बिहिबार, असोज २४, २०८१

सामाजिक सञ्जालबाट जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने कार्य भइरहेको छ : प्रधानमन्त्री

वीरगञ्ज । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाट जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने कार्य भइरहेको प्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् ।

समाजवादी मोर्चाद्वारा वीरगञ्जमा शुक्रबार आयोजित सन्देशसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘‘यतिबेला जनयुद्ध र मधेस आन्दोलमा होमिएका पुराना पार्टी र पुराना नेतालाई लक्षित गरी विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुबाट भ्रामक कुरा प्रचारप्रसार भइरहेको छ, खासगरी क्रान्तिकारी नेता र क्रान्तिकारी पार्टीका विरुद्ध ठूलो प्रपञ्च भइरहेको छ ।” यो बडो दुःखद कुरा हो र यसलाई हामीले गम्भीर रुपमा लिएका प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ ।

प्रतिगामी शक्तिका विरुद्ध र जनतालाई समाजवादको यात्राका डो¥याउन समाजवादी मोर्चा बनाएको उल्लेख गर्दै उनले  पुराना एजेण्डा र पुरानो विचारले प्रतिगामी शक्तिसँग लड्न नसक्ने भएकाले नयाँ सोच, नयाँ विचार र नयाँ एजेण्डाका साथ अघि बढेको स्पष्ट पारे । “सरकार सुशासन, समाजवाद र समृद्धिको यात्रामा अघि बढेको छ”, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘सुशासन, समाजवाद र समृद्धिको यात्रामा सरकार अघि बढिसकेको छ, अब यसबाट सरकार पछि हट्दैन ।”

विभिन्न अवरोध, अड्चनका बाबजुद नक्कली भुटानी शरणार्थी घटनालाई छानबिन गरी निष्कर्षमा पुर्याइए जस्तै ललिता निवास काण्ड र सुन तस्करी काण्डलाई सरकारले निष्कर्षमा पुर्याउने उनले बताए ।

यसबाहेक सरकारले मधेसमा ठूलो समस्याको रुपमा देखिएको मिटरब्याजी पीडितहरुको समस्या ऐन बनाएर सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको र वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउने कामलाई अघि बढाएको प्रधानमन्त्री दाहालले चर्चा गरे । मधेसको विकासका लागि आफू चिन्तित रहेको बताउँदै उनले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि बिहीबार नै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेकाले काम छिट्टै अघि बढ्ने दाबी गरे ।

मधेस प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी राहत प्याकेज ल्याउने तयारी भइरहेका बेला ठूलो वर्षा र बाढी आएकाले त्यो तत्कालका लागि रोकिएको उल्लेख गर्दै उनले एक दुई दिनभित्रै उक्त निर्णय गरिने र मधेसका किसानले राहत पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।  मधेसमा सिँचाइ गर्न सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनको कामलाई तीव्रता दिएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री दाहालले निजगढ–काठमाडौँ फास्ट ट्रयाकको काम छिट्टै सम्पन्न हुने बताए ।

लामो समयदेखि रोकिएको सङ्घीय शिक्षा ऐन, सङ्घीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन तत्काल संसद्बाट पारित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले तीनवटै ऐन पारित गराइ कार्यान्वयन गर्न सरकार दृढ रहेको बताए । संविधान निर्माणका क्रममा आफ्नो पार्टीले केही असहमति राखेर पास गरेको  उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानमा रहेको त्रुटि सच्याउन र संविधानलाई व्यवस्थित रुपमा संशोधन गर्न सरकार, सदन र सडक तीनवटै मोर्चाबाट पहल र प्रयास आवश्यक रहेको जिकिर गरे ।