदान गर्नुपर्ने सारांश पत्रमा जोड दिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएकाले पहुँच प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्न आवश्यक रहेको संवादको निष्कर्ष छ ।

पर्वतीय मुलुकमा जलवायुका कारण दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती थपिएकाले अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त र सहुलियतपूर्ण सहयोग वितरण गरिनुपर्ने विशेषज्ञहरुको सुझाव छ । हिमालका मुद्दालाई अगाडि बढाउँदै विश्वव्यापी सहयोग र क्षेत्रीय साझेदारीमा जोड दिने, हिमाली देशहरूको आवश्यकता र जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न, तथा क्षतिका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न दबाब दिने सारांश पत्रमा उल्लेख छ ।