शनिबार, फागुन १२, २०८०

के हो गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन ?

दार्जिलिङ ,६ असार ।  सय वर्ष अघिदेखि पहिचान माग्दै सुरु भएको दार्जिलिङ आन्दोलन सन् १९८६ मा गोर्खाल्याण्डको माग वरिपरी केन्द्रित भयो । सुवास घिसिङको नेतृत्वमा सुरु भएको नेपालीभाषी भारतीयहरूको सो आन्दोलन दुई वर्षपछि सन् १९८८ मा दार्जिलिङ गोर्खा पर्वत्य परिषद्मा सहमति जनाउँदै टुङ्गिएको थियो । गोर्खा पर्वत्य परिषद् स्थापनाजस्तो सिमित उपलब्धीमा सहमति जनाएर अलग राज्य स्थापना गर्ने वृहत्तर मागमा कुठाराघात गरिएको भन्दै दार्जिलिङ र वरिपरीका क्षेत्रमा आन्दोलन पुनः चर्किन थाल्यो ।

यसअघि पछिल्लो पटक सन् २०११ मा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन चर्किएको थियो । इण्डियन आइडलमा दार्जिलिङका युवा प्रशान्त तामाङको विजयी सुरुवात भएपछि उनलाई जिताउन नेपालीभाषी भारतीयहरूले अभियान सञ्चालन गरेका थिए । यस अभियानमार्फत जातीय पहिचानका लागि नेपाली समुदाय गोलबन्द हुन पुगेको थियो । यसै क्रममा गोर्खाल्याण्ड राज्य स्थापनाका लागि आन्दोलन पुनः सुरु भएको थियो । अहिलेजस्तै त्यतिबेला आन्दोलनमा गोर्खालीहरूको अपार सहभागिता, आन्दोलनका पक्षमा छिमेकी राज्य सिक्कमले जारी गरेको मत र आन्दोलनका मागप्रति मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले जनाएको समर्थनले आन्दोलनलाई सफतातिर डोेर्याइरहेको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि आन्दोलनको नेतृत्व गरेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमो)को शीर्ष नेतृत्वले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन सकेन ।  १५औं विधानसभा निर्वाचन मार्फत् ३४ वर्षदेखि पश्चिम बंगालमा एकछत्र राज चलाउँदै आएको भारतको माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीलाई पाखा लगाउँदै ममता बनर्जी नेतृत्वको तृणमुल कांग्रेसले पश्चिम बंगालमा शासनको बागडोर आफ्नो हातमा लिएको केहि महिनाभित्रै गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन टुङ्गिएको थियो । दार्जिलिङ गोर्खा पर्वत्य परिषद्मा समेटिएका भन्दा बढि भूभाग समेटेर नयाँखालको परिषद् बनाइने र त्यस क्षेत्रको विकासका लागि राज्य सरकारले ठूलो धनराशी खर्चिने घोषणा गरेर बनर्जीले त्यतिबेला आन्दोलन मत्थर पारेकी थिइन् । तर बनर्जीकै नीतिका कारण अहिले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन अझ चर्किन पुगेको छ ।

किन चर्कियो आन्दोलन ?
हालसालै पश्चिम बंगाल सरकारले राज्यभरीका स्कुलमा कक्षा एकदेखि कक्षा ९ सम्म बंगाली भाषा अनिवार्य गरेपछि यसको विरोधमा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रमा चर्किएको आन्दोलन गोर्खाल्याण्ड राज्य माग गर्ने दिशातिर पुनः अग्रसर भइसकेको छ । भारतका नेपालीभाषी समुदायप्रति वैरभाव राख्दै उनीहरूको भाषा, कला र संस्कृतिको उत्थान तथा विस्तारमा तगारो लगाउने नियतका साथ पश्चिम बंगाल सरकारले ल्याउँदै आएको नीतिकै नयाँ कडी हो, यो ।

के गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन र नेपालको मधेस आन्दोलन उस्तै हो ?
गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनले नेपाली भाषीहरूको भाषा, संस्कृति, स्वशासन आदिको माग उठाएको छ । मधेस आन्दोलनले पनि यस्तै खालका माग उठाउँदै आएकोले यी दुई आन्दोलन उस्तै हुन् कि जस्तो पनि देखिन्छ । तर पछिल्लोपटक चलेको मधेस आन्दोलन र जारी गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको अन्तर्यमा चाहिँ ठूलो भिन्नता छ ।

पहिलो भिन्नताः भाषासम्बन्धी माग
भारतीय संविधानले नेपाली भाषालाई पनि संविधानको अनुसूचिमा राखेको छ । यस हिसाबले नेपाली भाषालाई बंगाली अथवा आसामी भाषकै स्तर हासिल हुनुपर्ने हो । तर व्यवहारमा यस्तो हुन सकिरहेको छैन । प्रस्तावित गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रमा नेपाली भाषीहरूको बाक्लो आवाद छ । त्यही भएर नेपाली भाषामा पठनपाठन गराउने र यही भाषालाई त्यस क्षेत्रमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने क्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आन्दोलनको माग छ । तर यसविपरित राज्य सरकारले बंगालीलाई पाठ्यक्रममा अनिवार्य गरेर विगतका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीलाई उल्ट्याउन खोजेको छ । भाषालाई संघीयताको आधार बनाएको मुलुक भारतमा नेपाली भाषामाथि यस्तो पूर्वाग्राही व्यवहार देखिनु विष्मयकारी छ ।

