आयोगको वक्तब्यले बजेट ल्याउन रोकेपछि सरकार चुनाव सार्ने खेलमा

काठमाडौं,१६ बैशाख । बजेट ल्याएर निर्वाचन गर्ने सरकारको प्रयासलाई निर्वाचन आयोगले रोक लगाएको छ । शनिवार बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले दुई चरणको चुनाव बीचमा बजेट ल्याउनु निर्वाचन आचार संहिता विपरित हुने वताउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बैशाख ३१ गते एकै चरणमा हुनेगरी पूर्व घोषित निर्वाचन मितिलाई दुई चरणमा सार्ने निर्णय गर्नुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेको वताएका थिए । देशभरी निर्वाचन आयोगले कर्मचारी खटाएर तयारी गरिरहेको बेला एकाएक मधेस केन्द्रित मोर्चासँग सहमतिका नाममा दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय सरकारले गर्यो । मोर्चासँगको सहमति केवल मौखिक र प्रचारवाजीको सामग्री मात्रै हो भन्ने तथ्य त्यसबेला प्रमाणित भयो जव महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले कुनै लिखित सहमति नभएको वताए । चुनाव सार्ने उद्धेश्यले मात्रै सहमतिको प्रचारवाजी गरिएको थियो ।

त्यस्तै, निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरिएको भए आयोगले त्यसबेला नै दोस्रो चरणको निर्वाचन अघि बजेट प्रस्तुत गर्ने कुरा आचार संहिता विपरित हुने सुझाव दिएको हुनु पर्छ । दाहालले मोर्चासँगको सहमतिलाई चुनाव दुई चरणमा बाँड्न प्रचार गरेजस्तै आयोगसँग सल्लाह गरेको कुरालाई पनि निर्वाचन सार्न प्रयोग गरेको हुन सक्ने आधार यसले दिएको छ ।

आयोगको वक्तब्यले सरकारसामु ठूलो संकट खडा गरिदिएको छ । या त एमालेले भने जस्तै बैशाख ३१ गते नै देशभरी एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सरकार तयार हुनु पर्छ । या त जेठ ३१ गतेको निर्वाचन बजेट अगाडि नै सम्पन्न गर्नु पर्छ । एमालेले भनेको मितिमा निर्वाचन गर्न सरकारलाई अप्ठ्यारो लागेको हो भने जेठ १५ अघिका कुनै पनि मितिमा एकैपल्ट देशभर निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्छ । यसका निम्ति आयोगले प्रसस्त तयारी गरिसकेको छ, दलहरु देशब्यापी रुपमा उम्मेदवार टुंगो गर्ने चरणमा छन् र मतदाता मतदान गर्न उत्साही छन् ।

बजेट ल्याउँदा आचार संहिता उल्लंघन हुने निर्वाचन आयोगको ढिलोगरी आएको निर्णयले चुनाव घोषणा भइसकेपछि केही जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप्ने तयारीप्रति पनि प्रश्न उठ्ने देखिएको छ । यसअघि सम्पूर्ण तराईमा स्थानीय तह थप्ने भन्दै झुठ बोलेर केवल ११ वटा तराईका जिल्लामा मात्र स्थानीय तह थप्न सरकारी परिपत्र भएपछि एमालेले विरोध जनाएको थियो । एमालेको तर्क थियो– निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि निर्वाचन क्षेत्र थप्नु आचार संहिता विपरित मात्र नभई निर्वाचनको आधारभूत सिद्धान्त विपरित हुन्छ । तराईकै केही जिल्लामा स्थानीय तह थप्ने र केहीमा नथप्ने सरकारी रवैया दोहोरो मापदण्ड एवं पक्षपातपूर्ण भएको पनि एमालेले वतायो । एमालेको विरोधका कारण सरकार उक्त निर्णय फिर्ता लिन वाध्य भयो । यद्यपि निर्णय फिर्ता लिएकै भोलिपल्ट मोर्चाका नेताहरुको बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ झुठ बोले– निर्णय फिर्ता लिएको छैन, परिपत्र मात्र फिर्ता लिएको हो, संख्या थप्छौं । बिहान एउटा, दिउसो अर्कै र बेलुका अझ अर्कै निर्णय सुनाउने दाहालको चरित्रले निर्वाचनप्रति यसै पनि संशय पैदा गरेको थियो ।

अव के गर्छ सरकारले ? 
बजेटबारे सरकारसँग अर्काे तुलनात्मक रुपले सजिलो विकल्प भने कायमै छ । संविधान संशोधन नगरी एकपल्टका लागि बजेट सार्ने भन्दै सरकारले निर्णय गरी वाधा अड्काउ फुकाउ गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्न सक्छ । तर, स्थानीय तहको संख्या नथपी निर्वाचनमा भाग नै नलिने मोर्चाको हठ कायमै छ । कुनै संशोधन वा वाधा अड्काउले समेत निर्वाचनअघि संख्या थप गर्ने मोर्चाको माग सम्बोधन हुन असम्भव देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाल सुरु देखि नै निर्वाचन घोषणा गर्न तयार थिएनन् । विपक्षको दवाव र शेरबहादुर देउवाको सत्ता स्वार्थका कारण पुष्पकमल दाहालले वाध्य भएर अन्तिम समयमा मिति घोषणा गरेका हुन् । मिति घोषणा गर्न नपरोस् भनी उनले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न नै दुई महिना ढिलाई गरे । आयोगका पदाधिकारीहरु प्रतिवेदन हातमा बोकेर प्रधानमन्त्री खोज्दै सिंहदरवार र वालुवाटार धाइरहे । प्रधानमन्त्री भने प्रतिवेदन बुझ्नु पर्छ भन्दै भागिरहे । जव प्रतिवेदन बुझे मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यदल बनाएर स्थानीय तह हेरफेर गर्न जिम्मेवारी दिए । उनको यो कदम निर्वाचन सकेसम्म पर सार्नकै लागि थियो ।
अन्त्यमा केही सिप नलागेपछि दाहालले निर्वाचन घोषणा त गरे तर, घोषणाको पहिलो दिन देखि नै त्यसलाई सार्ने बाहना पनि खोजिरहे । सोही अनुरुप तयारीको उत्कर्षमा पुगेको चुनावप्रति सन्देह पैदा गर्न मधेस केन्द्रित मोर्चालाई बालुवाटार बोलाए र सहमतिको प्रचारबाजी गर्दै चुनावलाई दुई चरणमा बाँडे । त्यसरी दुई चरणमा बाँडेर नै प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचनमाथि अहिले देखिएको अन्यौल सिर्जना गरेका हुन् ।

२ गते राजीनामा !
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भएको सम्झौता अनुसार पुष्पकमल दाहालले जेठ २ गते प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्दैछन् । आयोगको वक्तब्यले राजीनामा अघि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्ने अवस्थामा उनका विकल्प साँघुरिएका छन् । राजीनामा दिएको कामचलाउ सरकारले निर्वाचन गराउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने नयाँ प्रश्न यसले उठाएको छ । निर्वाचन आयोगको वक्तब्यले दाहाल सरकार संकटमा परेको छ ।@chakrapath

फेसबुकबाट तपाइको प्रतिक्रिया

%d bloggers like this: