शुक्रबार, असार ०१, २०८१

सुनकाण्डमा अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयमाथि पनि हाम्रो प्रश्न छ

काठमाडौं । नेकपा एमालेले सुन प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक रहेको बताएको छ । मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नको लागि पार्टीले ह्वीप नलगाइ भोटिङ गराउन माग गरेका हुन् ।

उनले भोटिङले छानबिन समिति आवश्यक नभएको भनेमा एमालेले आन्दोलन फिर्ता लिने बताए । उनले एक क्वीन्टल सुुन प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पनि बयान लिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘म गृहमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु, तपार्ईको पोलिटिकल कमिसार को छ? फिल्ड कमिसार को छ? तपाईंको आदेश फिल्ड कमिसारले मानेको छैन कि सूचना भेरिफाइ गर्नुभएको छैन ? अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयमाथि पनि हाम्रो प्रश्न छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमाथि हाम्रो प्रश्न छ।’

उनले तीन महिनाअघि इलेक्ट्रिक सिगरेटको नाममा सुन आएको र त्यसमा प्रहरीले छानबिन गरेको भट्टराईले बताए । उनले यो प्रकरणमा कतिपय नेताको नाम पनि मुछिएको टिप्पणी गरे ।

उक्त प्रकरणबारेमा पनि गृहमन्त्रीले अनुसन्धान गर्ने आफूहरूको विश्वास रहे पनि आफ्नै अगाडि भएको फाइलको अनुसन्धान गृहमन्त्रीले अगाडि नबढाएको उनको भनाइ छ । सोही कारण आफूहरूले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेको बताए ।

उनले सुन काण्डको विषयको छानबिन गर्नुपर्नेमा सबै दलहरू सहमत रहेको भन्दै यो विषयको समिति गठन गरेर छानबिन गर्नुपर्नेमा राष्ट्रिय सहमति भएको दाबी गरे । संसदीय समितिले समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने भन्दाभन्दै प्रतिनिधिसभामा त्यो विषयमा किन सहमति हुँदैन भन्दै भट्टराईले प्रश्न गरे ।