शनिबार, असार ३०, २०८१

अल्पविकसित देशहरु नै खाद्य असुरक्षाको केन्द्रविन्दुः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले  जलवायु परिवर्तन र अन्य प्रकोपसँग जुध्न र अनुकूलन क्षमता सुदृढ गर्न अतिकम विकसित देशहरूको कृषिमा लगानी बढाउनु जरुरी रहेको बताएका छन्  ।

इटालीको रोममा सोमबार साँझ आयोजित फुड सिस्टम समिटलाई  सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले कृषि उत्पादकत्व दोब्बर तुल्याउनका लागि दिगो खाद्य उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित गर्ने पारिस्थितीक प्रणाली कायम राख्ने गरी लचिलो कृषि अभ्यासमा संलग्न हुनुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याए  ।

आम मानिसको जीविकोपार्जन, आम्दानी र खाद्यान्नको मूल्यमा समेत कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव विनाशकारी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खाद्य असुरक्षाका पछाडि चरम मौसमी घटना, आर्थिक झट्का, मानव, जनावर र बाली स्वास्थ्य पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्रीले अल्पविकसित देशहरु नै खाद्य असुरक्षाको केन्द्रविन्दु रहेको तथ्य पेस गरे । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ)का अनुसार, अल्पविकसित देशका दुई सय ५१ मिलियनभन्दा बढी मानिस गम्भीर खाद्य असुरक्षाको जोखिममा छन् । यस्तै, ५० प्रतिशतभन्दा बढीले न्यून पोषणमा छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले  भने, “हामी ती देश हौँ, जहाँ आवश्यकताहरु धेरै छन्, तर क्षमता सीमित मात्रै छ । हाम्रो कृषि, खाद्य प्रणाली जोखिम र अनिश्चिततामा रहँदै आएको छ ।”

बढ्दो खाद्य असुरक्षा र पोषण सङ्कटलाई उपेक्षा गर्न नहुने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अल्पविकसित देशहरुमा बस्ने मानिसलाई आशाको सञ्चार गराउन सामूहिक प्रतिबद्धता जरुरी रहेको आवश्यकता औँल्याए ।

जोखिमहरुको सामना गर्दै सबैभन्दा कमजोरलाई सहयोग उपलब्ध गराउन विविध खालका सामाजिक सुरक्षाका उपाय अपनाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ । उनले कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम, आर्थिक सहयोग जस्ता कार्यक्रममार्फत कमजोर समुदायमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्दै उत्पादकत्व बढाउनका लागि साना किसानलाई प्रविधि, मल, बजार, बाली विविधीकरण, सहज लगानी र पूर्वाधारमा सहज पहुँच जरुरी रहेको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबैभन्दा कमजोर मानिसलाई खाद्य असुरक्षा, कुपोषण र स्वास्थ्य समस्याजस्ता जोखिमबाट सुरक्षित रहेको विश्वास दिलाउनुपर्नेमा जोड दिए  ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “हामीसँग भोक र कुपोषणको पीडाबाट मुक्त संसार सुनिश्चित गर्ने अवसर छ । यसलाई मनन गरेर व्यवहारमा कार्यान्वयन गरौँ ।”

दोहा कार्यक्रमले अति गरिब र जोखिममा परेकालाई अत्यावश्यक सहायता प्रवाह गर्न, अल्पविकसित देशका लागि खाद्य भण्डारण प्रणालीको परिकल्पना गरेका स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसका लागि पहल गरेकामा यसका सरोकारवालाई धन्यवाद दिए।

प्रधानमन्त्री दाहालले एजेन्डा २०३० मार्फत खाद्य पर्याप्तता, सुरक्षित, किफायती र पौष्टिक आहारका माध्यमबाट खाद्य सुरक्षा प्राप्त गर्न, पोषणमा सुधार गर्न र दिगो कृषि प्रवद्र्धनका लागि सक्षम रहेको उल्लेख गरे ।