सय वर्ष पुरानो दार्जिलिङ आन्दोलन दमन गर्दै त्यहाँ एक प्रतिशतले पनि नबोल्ने बंगाली भाषालाई भारतले अनिवार्य बनाएको छ । त्यसको ठीक विपरित १० वर्ष अघि नेपालमा सुरु भएको ‘मधेस आन्दोलन’ले छुट्टै राज्य प्राप्त गरिसकेको छ । मधेससहित बहुसंख्यकले बोल्ने मातृभाषाहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहले कामकाजको भाषा बनाउन सकिने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ ।

नाकाबन्दीताकादेखि निरन्तर चलिरहेको भनिएको मधेस आन्दोलनले पनि भाषालाई नै आन्दोलनको मुख्य माग बनाएको छ । तर उसको मागलाई संविधानले सम्बोधन गरिसकेको छ । मधेसीबहुल प्रदेश नं २ मा त्यहाँका बढी जनताले बोल्ने स्थानीय भाषाहरूलाई प्रदेशभित्रको कामकाजको भाषा बनाउन सकिने व्यवस्था संविधानले गरिसकेको छ । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा विद्यालयको पाठ्यक्रम, विकासको ढाँचा आदि बनाउने अधिकार पनि सम्बन्धित प्रदेश र तहलाई संविधानले दिइसकेको छ । मधेस आन्दोलनका मसिहा भनी दाबी गर्नेहरूको भाषासम्बन्धी माग दूध खाँदै गरेको बच्चाले ‘बुबु चाहियो’ भन्दै रुवावासी गरेजस्तै हो, जुन गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको मागभन्दा बिलकुल भिन्न छ ।

भाषासम्बन्धी मागका सन्दर्भमा मधेस आन्दोलनको पक्षमा लागेका बुद्धिविलासीहरू भनिरहेका छन्– ‘गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको अभिष्ठ नेपाली भाषाको उत्थान गर्नु हो । हामीहरूले प्रभुत्ववादी नेपाली भाषाको उत्थानका निम्ति भइरहेको आन्दोलनको समर्थन गर्नु भनेको पहिचानको विपक्षमा उभिनु हो ।’ तर उनीहरू मैथली, भोजपुरी, अवधी, बज्जिकाजस्ता मधेसका मातृभाषाहरूको विनाश गरेर नेपालमा ७५ हजार मानिसले पनि नबोल्ने हिन्दी भाषालाई कामकाजको र पाठ्यक्रमको भाषा बनाउनुपर्ने पक्षमा पैरवी गरिरहेको मधेस आन्दोलनको चाहिँ समर्थन गरिरहेका छन् ।

दोस्रो भिन्नताः संघीयता सम्बन्धी माग
गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा लागेकाहरूको तर्क छ– ‘बिहारभित्रबाट झारखण्ड अलग राज्य बन्न सक्ने, अरुणाचल प्रदेशभित्रबाट उत्तरपूर्वी भारतमा विभिन्न राज्य बन्नसक्ने, आन्द्रप्रदेशबाट तेलंगना बन्न सक्ने, तर पश्चिम बंगालभित्रबाट अगल गोर्खाल्याण्ड राज्य चाहिँ बन्न किन नसक्ने ?’

संघीयताको मागको सवालमा पनि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन मधेस आन्दोलनभन्दा भिन्न छ । यो सत्य हो कि संघीयता मधेस आन्दोलनको मुख्य माग मध्ये एक हो र नेपालमा संघीयताको अवधारणा मधेस आन्दोलनले नै भित्र्याएको हो । २००७ सालपछि गठन भएको बेदानन्द झाको तराई राष्ट्रिय कांग्रेसले पहिलोपटक संघीयताको माग अघि सारेको हो र २०४६ सालपछि गजेन्द्रनारायण सिंहको सद्भावना पार्टीले यसलाई अघि बढाएको हो । मधेस आन्दोलनले उठाएको संघीयताको मागलाई सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको करिब आठ वर्षपछि २०६१ सालतिर मात्र माओवादीले स्वीकार गरेको हो ।

मधेस आन्दोलनको यो मागलाई पनि संविधानले स्वीकार गरिसकेको छ । मधेसीहरूको बाक्लो आवाद भएको प्रदेश नं २ लाई अलग राज्य बनाउने संविधानको प्रावधानले पहिचानवादी बुद्धिविलासीहरूलाई खुसी तुल्याउनुपर्ने हो, तर पनि उनीहरू कुनै रहस्यमय कारणले यसको विरोध गरिरहेका छन् । गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन अलग राज्य स्थापना हुनुपर्ने पक्षको आन्दोलन हो भने मधेस आन्दोलन आफ्नो राज्य पाइसकेपछि अर्काको राज्य पनि आफ्नोमा गाभ्न पाउनुपर्यो भन्ने प्रभुत्ववादी आन्दोलन हो ।

तेस्रो भिन्नताः ऐतिहासिक आधार बमोजिमको माग
आफूलाई मधेस आन्दोलनका मसिहा दाबी गर्नेहरू भन्ने गर्छन्– संघीयता लागू गर्दा ऐतिहासिक आधारलाई बेवास्ता गरियो । गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा संलग्नहरूको माग पनि ऐतिहासिक आधार अनुरूप आफूहरूलाई गोर्खाल्याण्ड राज्य प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने छ । तर अन्तर्यमा यी दुई मागका बीचमा पनि गहिरो भिन्नता छ ।

गोर्खाल्याण्ड राज्य स्थापना हुनुपर्ने ऐतिहासिक आधार छ । बेलायतसँग नेपालको युद्ध हुँदा पश्चिमी मोर्चामा मात्र नेपाल पराजीत हुन पुगेको थियो । पूर्वमा नेपाली सेनाले बेलायती सेनालाई पराजीत गरेको थियो । सुगौली सन्धी अनुरूप मेची नदिपारीका भूमी खाली गर्नुपर्ने भएपछि मात्रै नेपाली सेनाले दार्जिलिङ क्षेत्र छोडेको थियो ।

बेलायती उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतका सबै राज्यलाई भारत र पाकिस्तानमध्ये एकलाई चुन्ने अथवा स्वतन्त्र रहने अधिकार दिइएको थियो । दार्जिलिङलाई चाहिँ यस्तो अधिकार दिइएको थिएन, किनकि त्यहाँ नेपालको अधिकार कायम छ भन्ने बेलायत र भारतको भित्री बुझाई थियो । यही कारणले गर्दा भारतको सीमाबारे उल्लेख गर्दा भारतको संविधानमा दार्जिलिङ आसपासका क्षेत्रबारे उल्लेख गरिएन । ग्रेटर नेपाल आन्दोलनमा लागेका मानिसहरूको भनाई पनि यही छ– ‘दार्जिलिङ  र आसपासका क्षेत्र नेपालको भएकोले त्यस क्षेत्रबारे भारतीय संविधान मौन रहेको हो ।’ यस विषयलाई अघि सार्दै प्रस्तावित गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रमाथि नेपालको आधिपत्य सुनिश्चित गरिपाउँ भन्दै भारतको न्यायलयमा मुद्दा परेको थियो । मुद्दा हाल्ने पक्षविरुद्ध ऐतिहासिक प्रमाण जुटाउन नसकेपछि ‘यो राजनीतिक विषय हो’ भन्दै भारतीय न्यायलय पन्छिएको थियो ।

यस्तो बलियो ऐतिहासिक आधार मधेस आन्दोलनसँग छैन । मधेसी समुदाय सदियांैदेखि पहाडी समुदायसँग घुलमिल भएर एउटै प्रशासन मातहत रहँदै आएको इतिहास छ । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्नुअघि अहिले मधेस भनिएको क्षेत्र विजयपुर, चौदण्डी, मकवानपुर लगायत सेन राज्यको मातहत थियो । ऐतिहासिक आधारसहित अलग राज्य स्थापनाको मागसँग मधेस आन्दोलनको माग मिल्दैन । ऐतिहासिक आधारबिनै मधेसले छुट्टै राज्य पाइसकेको छ । ऐतिहासिक आधार हुँदाहुँदै पनि गोर्खाल्याण्डको माग चाहिँ अझै अधुरो छ ।

चौथो भिन्नताः आन्दोलनको लगाम
नेपाली मुलका भनिएका दार्जिलिङ र आसपासका वासिन्दाको आन्दोलन विशुद्ध मौलिक आन्दोलन हो । यसमा नेपालले प्रत्यक्ष व परोक्ष रूपमा कुनै खालको संलग्नता जनाएको छैन । भारतमा संविधान बन्दाखेरी र राज्य पुनःसरचना हुँदाखेरी ‘नेपाली मुलका भारतीयहरूले अलग राज्य पाएनन्’ भन्दै नेपालले आपत्ति जनाएन । न त नेपालले ‘नेपाली मुलका भारतीयहरूलाई समेट्नेगरि संविधानमा सुधार गर’ भनेर भारतसमक्ष माग राख्यो । न त गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनकारीलाई नेपाली सीमामा मासुभात ख्वाएर भारतीय सुरक्षाकर्मीमाथि पेट्रोलबमको वर्षा गराउन नै सहयोग गर्यो । गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनप्रति नेपाल राज्य पूर्ण रूपमा निरपेक्ष छ । तसर्थ, गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन यहाँको मधेस आन्दोलनभन्दा भिन्न छ । नेपालको मधेस आन्दोलनलाई भने भारतले प्रत्यक्ष रुपमा लगाम दिइरहेको छ । यतिसम्म कि भारतीय राजदूतावासमै पटक पटक मधेसी मोर्चाको बैठक बसेर एजेण्डा तय भएका छन् । @chakrapath