बिहिबार, साउन १०, २०८१

बालेन अदालतको अवहेलना मुद्दामा आफैं अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने, वारेस राख्न नपाउने

काठमाडौँ । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा वारेस राख्न काठमाडौंका मेयर बालेन साहले दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले वारेस राख्ने निवेदन खारेज गरेको हो । मंगलबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले मेयर साह विपक्षी रहेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा वारेस राखिपाउँ भनेर बालेनले निवेदन दिएका थिए ।

तर सर्वोच्चले अदालतको अवहेलना मुद्दामा वारेसमार्फत् सुनुवाइ हुनु उचित नरहेको भन्दै बालेनको निवेदन अस्वीकार गरेको हो । मेयर साहले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र हिन्दी फिल्न चल्न नदिने निर्णयविरुद्ध फिल्म हल सञ्चालकहरुले हालेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले रोक नलगाउन आदेश दिएको थियो ।

अदालतको आदेशलगत्तै बालेनले राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाधीनताका सवालमा कुनैपनि अदालतको आदेश वा फैसला नमान्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन । फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधिनमा थियो भनी सकेपछि उनीहरुको नियत थाहा हुन्छ । यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नू र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ । यसको लागि जुन सुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन ।’

मेयर साहको यो अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले अदालतको अवहेलनामा रिट दायर गरेकी थिइन् । सोही प्रकरणमा बालेनविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।